उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ गाडी ठेवणे आणि व्यापारी मनसुख हिरेन यांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेला बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला विशेष सत्र न्यायालयाने अखेर सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. य
.
सत्र न्यायालयाचा जामीन आणि कडक अटी-शर्ती
विशेष सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले की, जामीन मिळणे म्हणजे गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता नव्हे; या प्रकरणातील पुराव्यांची अंतिम तपासणी खटल्यादरम्यानच होईल. न्यायालयाने खालील अटी निश्चित केल्या आहेत. सचिन वाझेला मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर या 5 जिल्ह्यांमध्ये राहण्यास किंवा प्रवेश करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. केवळ न्यायालयातील प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर राहण्यापुरतीच त्याला या जिल्ह्यांत येण्याची मुभा असेल. जामीन आदेशानंतर 7 दिवसांच्या आत मुंबईबाहेर राहण्याच्या ठिकाणाचा अधिकृत पत्ता देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार वाझेने आपण पुण्यात राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
1 लाखांचा जातमुचलका व पासपोर्ट जमा
1 लाख रुपयांचा वैयक्तिक रोख बाँड आणि १ स्थानिक जामीनदार देण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसेच स्वतःचा पासपोर्ट असल्यास तो तातडीने एनआयएकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक सुनावणीदरम्यान आरोपीने यूएपीए (UAPA) अंतर्गत थेट दहशतवादी कृत्य केल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत नसल्याचे निरीक्षण विशेष सत्र न्यायालयाने नोंदवले.
एनआयएची हायकोर्टात धाव
विशेष सत्र न्यायालयाकडून औपचारिक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर ‘रिलीज मेमो’ ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधिकृत पेटीत टाकण्यात आला. तुरुंग प्रशासनाकडून पेटी उघडून कागदपत्रांची तपासणी व कारागृहातील अंतर्गत सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर वाझेची कारागृहातून रीतसर सुटका होणार आहे. सत्र न्यायालयाने दिलेला हा जामीन आदेश तातडीने रद्द करावा आणि सुटकेला स्थगिती द्यावी, यासाठी एनआयएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवर सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
दिशा सालियान प्रकरणात सचिन वाझेचा कोर्टात अर्ज
सुटकेच्या प्रक्रियेदरम्यानच सचिन वाझेने न्यायालयात स्वतःच्या हस्ताक्षरात एक धक्कादायक अर्ज दाखल केला आहे. दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणात आपले नाव जाणीवपूर्वक गोवून राजकीय व सामाजिक बदनामीची पद्धतशीर मोहीम राबवली जात असल्याचा आरोप वाझेने केला आहे. सतीश सालियन यांचे वकील ॲड. नीलेश ओझा यांनी काही दिवसांपूर्वी दावा केला होता की, वाझेच्या माणसांनी संपर्क साधून तो दिशा प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्यास तयार असून त्याच्याकडे कबुली जबाब आहे. यावर वाझेने अर्जात नमूद केले की, “मी नीलेश ओझा नावाच्या व्यक्तीला ओळखत नाही आणि माझ्याकडून कोणालाही त्यांच्याकडे पाठवले नव्हते. माझ्यावरील सर्व आरोप कपोलकल्पित आहेत.”
कबुली जबाबाचा प्रश्नच नाही
“या प्रकरणात मी कोणताही कबुली जबाब दिलेला नाही आणि देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भविष्यात सीबीआयने या प्रकरणात माझे प्रोडक्शन वॉरंट मागितलेच, तर आधी माझे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकून घ्यावे आणि त्यानंतरच न्यायालयाने निर्णय घ्यावा,” अशी विनंती वाझेने या अर्जाद्वारे केली आहे. साडेपाच वर्षांनंतर तुरुंगाबाहेर पडणारा सचिन वाझे 5 जिल्ह्यांच्या बंदीमुळे पुण्यात रवाना होणार असला, तरी एनआयएचे कायदेशीर आव्हान आणि दिशा सालियान प्रकरणातील वादंग यामुळे या प्रकरणातील नाट्य अधिक तीव्र झाले आहे.
———————————-
हेही वाचा…
खासदार संजय राऊतांविरोधात हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल: न्यायाधीशांना ‘दलाल’ म्हणणे अन् न्यायव्यवस्थेला ‘वाळवी’ची उपमा; खंडपीठाकडून नोटीस जारी
न्यायव्यवस्था आणि थेट न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर अत्यंत आक्षेपार्ह, अवमानकारक विधाने केल्याच्या गंभीर आरोपावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते तथा खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संजय राऊत यांच्याविरोधात ‘फौजदारी न्यायालयाचा अवमान’ याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची प्राथमिक दखल घेत न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने खासदार संजय राऊत यांच्यासह संबंधित वक्तव्ये प्रसारित करणाऱ्या माध्यम घटकांना अधिकृत नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 22 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
