राज्यातील 75 टक्के भागात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून राज्य सरकारने जारी केलेला शासन निर्णय (GR) म्हणजे दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आणि शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक करणारा आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. “दुष्काळ
.
समृद्धी हायवेवरून दौरे आणि बांधावर केवळ फोटोसेशन
शासनाच्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्यांवर ताशेरे ओढताना वडेट्टीवार म्हणाले, “मंत्र्यांनी दुष्काळ दौऱ्याचा फार मोठा आव आणला. मात्र, हे मंत्री फक्त हायवेने आणि समृद्धी महामार्गाच्या आसपास फिरले. दुर्गम आणि आतल्या भागातील शेतशिवारात जाण्याचे साधे कष्टही त्यांनी घेतले नाहीत. शेतकऱ्यांची संपूर्ण पिके जळून खाक झाली आहेत. घरात दाणा नाही आणि खिशात दमडी नाही. अशा भीषण संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी सरकारने केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट केला आहे.”
पहिली कळ कसली, सरकारला तर शेतकऱ्यांचा कळवळाच नाही!
शासनाच्या ‘ट्रिगर-1’ (प्रथम कळ) आदेशाची खिल्ली उडवत त्यांनी जीआरमधील त्रुटींवर बोट ठेवले. “ज्या सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल कसलाही कळवळा नाही, ते कसली पहिली कळ दाखवत आहेत? या जीआरमध्ये ना तालुकाानिहाय पावसाच्या तुटीची अधिकृत आकडेवारी जोडली आहे, ना कृषी आयुक्तांच्या संपूर्ण अहवालाचा संदर्भ पारदर्शकपणे दिला आहे.”
5 ऑक्टोबरचा मुहूर्त कशासाठी?
“मुख्यमंत्री स्वतः म्हणाले होते की सरसकट मदत दिली जाईल. मग प्रत्यक्ष जीआरमध्ये डिजिटल छायाचित्रे, जीपीएस आणि पंचनाम्यांचे जाचक नियम का लादले? पंचनामे करायला ५ ऑक्टोबरचा कोणता मुहूर्त काढला आहे? तोपर्यंत शेतकऱ्याने जगायचे कसे?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“जीआरमध्ये हेक्टरी किती रक्कम देणार, रब्बी हंगामासाठी काय नियोजन, यासाठी किती कोटींचा निधी राखीव ठेवला, याचा साधा उल्लेखही नाही. एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषांचे कारण पुढे करून उद्या केंद्राकडूनही मदत मिळण्यात अडथळे आणले जातील.”
कर्ज पुनर्गठन म्हणजे आत्महत्येचा फास; वसुलीला स्थगिती कशी देणार?
शासनाने जाहीर केलेल्या 12 सवलतींमधील विसंगतींवर बोट ठेवताना त्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले. “कर्ज पुनर्गठन म्हणजे आजचा कर्जाचा डोंगर उद्या पुन्हा शेतकऱ्याच्या डोक्यावर चढवणे. चालू वर्षाचे कर्ज पुढील वर्षात वर्ग केल्याने शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकेल आणि त्याच्या आत्महत्या वाढतील. कर्ज पुनर्गठन कसले करता, हिंमत असेल तर सरसकट पीककर्ज माफ करा!”
“बँकांच्या शेती कर्जवसुलीला स्थगिती देणार असे म्हटले आहे, पण ही स्थगिती प्रत्यक्षात कशी लागू होणार, त्याची कार्यप्रणाली कोणती, हे कुठेही स्पष्ट केलेले नाही. चारा, पाणी आणि धान्याची व्यवस्था करणार असे मोघम लिहिले आहे, मात्र ती कोणत्या मार्गाने करणार याचा कसलाही पत्ता नाही.”
ब्रह्मपुरीवर अन्याय का? चंद्रपूर-गडचिरोलीला न्याय द्या
विदर्भातील टंचाईग्रस्त भागाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार म्हणाले, “चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यात पावसाने प्रचंड ओढ दिल्याने भात व इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तरीही या तालुक्याला दुष्काळी यादीतून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले. चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन्ही जिल्ह्यांना तात्काळ दुष्काळी जिल्हे जाहीर करून ब्रह्मपुरीचा समावेश करण्यात यावा.”
मर्यादा न घालता सरसकट मदत द्या
“निवडणुकीच्या तोंडावर मते लाटण्यासाठी सरकारने मदतीची मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत वाढवली होती. आता निवडणुका संपताच पुन्हा अडीच किंवा दोन हेक्टरवर का आले? कोणतीही जाचक मर्यादा न ठेवता, प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या प्रत्येक गुंठ्यासाठी हेक्टरी १ लाख रुपयांची थेट आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात त्वरित जमा करावी.”
मंत्र्यांना काजू-बदाम पचतात, पण शेतकऱ्यांना मदत द्यायला वेळ लागतो?
सहकार मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना ते म्हणाले, “एक सहकार मंत्री म्हणतात की दुष्काळ जाहीर केला तरी प्रत्यक्ष मदत द्यायला वेळ लागेल. मंत्र्यांसाठी सर्व सरकारी सुखसुविधा, गाड्या आणि काजू-बदाम तत्काळ हजर असतात; पण घाम गाळणाऱ्या आणि मरणाच्या दारात उभ्या असलेल्या बळीराजाला मदत द्यायला वेळकाढूपणा केला जातो. महायुती सरकारमधील हा संवेदनांचा दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे. जर सरकारने तातडीने रोख भरपाई दिली नाही आणि जाचक अटींशिवाय कर्जमाफी केली नाही, तर काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष करेल,” असा निर्वाणीचा इशाराही विजय वडेट्टीवार यांनी दिला.
——————-
हेही वाचा…
सत्ताधाऱ्यांच्या गाड्या अडवा, मी जेलमध्ये जायला तयार!: शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही; पंढरपुरातील धडक मोर्चात सुप्रिया सुळेंचा हल्लाबोल
“राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, विजेचे संकट आणि कर्जबाजारीपणामुळे होरपळत असताना सरकार मात्र केवळ कागदी घोषणा करत आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी होत नाही आणि त्यांचा सातबारा कोरा होत नाही, तोपर्यंत महाविकास आघाडी स्वस्थ बसणार नाही. सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्यापेक्षा रस्ता अडवायचाच असेल तर थेट सत्ताधाऱ्यांच्या गाड्या अडवा; शेतकऱ्यांसाठी मंत्र्यांच्या गाड्या अडवून जेलमध्ये जाण्याची माझी स्वतःची तयारी आहे,” असा निर्वाणीचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
