पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि खरिपाच्या पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान पाहता राज्य सरकारने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर केले आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या सर्व बाधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ‘ट्रिगर
.
नेमका ‘ट्रिगर-१’ (Trigger-1) म्हणजे काय?
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार, राज्यातील पावसाची तूट आणि इतर नैसर्गिक घटकांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करून दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली जाते. जेव्हा एखाद्या भागात पावसाळा सुरू झाल्यापासून सलग पर्जन्यमानाची मोठी तूट दिसून येते आणि पिके धोक्यात येतात, तेव्हा प्रशासकीय स्तरावर दुष्काळाची ‘पहिली कळ’ म्हणजेच ‘ट्रिगर-१’ (Trigger-1) लागू झाल्याचे मानले जाते. हा ट्रिगर लागू होणे याचा अर्थ असा की, त्या भागात अधिकृतरीत्या दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, आता शासनाने तातडीने नुकसानीचे सर्वेक्षण (पंचनामे) आणि प्राथमिक सवलती सुरू करणे बंधनकारक असते.
किती शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार?
राज्य सरकारने १२ सवलती (उदा. कर्जवसुलीला स्थगिती, महसुलात सूट, परीक्षा शुल्क माफी इत्यादी) तत्काळ लागू केल्या असल्या तरी, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणाऱ्या थेट आर्थिक मदतीचा (नुकसानभरपाईचा) आकडा या शासन निर्णयात जाहीर केलेला नाही.
या मदतीसाठी शासनाने पुढील कार्यपद्धती निश्चित केली आहे:
- तात्काळ पंचनामे: ट्रिगर-१ लागू झाल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ शेतावर जाऊन पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- जीपीएस आणि छायाचित्रे: हे पंचनामे करताना सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि त्या ठिकाणचे अचूक ‘जीपीएस कोऑर्डिनेट्स’ (GPS Coordinates) घेणे बंधनकारक केले आहे.
- स्वतंत्र शासन निर्णय: हा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाईल. या विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतरच बाधित शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या मदतीबाबतचा ‘स्वतंत्र शासन निर्णय’ जाहीर केला जाईल, असे मदत व पुनर्वसन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळण्यासाठी सध्या सुरू असलेले हे पंचनामे होण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या १२ प्रमुख सवलती व उपाययोजना
शासनाच्या अधिकृत निर्णयानुसार घोषित झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये खालील सवलती तत्काळ लागू करण्यात आल्या आहेत…
- जमीन महसुलात 100 टक्के सूट: सर्व बाधित शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन: चालू हंगामातील थकीत पीक कर्जांचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर करून पुनर्गठन केले जाईल.
- शेती कर्जवसुलीस स्थगिती: बँका, सहकारी संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीला तात्काळ स्थगिती.
- कृषी पंपांच्या वीजबिलात सूट: 7.5 हॉर्सपावरपर्यंतच्या पंपांचे वीज बिल शासनाने अगोदरच माफ केले आहे. आता 7.5 HP पेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांनाही चालू वीजबिलात विशेष सवलत लागू असेल.
- परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे.
- रोहयो कामांचे निकष शिथिल: शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी रोजगार हमी योजनेतील (MGNREGA) कामांचे निकष शिथिल करून मागणीनुसार नवीन कामे सुरू केली जातील.
- पाण्यासाठी टँकर्सची सोय: पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणाऱ्या प्रत्येक गावासाठी आणि वाडी-वस्तीसाठी तत्काळ टँकरने पाणीपुरवठा केला जाईल.
- कृषी पंपांची वीज न तोडण्याचे आदेश: वीजबिलाच्या थकबाकीपोटी टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित करण्यास पूर्ण मनाई करण्यात आली आहे.
- अन्नधान्याची सुरक्षितता: शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांसाठी अन्नधान्याची कोणतीही टंचाई भासू नये यासाठी विशेष वितरण व्यवस्था उभारली जाईल.
- चारा छावण्या व जनावरांसाठी चारा: जनावरांच्या चाऱ्याचा तुटवडा जाणवू नये म्हणून चारा उपलब्धता आणि नियोजनाची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.
- जलसंधारण कामांना गती: जलस्रोतांमधील भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली जातील.
- पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन: जनावरांसाठी आणि नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे योग्य आरक्षण व नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
——————
ही बातमी पण वाचा..
महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर!:राज्याच्या 75 टक्के भागाला तातडीने दिलासा; कर्जवसुलीस स्थगिती, परीक्षा फी माफीसह मुख्यमंत्र्यांचे 12 मोठे निर्णय
पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (Trigger-1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. सविस्तर वाचा
