शालेय आणि अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांचे नवीन आधार कार्ड काढणे, बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण करण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागामार्फत ‘आयटीआय लिमिटेड’ या कंपनीची २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नियुक्ती केली होती. मात्र, या कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने आधार ऑपरेटर्सकडून सिक्युरिटी डिपॉझिट, पेनल्टी आणि आधार ऑपरेटर्सच्या नियुक्त्यांसाठी तब्बल ५४ कोटी ६८ लाख रुपये नियमबाह्यपणे वसूल केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पाचे काम आयटीआय लिमिटेडने स्वतः करणे अपेक्षित होते आणि कोणतीही इन-पॅनल एजन्सी नियुक्त न करण्याची स्पष्ट अट करारात नमूद करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात आयटीआय लिमिटेडने हे काम ‘विद्या ऑनलाइन पुणे प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला दिले. त्यानंतर विद्या ऑनलाइनने ‘चाणक्य ई-सर्व्हिसेस प्रा. लि.’च्या माध्यमातून राज्यभरात आधार ऑपरेटर्सची नियुक्ती केली. उर्वरित स्पोर्ट््स अशी झाली ५४.६८ कोटींची अनियमितता सबकाँट्रॅक्टर विद्या ऑनलाइनने २६८० आधार ऑपरेटर्सकडून सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून प्रत्येकी ५० हजार रुपयांप्रमाणे १३ कोटी ५० लाख रुपये घेतले. तसेच शिक्षण विभागाच्या आधार ऑपरेटर्सकडून रोजच्या कमाईतील ५० टक्के हिस्सा याप्रमाणे १९ कोटी ४४ लाख ४५ हजार १७५ रुपये आणि आयसीडीएसच्या ऑपरेटर्सकडून २१ कोटी १२ लाख ३६ हजार ३८८ रुपये घेतले. असे मिळून एकूण ५४ कोटी ६८ लाख रुपये उकळण्यात आले. याशिवाय काही रोख व्यवहारदेखील करण्यात आले आहेत. याचे पुरावे ‘दिव्य मराठी’कडे उपलब्ध आहेत. सबकाँट्रॅक्टर नेमण्यावर प्रतिबंध नाही करारामध्ये सब-काँट्रॅक्टर नेमण्यावर प्रतिबंध नाही. ऑपरेटरला किट दिल्यास ५० हजार रुपयांचे डिपॉझिट घेणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येक नोंदीमागील ४० रुपये आणि कमाईतील ५० टक्के हिस्सा ही ‘विद्या सर्व्हिसेस’ संबंधित बाब आहे. – संतोष सिन्हा, डीजीएम, आयटीआय लिमिटेड लाखो बालके आणि त्यांच्या पालकांचा डेटा खासगी मंडळींच्या हातात एकात्मक बालविकास प्रकल्पाने आयटीआय या कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार हे काम आयटीआयने स्वत: करणे अपेक्षित होते.
Source link
दिव्य मराठी एक्स्पाेज:आधार नोंदणी, अपडेशनमध्ये तब्बल 54.68 कोटींची नियमबाह्य वसुली, डिपॉझिटच्या नावाखाली ऑपरेटर्सची लूट
