महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयोगातील सहसचिव दिलीप वाघे यांच्या नावाने एक संशयास्पद व्हॉट्सॲप संभाषण समोर आले असून, यामध्ये पोलीस भरतीची तारीख आणि संभाव्य केंद्राबाबतची गोपनीय माहिती
.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्हॉट्सॲप चॅटमध्ये पोलीस भरतीचे नियोजन, तारीख आणि परीक्षा केंद्रांबाबतची माहिती आधीच उपलब्ध असल्याचे दिसून येत आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, संबंधित व्यक्तीला “फक्त आम्हाला कळवा, म्हणजे त्यानुसार आम्हीही सरावाचे नियोजन करू” असा संदेशही पाठवण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. जर ही माहिती आयोगाने अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यापूर्वीच बाहेरील व्यक्तींपर्यंत पोहोचली असेल, तर हा गोपनीयतेचा थेट भंग असल्याचा आरोप केला जात आहे.
महेबुब शेख यांनी केलेली पोस्ट जशीच्या तशी…
MPSC मधील गोपनीय माहिती बाहेर जात असेल तर चौकशी का नाही? MPSC मधील सहसचिव दिलीप वाघे यांच्या नावाने समोर आलेल्या या WhatsApp संभाषणाने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संभाषणामध्ये पोलीस भरतीची तारीख आणि संभाव्य केंद्राबाबतची माहिती आधीच उपलब्ध असल्याचे दिसत आहे. त्याहून गंभीर म्हणजे, संबंधित व्यक्तीला “फक्त आम्हाला कळवा, म्हणजे त्यानुसार आम्हीही सरावाचे नियोजन करू” असे सांगितले जात आहे.
जर ही माहिती अधिकृतरीत्या जाहीर होण्यापूर्वी उपलब्ध होती, तर प्रश्न साधा आहे—
- ही माहिती बाहेरील व्यक्तीपर्यंत कशी पोहोचली?
- संबंधित अधिकाऱ्याला ही माहिती आधी कशी मिळाली?
- MPSCच्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर झाला का?
- संबंधित मोबाईल आणि WhatsApp संभाषणाची तपासणी झाली का?
- आजपर्यंत या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी का करण्यात आली नाही?
आरोप सिद्ध झाले आहेत असे आम्ही म्हणत नाही. पण एवढे गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा पुरावा समोर आल्यानंतर चौकशी न करणे हे त्याहून गंभीर आहे.
MPSC च्या परीक्षांमध्ये सामान्य विद्यार्थ्याला एका मार्कासाठी, एका दिवसासाठी आणि एका संधीसाठी संघर्ष करावा लागतो. मग आयोगातील एखाद्या अधिकाऱ्याकडे गोपनीय माहिती आधी उपलब्ध असेल आणि ती माहिती बाहेरील व्यक्तींना मिळत असेल, तर सामान्य विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे काय?
दिलीप वाघे दोषी आहेत की निर्दोष, हे चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे चौकशी करा!
- मोबाईल आणि WhatsApp संभाषणाची फॉरेन्सिक तपासणी करा.
- माहिती अधिकृतरीत्या कधी उपलब्ध झाली याची नोंद तपासा.
- माहिती कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांकडे होती, याचा मागोवा घ्या.
- संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करा.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण मिळता कामा नये.
MPSC पारदर्शक झालीच पाहिजे! विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे! गोपनीय माहितीच्या संभाव्य गैरवापराची चौकशी झालीच पाहिजे! असेही शेख यांनी आपल्या या सविस्तर पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची मागणी त्यांनी केलीय. एकीकडे व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आणि राज्य शासनाच्या भरती परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता व सुधारणा आणण्यासाठी शिफारसी तयार करत आहे, त्यातच हे एक नवीन प्रकरण समोर आले आहे.
