“मी मराठवाड्याची लेक आहे; या मातीतील बळीराजाच्या वेदना, त्याचे दुःख आणि अडीअडचणी मी जवळून अनुभवल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळाच्या या भीषण संकटात शासन कोणत्याही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही,” असा ठाम आणि भावनिक शब्द राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा
.
सोयाबीन पिकाची पाहणी अन् अश्रूंची दखल
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी लोहा तालुक्यातील बारूळ फाटा येथील शेतकरी संदीप रामराव जायभाय यांच्या शेतात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. 9 जुलै रोजी पेरणी केलेल्या सोयाबीन पिकाची सद्यस्थिती, पावसाच्या खंडामुळे खुंटलेली वाढ आणि उत्पादनातील घट याबाबत त्यांनी प्रत्यक्ष शेतात उतरून पाहणी केली.
केवळ पिकांच्या नुकसानीपुरते मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांच्या मुलाबाळांचे शिक्षण, जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई आणि रोजच्या जगण्याचा खर्च यावर त्यांनी शेतकरी कुटुंबांशी आत्मीयतेने चर्चा केली. “शेतकऱ्यांचे कुटुंब सुरक्षित ठेवणे ही राज्य शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
स्थानिक प्रशासनाने नुकसानीचा सविस्तर अहवाल युद्धपातळीवर तयार करून शासनदरबारी पाठपुरावा करावा, अशा कडक सूचना त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
265 तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ; शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू
खरीप हंगामातील पावसाची मोठी तूट लक्षात घेऊन मदत व पुनर्वसन विभागाने ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६’ नुसार ट्रिगर-1 लागू असलेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. बाधित क्षेत्रातील उभ्या पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि अचूक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून कृषी आयुक्तांमार्फत वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवण्यात आला आहे.
सर्व जिल्ह्यांना मोठा दिलासा
या दुष्काळी यादीत छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली या मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांसह नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, पुणे, सांगली, सातारा तसेच विदर्भ व कोकणातील मिळून एकूण 32 जिल्ह्यांमधील 265 तालुक्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती व दिलासा…
शासनाच्या दुष्काळी जीआरनुसार बाधित तालुक्यांमध्ये पुढील सवलती तातडीने लागू करण्यात आल्या आहेत:
- जमीन महसुलात १००% सूट: शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात पूर्ण माफी.
- पीक कर्ज पुनर्गठन व स्थगिती: थकीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस तात्काळ स्थगिती.
- कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत: ७.५ एचपी पर्यंतच्या पंपांचे वीज बिल आधीच माफ असून, त्यावरील क्षमतेच्या पंपांना चालू बिलात विशेष सूट. तसेच टंचाईग्रस्त गावांमध्ये वीज जोडणी तोडण्यास बंदी.
- विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ: बाधित भागातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ.
- रोहयो कामांना गती व चारा छावण्या: मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेचे निकष शिथिल; टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी चाऱ्याचे नियोजन.
परभणीच्या शेतकऱ्यांची हेक्टरी 50 हजारांची मागणी
एकीकडे शासनाने सवलतींचा पाऊस पाडला असला, तरी दुष्काळाची भीषणता पाहता गंगाखेड (जि. परभणी) सह अनेक भागांतील शेतकऱ्यांनी केवळ घोषणा न करता थेट आर्थिक मदतीची मागणी लावून धरली आहे. “नुसते मंत्र्यांचे दौरे आणि ट्रिगर जाहीर करून पोट भरत नाही, शेतात काहीच उरलेले नसल्याने सरकारने कोणतीही अडचण न आणता थेट हेक्टरी ५० हजार रुपयांची रोख मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकावी,” असा सूर स्थानिक शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे आभार मानले असून, “विहित प्रशासकीय कार्यपद्धती पूर्ण होताच थेट आर्थिक भरपाईचा स्वतंत्र आदेश काढून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत जमा केली जाईल,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
—————–
हेही वाचा…
महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर!: राज्याच्या 75 टक्के भागाला तातडीने दिलासा; कर्जवसुलीस स्थगिती, परीक्षा फी माफीसह मुख्यमंत्र्यांचे 12 मोठे निर्णय
पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (Trigger-1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
