राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांतील फसवणूक रोखण्यासाठी दस्त नोंदणीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यापासून ते राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती, शेतकरी कर्जवसुली, सूर्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि बेला येथील स्मार्ट व्हिलेज अशा अनेक महत्त्वपूर्
.
दस्त नोंदणीसाठी आधार कार्ड सक्तीचे; बोगस खरेदी-विक्रीला चाप
राज्यात जमिनींच्या दस्त नोंदणीत (रजिस्ट्री) खोटे शेतकरी व बनावट व्यक्ती उभ्या करून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. महसूल विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून ती आजपासून राज्यात लागू झाली आहे. आता खरेदीदार, विक्रेते आणि साक्षीदारांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. आधार कार्ड पडताळणीशिवाय कोणतीही दस्त नोंदणी होणार नाही. सिंधुदुर्गसह राज्यातील अनेक भागांत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्थानिक जमिनी लाटण्याचे प्रकार घडले आहेत. या नव्या निर्णयामुळे अशा गैरप्रकारांना आणि मोठ्या भू-घोटाळ्यांना पूर्णविराम मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पालघरच्या सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना 5 दशकं जुना न्याय
पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पांतर्गत नेवाळे, हनुमान नगरसह अनेक गावांचे पुनर्वसन 1970 मध्ये झाले होते. मात्र, जमिनींची अधिकृत नोंद नसल्याने भूसंपादन मोबदल्यात अडचणी येत होत्या. शासनाने 1970ची दुरुस्ती मान्य करून आता या भागातील सर्व नागरिकांना घरांचे प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा उतारे तयार करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे 50 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली निघाला असून प्रकल्पग्रस्तांना थेट मोबदला व भूखंड मिळतील.
नागपुरातील बेला येथे गरिबांसाठी स्मार्ट व्हिलेज
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेनुसार उमरेड तालुक्यातील बेला पॉवर प्रोजेक्टजवळील शासकीय जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जागेवर फासेपारधी, भटक्या-विमुक्त आणि बेघर घटकांसाठी घरे बांधून सुसज्ज ‘स्मार्ट विलेज’ साकारले जाणार आहे.
‘ट्रिगर-1’ मधून सुटलेल्या तालुक्यांचे फेरसर्वेक्षण
दुष्काळाच्या निकषांवर बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले. वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, नाशिक तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि नंदुरबारमधील अनेक तालुक्यांत वरून पिके हिरवी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात उत्पादकता शून्य झाली आहे. ट्रिगर-1च्या निकषांत न बसलेल्या अशा 15 ते 20 तालुक्यांचे निवेदन आले आहे. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी गावात उपस्थित राहून अचूक पंचनामे करावेत आणि त्यावर शेतकऱ्याची प्रत्यक्ष स्वाक्षरी घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द; मंत्र्यांचे 6 जिल्ह्यांचे दौरे
मंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी शेतातील बांधावर रॅम्प तयार करून शेतकऱ्यांची थट्टा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला. बावनकुळे स्वतः पुढील तीन दिवसांत छत्रपती संभाजीनगर, जालना, अकोला, बुलढाणा, धुळे आणि जळगाव या 6 जिल्ह्यांचा प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करणार आहेत. 25 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व पंचनाम्यांचा अंतिम अहवाल सादर केला जाईल. कॅबिनेट उपसमितीने मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली असून, दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा व्हावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
शेतकरी कर्जवसुलीवर कडक बंदी
राष्ट्रीयीकृत, खाजगी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCC) किंवा पतसंस्थांनी दुष्काळात शेतकऱ्यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावू नये. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बँकांची बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या अवैध सावकारांचे कंबरडे मोडले जाईल. शेतकऱ्यांवर दबाव आणणाऱ्या घटकांची माहिती मिळताच कडक गुन्हे दाखल केले जातील.
सिमेंट रस्त्यांचा निधी दुष्काळ निवारणाकडे वळवणार
यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे घेण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. हा सर्व निधी चारा छावण्या, रिचार्ज शाफ्ट, जलसंधारण, शिवकालीन बंधारे आणि नाले खोलीकरणाकडे वर्ग केला जाईल. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असताना सिमेंट रस्त्यांवर पाण्याचे टँकर रिकामे करणे अयोग्य आहे. पाणीटंचाईच्या काळात रस्ते बांधणी थांबवून पिण्याचे पाणी, आरोग्य आणि शाळांच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य द्यावे.
दुष्काळात चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूल विभागामार्फत महिला बचत गटांना ५ एकर शासकीय जागा आणि १ लाख रुपयांचे अनुदान देऊन चारा लागवड प्रकल्प राबवला जाईल. डीपीसीच्या एकूण निधीतील ५ टक्के निधी महाराष्ट्र वरण विकास धोरणासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
रोहित पवारांच्या समृद्धी महामार्ग अडवण्याच्या इशाऱ्यावर
“मंत्र्यांनी किंवा सरकारने दिवाळी साजरी करण्याचे कोणतेही नियोजन केलेले नाही. आमदार-मंत्र्यांनी आपले वाढदिवस आणि सार्वजनिक समारंभ रद्द केले आहेत. अशा स्थितीत समृद्धी महामार्ग अडवण्याची बालिश विधाने करण्यापेक्षा विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे. रोहित पवारांनी प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी विधाने करू नयेत, हवं तर त्यांनी दिवाळीला नागपूरला माझ्या घरी यावे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
ईव्हीएम व बॅलेट पेपरचा वाद
“महाविकास आघाडी जेव्हा जेव्हा पराभूत होते, तेव्हा त्यांना बॅलेट पेपरची आठवण होते; आणि जिंकतात तेव्हा ईव्हीएम चांगले असते. हे निव्वळ जनतेमध्ये नकारात्मकता पसरवण्याचे राजकारण आहे. जनता आता कामावर विश्वास ठेवते, नकारात्मकतेवर नाही. विरोधकांचे नॅरेटिव्ह चालणार नसून जनता विकासाच्याच पाठीशी उभी राहील,” असा घणाघात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेवटी केला.
————————————
हेही वाचा…
ठाकरे बंधूंच्या 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चाला काँग्रेसचा पाठिंबा: नाना पटोले म्हणाले – लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्हीही रस्त्यावर उतरणार
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात देशभरातील विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या मोर्चासाठी इतर विरोधी पक्षांनाही सोबत येण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने या आंदोलनात सहभागी होण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
