महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून गेल्या ६६ वर्षांत दुष्काळाची कारणे बदलली नाहीत; मात्र दुष्काळ ओळखण्याची भाषा आणि मदतीची पद्धत आमूलाग्र बदलली. सुरुवातीच्या काळात पाऊस, पीकस्थिती, पैसेवारी आणि महसुली नोंदींवर टंचाई ठरवली जात होती. दुष्काळ पडला की टंचाईची कामे, महसूलमाफी, तगाई, अन्नधान्य आणि पाणीपुरवठा ही मदतीची प्रमुख साधने होती. १९७२ च्या भीषण दुष्काळाने रोजगाराच्या कामांना मोठे महत्त्व दिले आणि पुढे १९७७ च्या महाराष्ट्र रोजगार हमी कायद्याने त्याला संस्थात्मक रूप मिळाले. दुष्काळाच्या वैज्ञानिक नोंदींमध्ये १९६५, १९६६, १९६८, १९७२, १९७४, १९७९, १९८२, १९८५, १९८७, २००२ आणि २००९ अशी मोठ्या क्षेत्रावर परिणाम झालेली वर्षे आढळतात. मात्र हा ‘सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या वर्षांचा’ आकडा नाही. हवामानशास्त्रीय दुष्काळ, पीक-दुष्काळ आणि प्रशासनाने जाहीर केलेली दुष्काळी स्थिती हे तीन वेगवेगळे मापदंड आहेत. मदतव्यवस्थेत पंचनामा, पीक नुकसानीचे मूल्यांकन आणि थेट लाभ हस्तांतरणाला महत्त्व आजच्या मदतव्यवस्थेत पंचनामा, पीक नुकसानीचे मूल्यांकन आणि थेट लाभ हस्तांतरणाला महत्त्व आहे. म्हणजेच १९७२ मध्ये शेतकऱ्याला काम देऊन संकटातून बाहेर काढण्याची पद्धत होती; आज पीक गेले तर हेक्टरी मदत देण्याचे गणित आहे. सहा दशकांत दुष्काळाचे मोजमाप अधिक तंत्रज्ञानाधारित झाले; पण पावसाच्या खंडानंतर शेतकऱ्यापर्यंत मदत किती वेगाने पोहोचते हा प्रश्न अजूनही तितकाच निर्णायक आहे. २०१२ १२५ तालुके दुष्काळग्रस्त सरकारी नोंदींचा मागोवा घेतला तर १९८५ मध्ये महाराष्ट्रातील ६,०७१ गावे दुष्काळाने प्रभावित झाल्याचे केंद्राच्या नोंदीत आहे. २००३-०४मध्ये ११ जिल्ह्यांतील ७१ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले. २०१२ मध्ये अंतिमतः १६ जिल्ह्यांतील १२५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले. रोहयोचे महत्त्व कमी नाही दुष्काळाचे मोजमाप तंत्रज्ञानाधारित झाले असले तरी हवामान बदलाच्या काळात रोहयोचे महत्त्व कमी झालेले नाही. शेतीतील उत्पादनखर्च आणि भांडवली गुंतवणुकीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी किमान २० हजार रुपये प्रति एकर मदतीची स्वतंत्र तरतूद असायला हवी. त्याचबरोबर हवामानाच्या अनिश्चिततेपासून शेतकऱ्याला खरे संरक्षण देणारे प्रभावी पीक विमा धोरण आवश्यक आहे. योग्य विमा संरक्षणाचा अभाव ही आजची मोठी शोकांतिका आहे – विजय जावंधिया, शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक अनेक निर्देशकांचा समावेश केला २०१८ हा दुष्काळ मोजण्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. केवळ पाऊस किती पडला किंवा पैसेवारी किती आहे यावर निर्णय घेण्याऐवजी पेरणीचे क्षेत्र, उपग्रहावर आधारित एनडीव्हीआय-वनस्पती निर्देशांक, एनडीडब्ल्यूआय, जमिनीतील ओलावा, पाण्याची उपलब्धता आणि भूजल स्थिती अशा अनेक निर्देशकांचा समावेश करण्यात आला. भूजल निर्देशांकात -०.६० पेक्षा कमी मूल्य अत्यंत गंभीर मानले जाते. ६६ वर्षांत मदतीचा प्रवास १९६०-७० : पाऊस + पीकस्थिती + पैसेवारी.
१९७२ : रोजगाराच्या कामांना मोठे महत्त्व.
१९७७ : रोजगार हमी कायद्याला संस्थात्मक आधार
१९८०-२००० : पाऊस, पीक नुकसान, प्रशासकीय अहवाल.
२०१२-१४ : तालुका/गाव पातळीवरील मोठ्या घोषणा
२०१८ : पेरणी + एनडीव्हीआय + एनडीडब्ल्युआय + मृदा आर्द्रता + भूजल.
२०२६ : बहुनिर्देशक वैज्ञानिक पद्धतीसमोर प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची कसोटी.
Source link
पैसेवारीपासून उपग्रहापर्यंत मदतीचे निकष बदलले:पण मदत तुटपुंजीच, मृदा आर्द्रता, भूजल, उपग्रह आणि पीक नुकसानीवर निर्णय
