मुंबईत ‘कॉकरोच पार्टी’च्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली:CEC ज्ञानेश कुमारांविरोधात जमणार होते, दीपके म्हणाले- आता 2 ऑक्टोबरला ‘जेल भरो’ आंदोलन

मुंबई पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या 2 ऑक्टोबर रोजी शिवाजी पार्क येथे होणाऱ्या आंदोलनाला परवानगी दिली नाही. हे आंदोलन निवडणूक आयोग (ECI) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात होणार होते. पोलिसांनी उच्च न्यायालयाचे निर्देश, BMC ची परवानगी नसणे आणि वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता यांचा हवाला दिला. पोलिसांनी असेही सांगितले की, शिवाजी पार्क शांतता क्षेत्रात येते आणि त्याच्या आसपास निवासी परिसर आहेत. आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होण्याची तसेच आसपासच्या रुग्णालयांपर्यंत आपत्कालीन वाहनांची ये-जा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. आयोजकांना मुंबईतील अन्य ठिकाणाचा पर्याय शोधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके म्हणाले- नागरिकांचा आवाज दाबण्याचे असे प्रयत्न स्वीकारार्ह नाहीत. आम्हाला आंदोलन करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले गेले, तर CJP गांधी जयंतीच्या दिवशी मुंबईत जेल भरो आंदोलन सुरू करेल. 24 सप्टेंबर- CJP ने ज्ञानेश कुमार यांना 48 तासांत राजीनामा देण्याचा अल्टिमेटम दिला होता कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 24 सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना 48 तासांत राजीनामा देण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. पक्षाने म्हटले की, त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर देशभरात आंदोलन केले जाईल आणि त्यानंतर दिल्लीत निदर्शने केली जातील. CJP संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत म्हटले- ज्ञानेश कुमार हे या देशातील सर्वात मोठे देशद्रोही आहेत. त्यांनी SIR च्या माध्यमातून देशातील 13 कोटींहून अधिक मते हटवली. लोकांकडून मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. दीपके यांनी म्हटले- लोकशाहीचा अर्थ असा आहे की जनता आपले सरकार निवडते. पण जेव्हापासून ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले आहेत, तेव्हापासून सरकार ठरवत आहे की कोण मतदान करणार आणि कोण नाही. ममता-केजरीवाल यांच्या मतदारसंघांमधील मते हटवली गेली, दीपके यांचे 4 आरोप… 1. 2024 च्या निकालांनंतर भाजप घाबरला: 2024 च्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळवता आले नाही. ‘400 पार’चा नारा दिल्यानंतर भाजप 240 जागांवर आला. त्यानंतर त्यांना जाणवले की प्रादेशिक पक्ष मजबूत होत आहेत. 2. प्रादेशिक नेत्यांना एकेक करून पराभूत केल्याचा आरोप: महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे असोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, एम. के. स्टॅलिन, पिनराई विजयन, अरविंद केजरीवाल किंवा ममता बॅनर्जी—या सर्व मुख्यमंत्र्यांना एकेक करून पराभूत करण्यात आले. हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. हे सर्वजण 2024 मध्ये एकत्र आले होते आणि त्यांनी मिळून भाजपविरोधात प्रचार केला होता. 3. विरोधकांना संपवण्याच्या प्रयत्नाचा प्रश्न: मजबूत विरोधी नेत्यांना संपवण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले होते का? आम्हाला विरोधक किंवा कोणत्याही विशिष्ट पक्षाबद्दल विशेष आपुलकी नाही. मात्र लोकशाहीत संपूर्ण विरोधकांनाच संपवून टाकले, तर त्याला लोकशाही म्हणता येईल का? दोन निवडणूक आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले द इंडियन एक्स्प्रेसनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० महिन्यांत १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. त्यांचे म्हणणे होते की, काही निर्णय त्यांना माहिती नसताना घेण्यात आले आणि काही पावलांना त्यांनी ‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ म्हटले. आयोगाचा दावा- संधू-जोशी यांनी प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्याच्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता आयोगाने शनिवारी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून सांगितले की, संधू आणि जोशी यांनी मंत्रिमंडळ सचिवांना पाठवलेली पत्रे प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याशी संबंधित होती. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चा दावा होता की, संधू आणि जोशी यांनी त्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता, ज्यामुळे मतदार यादीत नावे जोडणे, वगळणे आणि नोंदी अद्ययावत करण्याचे अधिकार केंद्रीय पातळीवर एकवटण्याची शक्यता होती. आयोगाने सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्याने जारी केलेले कार्यवाटपाचे आदेश कधीच लागू झाले नाहीत. आयोगाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सर्व निर्देशांचे काळजीपूर्वक पालन केले जाईल. ईसीआयनेटच्या तपासणीसाठी एका वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत आयआयटी/आयआयआयटीचा एक स्वतंत्र तज्ज्ञ असेल. SIR मध्ये नाव आले नसेल तर अर्ज करता येईल आयोगाच्या माहितीनुसार, SIR मध्ये ज्या लोकांची नावे राहिली आहेत, ते मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेअंतर्गत संबंधित ERO कडे नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यामध्ये तरुण आणि पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या लोकांचाही समावेश आहे. आयोगाने CEO, DEO आणि ERO यांना अशा लोकांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. SIR दरम्यान आतापर्यंत 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रारूप मतदार यादीतून 13.37 कोटी नावे कमी झाली आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, देशात एकूण 96.88 कोटींहून अधिक मतदार आहेत, म्हणजेच सुमारे 14.1% मतदारांची नावे SIR मध्ये वगळण्यात आली आहेत. 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR पूर्ण SIR च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश झाला आहे. SIR नंतर बिहार, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी आणि आसाम विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप विजयी झाला आहे. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीने, तर तमिळनाडूमध्ये TVK ने विजय मिळवला आहे. आसाममध्ये स्पेशल रिव्हिजन (SR) झाले. येथेही भाजप सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. तिसरा टप्पा: दिल्ली, महाराष्ट्रासह १६ राज्यांमध्ये SIR निवडणूक आयोगाने १४ मे रोजी हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह १६ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR)ची घोषणा केली होती. हा SIRचा तिसरा टप्पा आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ३० मे ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालेल. या काळात ३६.७३ कोटी मतदारांचे पडताळणीकरण केले जात आहे. ज्या राज्यांमध्ये SIR होणार आहे, त्यापैकी पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका आहेत. इतर १३ राज्यांमध्ये २०२८ आणि २०२९ मध्ये निवडणुका होतील. ——————————— ही बातमीही वाचा… मोदी-शहांच्या इशाऱ्यावर निवडणूक आयोगाचे काम:संजय राऊतांचा गंभीर आरोप, 4 ऑक्टोबरला महाराष्ट्राचा संताप दाखवणार; बंधूंचा संयुक्त मोर्चा भारतीय निवडणूक आयोगाचा कारभार आणि मतदार याद्यांतील घोळावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. सत्ताधारी भाजपला मदत व्हावी यासाठी मोदी आणि शहांच्या इशाऱ्यावर निवडणूक आयोग काम करत असून, ही थेट ‘लोकशाहीची हत्या’ असल्याचा घणाघात राऊत यांनी केला आहे. या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात आता महाराष्ट्रात मोठी राजकीय एकजूट पाहायला मिळणार असून, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे निवडणूक आयोगाविरोधात एकत्र येत येत्या ४ तारखेला संयुक्त महामोर्चा काढणार असल्याची घोषणा राऊत यांनी केली आहे. सविस्तर वाचा



Source link