265 तालुके अंतिम नाहीत, गरज पडल्यास आणखी तालुके जोडणार!:चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा; इन्फ्रास्ट्रक्चर बाजूला ठेवा, शेतकरी हीच राज्याची पहिली प्राथमिकता

राज्यातील 75 टक्के भागावर दुष्काळाचे सावट पसरले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट बांधावर जाऊन घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. “सध्याच्या संकटकाळात रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा विकास बाजूला सारून शेतकरी, शेतमजूर आणि बारा बलुतेदारांना वाचवणे हीच राज्य सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. घोषित करण्यात आलेले 265 तालुके अंतिम नसून, भविष्यात परिस्थितीनुसार आणखी तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला जाईल,” अशी महत्त्वाची घोषणा राज्य दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. मुंबईत आयोजित सविस्तर पत्रकार परिषदेत बोलताना बावनकुळे यांनी शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयाची (GR) वस्तुस्थिती, दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी, पाण्याच्या नियोजनाचे नवे धोरण आणि विरोधकांच्या आरोपांना उत्तरे दिली. बांधावरून मंत्रालयात पोहोचताच जीआर जारी; फडणवीसांनी दिलेला शब्द पाळला शासनाच्या तत्परतेवर भाष्य करताना बावनकुळे म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतशिवारात जाऊन शेतकऱ्यांच्या वेदना जाणून घेतल्या. केवळ औपचारिक दौरे न करता, बांधावरून मंत्रालयात परतताच तातडीने शासन निर्णय जारी करून 265 तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर केला.” “2017 आणि 2018च्या दुष्काळातही फडणवीस सरकारने राज्याला अशाच संकटातून बाहेर काढले होते. आजही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला दिलेला शब्द पाळत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी संपूर्ण ताकद उभी केली आहे.” 265 तालुके अंतिम नाहीत; परिस्थितीनुसार नवीन तालुके समाविष्ट होणार दुष्काळाच्या व्याप्तीबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले. “सध्या ट्रिगर-1च्या निकषांनुसार 265 तालुक्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. कोणीही असा गैरसमज करून घेऊ नये की ही अंतिम यादी आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये पाऊस कमी झाला आहे आणि ते दुसऱ्या ट्रिगरमध्ये किंवा पुढील निकषांत बसतील, अशा सर्व तालुक्यांचा समावेश पुढील टप्प्यात केला जाईल.” सब कमिटीला पूर्ण अधिकार “मंत्रिमंडळाने दुष्काळ निवारण उपसमितीला सर्व अधिकार दिले आहेत. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार शासन निर्णयात बदल करण्याचे, सवलती वाढवण्याचे आणि अगदी जिल्हा नियोजन समितीचा (DPC) संपूर्ण निधी दुष्काळ निवारणाकडे वळवण्याचे पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी मला दिले आहेत.” पाणी नियोजनासाठी कडक पावले उन्हाळ्यातील भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपसमितीने आक्रमक धोरण आखले आहे. “नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांत यंदा डीपीसीच्या निधीतून एकही नवा सिमेंट रस्ता न बनवण्याचा निर्णय कालच घेतला आहे. तो सर्व निधी भूजल पातळी वाढवण्यासाठी, रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील साडेसात हजार शिवकालीन बंधारे, साठवण तलाव व मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाईल. इतर जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांशीही मी याच धर्तीवर चर्चा करणार आहे.” ज्या भागात भूजल पातळी 800 फुटांपर्यंत खाली गेली आहे, तेथे स्विमिंग पूल, कार वॉशिंग सेंटर्स आणि अवाजवी पाणी खर्च होणाऱ्या कामांवर स्थानिक परिस्थितीनुसार कडक निर्बंध लादले जातील. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत होणार नोंद नुकसानीच्या मूल्यांकनाविषयी बोलताना बावनकुळे यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले. तलाठी, कृषी अधिकारी आणि ग्रामसेवक या तिघांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन शेतकऱ्यांच्या समोरच पंचनामा करावा. पंचनाम्यांची यादी ग्रामसभेसमोर ठेवून त्याचे वाचन केले जाईल, जेणेकरून एकाही बाधित शेतकऱ्याचे नाव सुटणार नाही. यामध्ये कसलीही चूक खपवून घेतली जाणार नाही. सावकारी जाचावर कारवाई परवाना नसलेल्या अवैध सावकारांच्या जाळ्यात शेतकरी अडकला असल्यास त्यांनी थेट शासनाकडे तक्रार करावी; अवैध सावकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच परवानाधारक सावकारांनाही शेतकऱ्यांचा कोणताही छळ न करण्याचे सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. प्रत्येक मंगळवारी आढावा बैठक; विरोधकांना खुल्या चर्चेचे निमंत्रण मंत्रिमंडळ उपसमिती दर मंगळवारी संध्याकाळी 5 वाजता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा साप्ताहिक आढावा घेईल. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, “दुष्काळ हे राज्यावरील संकट आहे, त्यामुळे विरोधकांनी नकारात्मकता पसरवणे थांबवावे. कर्नाटकने दुष्काळात काय केले हे सर्वांना ठाऊक आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांना सूचना करायच्या असतील, तर त्यांनी कोणत्याही प्रोटोकॉलशिवाय मला साधा मेसेज करावा किंवा मंगळवारी उपसमितीच्या बैठकीत यावे; आम्ही त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेऊन योग्य निर्णय घेऊ.” दरम्यान, नागपूर आणि अमरावतीनंतर आपण स्वतः यवतमाळ, वर्धा, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांचा दौरा करून स्थानिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार असल्याचेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. ———————— हेही वाचा… महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर!: राज्याच्या 75 टक्के भागाला तातडीने दिलासा; कर्जवसुलीस स्थगिती, परीक्षा फी माफीसह मुख्यमंत्र्यांचे 12 मोठे निर्णय पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (Trigger-1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link