महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) तसेच राज्यातील विविध शासकीय नोकरभरती परीक्षांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, परीक्षांची गुणवत्ता वाढवणे आणि संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा सुचवण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आज पत्र
.
UPSCच्या धर्तीवर फिक्स वेळापत्रक आणि नियुक्तीची कालबद्ध मर्यादा
पत्रकार परिषदेत बोलताना व्ही. राधा यांनी भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता संपवण्यावर भर दिला. “ज्याप्रमाणे यूपीएससीच्या पूर्व परीक्षेची तारीख मे महिन्यातील तिसरा आठवडा निश्चित असते, त्याच धर्तीवर एमपीएससीच्या परीक्षांची तारीख, निकालाची तारीख आणि नियुक्तीची तारीख आधीच फिक्स असायला हवी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“निवड झाल्यानंतर उमेदवारांना नियुक्तीसाठी वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवणे योग्य नाही. कागदपत्र पडताळणी आवश्यक असली, तरी शासनाने नियुक्तिपत्र देण्यासाठी 3 ते 4 महिन्यांची निश्चित कालमर्यादा ठरवून दिली पाहिजे.” सर्व विभागांनी दरवर्षी रिक्त पदांचे मागणीपत्र वेळेवर आयोगाकडे पाठवले, तरच एमपीएससीला आपले वार्षिक कॅलेंडर काटेकोरपणे राबवता येईल.
वन टाइम रजिस्ट्रेशन आणि डिजीलाॅकरशी जोडणी
विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि कागदपत्रांचा गोंधळ टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर समितीने भर दिला आहे. “एका उमेदवाराला वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वारंवार कागदपत्रे आणि वैयक्तिक माहिती भरावी लागते. यासाठी एकदाच ‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ (OTR) करून संपूर्ण डेटाबेस तयार करण्याचा विचार सुरू आहे.” जात, शैक्षणिक व इतर प्रमाणपत्रांची पडताळणी वेगवान करण्यासाठी डिजीलाॅकरशी लिंक करण्याचा पर्याय तपासला जात आहे, ज्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रे आणि वयातील फेरफार यांना आळा बसेल. राज्य शासनाच्या पोर्टलवर एकदा नोंदणी केल्यास भविष्यात केंद्र सरकार, रेल्वे किंवा इतर परीक्षांसाठीही तोच डेटा वापरता येईल का, याबाबत केंद्र शासनाशी चर्चा केली जात असल्याचे समितीने नमूद केले.
पेपर तपासणीची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता
“एका गुणाने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरते. अशा वेळी प्रश्न आणि उत्तरांची गुणवत्ता उच्च दर्जाची असावी आणि मुख्य परीक्षेतील पेपर तपासणीमध्ये कोणतीही तफावत किंवा पक्षपात राहू नये, यासाठी कडक मानके ठरवली जातील.” केवळ एमपीएससीच नव्हे, तर नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम (PWD) अशा सर्वच विभागांतील तांत्रिक व इतर परीक्षांसाठी एकसमान परीक्षा पद्धत आणि आदर्श परीक्षा केंद्रांची कार्यप्रणाली असावी, यावर अभ्यास सुरू आहे.
तक्रार निवारण मंच आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ सुविधा
विद्यार्थ्यांच्या शंका आणि तक्रारींचे तत्काळ निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन तक्रार निवारण व्यासपीठ असणे गरजेचे आहे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली असून त्यावर समिती सकारात्मक आहे. एकापेक्षा जास्त पदांवर निवड होणाऱ्या उमेदवारांमुळे प्रतिक्षा यादीतील गुणवंत वंचित राहू नयेत, यासाठी ‘ऑप्टिंग आऊट’ प्रक्रियेसाठी स्पष्ट नियमावली (SOP) तयार करण्याची गरज सदस्यांनी व्यक्त केली.
वस्तुनिष्ठ की वर्णनात्मक ?
परीक्षेच्या पॅटर्नबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर व्ही. राधा म्हणाल्या, “विद्यार्थ्यांमध्ये वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ पॅटर्नबाबत संमिश्र मते आहेत. मुंबई-पुण्यासह विविध विभागांतील विद्यार्थ्यांचे मत विचारात घेतले जात आहे. आतापर्यंत सुमारे 2 हजार विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष मते आणि लेखी निवेदने समितीकडे आली आहेत. कोणत्याही घाईगडबडीत निर्णय न घेता, येत्या 3 महिन्यांत सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करून आणि इतर राज्यांचा अभ्यास करूनच समिती आपला सर्वसमावेशक अहवाल शासनाला सादर करेल.”
———————
हेही वाचा…
पीकविम्यासाठी सॅटेलाइट इमेजची अट शिथिल करण्याची मागणी:राज्यातील दुष्काळस्थितीचा आढावा मांडणार- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय 2026-27 रब्बी हंगामाच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आजपासून दोन दिवसीय राष्ट्रीय कृषी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद 28 आणि 29 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होत असून, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते तिचे उद्घाटन होणार आहे. या परिषदेसाठी महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे देखील उपस्थित असून राज्यातील दुष्काळस्थितीचा आढावा या परिषदेमध्ये मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
