Headlines

Supriya Sule Statement On Pune Constituency Delimitation & Drought Relief


राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी (16 नोव्हेंबर) माध्यमांशी संवाद साधताना मतदारसंघ पुनर्रचना (डीलिमिटेशन), नताशा आव्हाड यांचे ट्विट, इंडिया आघाडीतील समन्वय आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर

.

नताशा आव्हाडांच्या भूमिकेचे केले स्वागत

जितेंद्र आव्हाड यांच्या कन्या नताशा आव्हाड यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध दर्शवणारे ट्विट केले होते. यावर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी नताशा यांच्या स्वतंत्र विचारांचे स्वागत केले. त्या म्हणाल्या की, “विकास हा केवळ इमारतींमधून होत नाही, तर तो कुटुंबातून होतो. नवीन पिढीत मुलीचे मत वडिलांपेक्षा वेगळे असू शकते आणि ही चांगली गोष्ट आहे. मी जुन्या संस्काराची असल्याने माझ्यासाठी आई-वडिलांचा शब्द अंतिम असतो, मात्र काळानुसार पिढी बदलत आहे.” तसेच, काँग्रेस नेत्या शिवानी वडेट्टीवार यांनी विधेयक अभ्यासण्याचा दिलेल्या सल्ल्याबद्दल सुळे यांनी त्यांचे आभार मानले, तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते असल्याने त्यांच्या विधानावर आदरपूर्वक मत ऐकण्याची आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी सरकारसमोर ठेवल्या महत्त्वाच्या अटी

मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या बैठकीचा संदर्भ देत सुळे यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि किरण रिजिजू यांनी मला, अरविंद सावंत आणि असदुद्दीन ओवेसी यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यावेळी आम्ही दोन प्रमुख अटी ठेवल्या होत्या. एक म्हणजे पुनर्रचनेसोबतच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारावर न करता काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक राज्यात सरसकट 50 टक्के जागा वाढवण्याचे समान सूत्र असावे. सध्या एका मतदारसंघात 30, 40 ते 50 लाख लोकसंख्या झाली आहे. अशा परिस्थितीत वर्षाला मिळणाऱ्या 5 कोटी रुपयांच्या निधीतून सर्वसामान्यांची विकासकामे करणे कोणत्याही खासदारासाठी अशक्य आहे.

ऐतिहासिक संदर्भ आणि पारदर्शकता

यापूर्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या काळातही 3 वेळा मतदारसंघ पुनर्रचना झाली असून, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी याला मुदतवाढ दिली होती. पुनर्रचनेचा एक ठराविक फॉर्म्युला असतो, त्यामुळे कोणाचीही मनमानी होऊ नये, यासाठी आम्ही लेखी आश्वासन आणि स्पष्ट आराखडा मागितला आहे. अद्याप पूर्ण विधेयक हातात आलेले नसून ते वाचल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

इंडिया आघाडीतील एकजूट आणि दुष्काळी मदतीची मागणी

इंडिया आघाडीत एकवाक्यता नसल्याच्या चर्चांवर बोलताना सुळे म्हणाल्या की, लोकशाहीत प्रत्येक पक्षाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पहलगाम हल्ल्याच्या वेळी शरद पवार सर्वात आधी सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले आणि त्यानंतर काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी एकत्र येत 50 खासदारांच्या माध्यमातून जगभरातील देशांमध्ये भारताची बाजू मांडली होती.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारकडे अधिक मदतीची मागणी केली. राज्य सरकारने 28000 कोटी रुपयांची मागणी केली असताना केंद्राकडून केवळ 11000 कोटी रुपये मिळाले आहेत. केंद्र सरकार हे मायबाप असते आणि राज्य हा छोटा भाऊ असतो. त्यामुळे केंद्राने थोडा अधिक हात मोकळा सोडून राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.

————————————————————

हेही वाचा…

पुण्यात महायुतीच्या दिग्गजांची खलबतं: मुख्यमंत्री फडणवीसांनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतली अमित शहांची भेट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दोन दिवसांच्या पुणे दौऱ्यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सोमवारी (16 नोव्हेंबर) पुण्यात दाखल होत अमित शहा यांची भेट घेतली आहे. पुण्यातील सेनापती बापट रस्त्यावरील जे. डब्लू. मेरिएट हॉटेलमध्ये या बड्या नेत्यांमध्ये बंद दाराआड महत्त्वाची बैठक सुरू असल्याची माहिती राजकीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsmatic - News WordPress Theme 2026. Powered By BlazeThemes.