“राज्य सरकारने दुष्काळाच्या नावाखाली केवळ तोकड्या सवलतींचे पॅकेज देऊन वेळ मारून नेऊ नये; चालू हंगामातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीककर्ज तात्काळ माफ करून त्यांना प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत जाहीर करावी,” अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या वतीने तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केली आहे. राज्य शासनाने केवळ ‘ट्रिगर १’ नुसार दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली असली, तरी ही घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांना थेट मदत नव्हे. नुकसानीची मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे दिली जाणार असल्याचे सांगून दिशाभूल केली जात असून, केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवल्यानंतर अंतिम निर्णयानुसारच वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार ‘ट्रिगर १’ (कळ १) अन्वये राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर झाली असली, तरी तो अंतिम दुष्काळ नव्हे. त्यासाठी त्रिस्तरीय पडताळणीनुसार दुसऱ्या व तिसऱ्या ट्रिगरचे निकष अनिवार्य असून, त्यात पात्र ठरल्यानंतरच केंद्राच्या संहितेनुसार दुष्काळ जाहीर होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने या संदर्भात वस्तुनिष्ठ व शास्त्रोक्त पाठपुरावा करणे अत्यंत गरजेचे आहे. दुष्काळाच्या मूल्यांकनात ‘ट्रिगर २’ मधील उपग्रह यंत्रणेची भूमिका कळीची असल्याने विशेष खबरदारी घेतली पाहिजे. मागील वर्षी अतिवृष्टीच्या नुकसानीचा प्रस्ताव केंद्राकडे वेळेवर सादर न केल्यामुळे ३१,६२८ कोटी रुपयांचे जमिनीवरील वास्तव निराशाजनक होते आणि कोणतीही संपूर्ण मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही, याची आठवण त्यांनी करून दिली. शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतींमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीककर्ज पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सूट, वीजजोडणी खंडित न करणे, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफी, रोहयो निकषांत शिथिलता, टँकर, जनावरांचा चारा, जलसंधारण व धान्य पुरवठा अशा तोकड्या उपायांचा समावेश असून, पिकांच्या नुकसानीबाबत कोणतीही थेट घोषणा केलेलीनाही, असे बोरसे यांनी नमूद केले.
Source link
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची मागणी:तोकड्या सवलतींऐवजी हेक्टरी 50 हजार रु. द्या
