सर्जेराव क्षीरसागर खून प्रकरणात आरोपी फजालू हिट्टू चौहान याची पुणे सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. आरोपीविरुद्ध खटला सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे नमूद करताना न्यायालयाने तपासातील गंभीर त्रुटींवर ताशेरे ओढले. विशेष म्हणजे, तपास अधिकाऱ्याने खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास यशस्वी केल्याचे दाखवण्यासाठी खोटे व बनावट पुरावे तयार केल्याचे न्यायाधीश एच.एम.भोसले यांनी आपल्या निरीक्षणात नमूद केले आहे. याबाबत सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड एन.पी.खोंगे यांनी बाजू मांडली. आरोपीच्या वतीने ॲड.नितीन भालेराव यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. या प्रकरणात 26 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री सरजेऱाव क्षीरसागर भाजी आणण्यासाठी घराबाहेर गेले होते. त्यानंतर ते परतले नाहीत. त्यांचा मृतदेह 29 नोव्हेंबर रोजी कॅनॉल रोडलगतच्या गोदामाजवळ सापडला. शवविच्छेदन अहवालातून त्यांचा मृत्यू मारहाणीमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, आरोपीचा या हत्येशी संबंध सिद्ध करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरोपीच्या वकिलांनी सरकारी पक्षाचा संपूर्ण तपास बनावट कथानकावर आधारित असल्याचा युक्तिवाद केला. मृत सरजेऱाव यांच्या मोबाइलवरून निलेश यांना कथितरीत्या फोन झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, दूरध्वनी नोंदींमध्ये असा कोणताही फोन झाल्याचे आढळले नाही. तसेच ज्योती आणि आरोपी यांच्यात कथित संभाषण झाल्याचा दावा करण्यात आला; त्यालाही दूरध्वनी नोंदींचा आधार मिळाला नाही. आरोपीकडून मृताचा मोबाइल जप्त केल्याचा पोलिसांचा दावा देखील न्यायालयाने फेटाळला. पंचनाम्यात नमूद केलेला काळ्या रंगाचा मोबाइल न्यायालयात सादर झाला नाही, तर सादर केलेला दुसरा मोबाइल निलेश यांनी स्वतःचाच असल्याचे ओळखले. पंच साक्षीदाराच्या जबाबातूनही मोबाइलमध्ये सिमकार्ड नसल्याचे आणि तपास अधिकाऱ्याने स्वतःचे सिम टाकून कॉल केल्याचे समोर आले. न्यायालयाने तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक संदीप विलासराव जगताप यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यासाठी निकालाची प्रत विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि पोलिस अधीक्षक, सातारा यांच्याकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले. आरोपी 30 नोव्हेंबर 2016 पासून जवळपास दहा वर्षे तुरुंगात होता. स्वतःची कोणतीही चूक नसताना एवढा काळ तुरुंगवास भोगावा लागल्याने राज्याकडून नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी तो स्वतंत्रपणे उपाययोजना करू शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ही नुकसानभरपाई तपास अधिकाऱ्याच्या खिशातून देण्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. अखेर आरोपीची कलम 302 अंतर्गत निर्दोष मुक्तता करून, अन्य कोणत्याही गुन्ह्यात आवश्यकता नसल्यास त्याची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश देण्यात आले.
Source link
बनावट पुराव्यांमुळे आरोपीला 10 वर्षे तुरुंगवास:पुणे न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यावर कारवाईचे निर्देश दिले, नुकसानभरपाई त्याच्या खिशातून देण्याचे निरीक्षण
