सत्ताधारी आमदाराची मनपा आयुक्तांनाच 'ॲट्रॉसिटी'ची धमकी:पुण्यात 90 कोटींचे कंत्राट नाकारल्याने संतप्त; नवलकिशोर राम यांचाही दुजोरा, वाचा भयंकर प्रकरण…

आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला रस्त्याचे 90 कोटींचे काम मिळवून देण्यात अपयश आल्याने पुण्यातील एका सत्ताधारी आमदाराचा पारा अनावर झाला. सांगूनही दुसऱ्या ठेकेदाराची निविदा रद्द न केल्याच्या रागातून संबंधित आमदाराने थेट महापालिका आयुक्तांना ‘ॲट्रॉसिटी’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. तसेच या आमदाराने अधिकाऱ्यांना अपशब्द वापरत ‘हक्कभंग’ आणण्याचा धाकही दाखवला. मात्र, राजकीय दबाव झुगारून महापालिका प्रशासनाने नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याने पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली. पुण्याचे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनीही या घडलेल्या घटनेला दुजोरा दिला. मात्र, त्यांनी या आमदाराचे नाव जाहीर करण्याचे टाळले. काय आहे रस्ता प्रकल्प? महापालिकेने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) ते बंडगार्डन पूल या वर्दळीच्या मार्गावरील वाहतूक कोंडीवर तोडगा म्हणून मुळा-मुठा नदीकाठाने वेलस्ली रस्त्याचा पर्याय प्रस्तावित केला आहे. हा रस्ता 2 किमी लांब आणि 17 मीटर रुंद असणार आहे. या कामासाठी December 2025 मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये 8 ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता. आमदाराचा ‘हट्ट’ अन् प्रशासनावर दबाव नियम पाळून पात्र ठेकेदारांची यादी जाहीर करणे गरजेचे असताना, सत्ताधारी आमदाराने आपल्या जवळच्या ठेकेदारालाच 90 कोटींचे हे कंत्राट मिळावे म्हणून प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणला. एका प्रतिस्पर्धी ठेकेदाराला या प्रक्रियेतून अपात्र ठरवण्यासाठी आमदाराने हट्ट धरल्यामुळे निविदा प्रक्रिया सुमारे 6 ते 7 महिने ठप्प झाली होती. हा प्रकार लक्षात येताच महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी पथ विभागाला पारदर्शकपणे प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. नियमानुसार केलेल्या छाननीत आमदाराचा विरोध असलेल्या ठेकेदाराने सर्वांत कमी दर सादर केल्याने कंत्राट त्यालाच मिळाले. ‘हक्कभंग’ अन् ‘ॲट्रॉसिटी’ची धमकी आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराचा पत्ता कट झाल्याने संतापलेल्या आमदाराने थेट आयुक्तांना दूरध्वनी करून ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली, तसेच अधिकाऱ्यांना अपशब्द वापरत ‘हक्कभंग’ आणण्याचा धाक दाखवला. पत्रकारांनी याबाबत विचारणा केली असता आयुक्तांनी घटनेला दुजोरा दिला, मात्र आमदाराचे नाव जाहीर करण्याचे टाळले. महापालिकेचे 9 कोटी रुपये वाचले!



Source link