महाराष्ट्रातील जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि जलसाठ्यांची अचूक स्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्यभरातील तब्बल ४.५ लाख जलसंधारण संरचनांचे डिजिटल सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक बंधारा व तलावाची माहिती संकलित केली जात असून, निकडीनुसार त्यांची तातडीने दुरुस्ती केली जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक वि. म. देवराज यांनी दिली. या मोहिमेअंतर्गत ‘जलदर्पण’ मोबाइल ॲप, सॅटेलाइट इमेजरी आणि ‘एमआर सॅक’च्या मदतीने संपूर्ण माहिती गोळा केली जात आहे. आतापर्यंत १.५ लाख स्ट्रक्चर्सचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’द्वारे त्यांची प्रत्यक्ष स्थळ निश्चिती (जिओ टॅगिंग) करण्यात आली आहे. राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू होत असून, यासाठी जलसंधारण विभागाने पूर्ण तयारी केली आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या आराखड्यानुसार काम राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी शाश्वत जलव्यवस्थापन आणि जल सुरक्षा अत्यंत कळीची ठरणार आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी अल्पकालीन (२०२५ ते २०२९), मध्यकालीन (२०२९ ते २०३५) आणि दीर्घकालीन (२०३५ ते २०४७) अशा तीन टप्प्यांत केली जाणार आहे, असे जलसंधारणचे व्यवस्थापकीय संचालक वि.म.देवराज यांनी या वेळी बोलताना सांगितले. तांत्रिक निकषांवरच कामे; राजकीय हस्तक्षेपास आळा जलसंधारण महामंडळाची हजारो कोटींची थकीत देणी आणि बजेट कपातीमुळे नवीन कामांवर मर्यादा आल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून आता संपूर्ण कामांचा ‘जीआयएस-आधारित’ रिअल-टाइम आराखडा बनवला जात आहे. यापुढे केवळ तांत्रिक निकषांत बसणाऱ्या कामांनाच मंजुरी मिळेल, ज्यामुळे अवाजवी राजकीय हस्तक्षेपाला चाप बसेल.
Source link
साडेचार लाख जलसंधारण प्रकल्पांचे होणार जिओ टॅगिंग:दुरुस्तीसाठी रिअल-टाइम आराखडा
