मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सातत्याने आक्रमक पवित्रा घेत राज्य सरकारला अडचणीत आणणारे आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या निकटवर्तीयांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. आंतरवाली सराटीतील उपोषण आणि मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मोर्चादरम्यान तब्येत बिघडल्याने जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित केल्यानंतर, त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांमागे आयकर विभागाचा (IT) ससेमिरा लागला होता. आता या प्रकरणात थेट केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाची (ED) एन्ट्री झाल्याची माहिती समोर येत आहे. जरांगे पाटील यांच्याशी संबंधित काही प्रमुख व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची ईडीकडून प्राथमिक स्तरावर (T-1 लेव्हल) गुप्तवार्ता तपासणी सुरू करण्यात आल्याने मराठा आरक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. बीडच्या कार्यकर्त्याच्या तक्रारीनंतर यंत्रणा सक्रिय या संपूर्ण चौकशीची पाळेमुळे एका लेखी तक्रारीत आहेत. बीड येथील कार्यकर्ते अमोल सुखदेव खुने यांनी तपास यंत्रणांकडे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातील प्रमुख आर्थिक स्त्रोतांबाबत आणि सहकाऱ्यांच्या मालमत्तांविषयी सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. ईडीने या तक्रारीची दखल घेत तक्रारदाराचे जबाब नोंदवले असून, आरोपांशी संबंधित प्राथमिक पुरावे आणि कागदपत्रे जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. जरांगे यांच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या मालमत्तेबाबत आयकर विभाग आधीपासूनच तपास करत आहे. आता ईडीने आयकर विभागाकडूनही संबंधित माहिती व अहवाल मागवून घेतला असल्याचे समजते. नेमके काय आहेत आरोप? तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांनुसार जरांगे यांच्याशी संबंधित चार प्रमुख व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्यभरात झालेल्या विराट सभा, लाखोंचे मोर्चे, वाहनांचा ताफा, आंदोलकांचे भोजन, निवास, भव्य व्यासपीठांची उभारणी, प्रसिद्धी आणि सोशल मीडिया यंत्रणेवर झालेला कोट्यवधींचा खर्च कुठून आला? यासाठी निधी कोणी पुरवला, याची झाडाझडती घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारदाराने यात १०० ते २०० कोटी किंवा त्याहून अधिक संशयास्पद व्यवहारांचा दावा केला आहे; मात्र या आकड्याला ईडीने अद्याप अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. गेल्या 10 वर्षांतील शासकीय कंत्राटे संबंधित व्यक्तींना गेल्या दशकभरात सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), जलसंपदा, ग्रामविकास, सिंचन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) आणि केंद्र सरकारच्या ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत मिळालेल्या कथित कंत्राटांची व आर्थिक उलाढालीची चौकशी करण्याची मागणी अर्जात आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील संशयास्पद जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि गोदावरी पात्रातील वाळू उपशाच्या व्यवसायाचीही पडताळणी तपास यंत्रणांच्या रडारवर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या गुन्हा नाही, केवळ प्राथमिक माहिती संकलन कायदेशीरदृष्ट्या पाहता, ईडीने अद्याप या प्रकरणात कोणतीही अधिकृत ‘ईसीआयआर’ (ECIR – अंमलबजावणी खटला माहिती अहवाल) किंवा मनी लाँड्रिंगचा थेट गुन्हा दाखल केलेला नाही. ही कारवाई केवळ प्राप्त तक्रारींची सत्यता तपासणे, गोपनीय माहिती गोळा करणे आणि प्राथमिक पुरावे पडताळण्याच्या टप्प्यावर आहे. नुकतेच छत्रपती संभाजीनगरच्या रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेताना मनोज जरांगे पाटील यांनी, “आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी सहकाऱ्यांना धमक्या दिल्या जात असून १०-१५ दिवसांत षडयंत्राचे धागेदोरे पुराव्यानिशी फोडणार,” असा इशारा दिला होता. सरकारसमोर कोणत्याही परिस्थितीत न झुकण्याचा निर्धार करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी तपास यंत्रणांची ही वाढती सक्रियता राजकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या एक मोठे आव्हान ठरणार असून, आगामी काळात ही चौकशी कोणत्या थरापर्यंत पोहोचते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. —————————— हेही वाचा… ठाकरे बंधूंच्या 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चाला काँग्रेसचा पाठिंबा: नाना पटोले म्हणाले – लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्हीही रस्त्यावर उतरणार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात देशभरातील विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या मोर्चासाठी इतर विरोधी पक्षांनाही सोबत येण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने या आंदोलनात सहभागी होण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
मनोज जरांगेंच्या निकटवर्तीयांभोवती फास आवळला:आयकरनंतर आता थेट 'ED'ची एन्ट्री; आंदोलनाचा खर्च, सरकारी कंत्राटं अन् जमीन व्यवहारांची होणार गुप्त चौकशी
