“शेतकरी आज दुष्काळाच्या भीषण संकटात असला, तरी तो आपले मूळ संस्कार, संस्कृती आणि अतिथीचा पाहुणचार कधीही विसरत नाही. बांधावर पाहणी करत असताना शेतकऱ्यांनी स्वतःसाठी आणलेल्या डब्यातील भाकर, ठेचा आणि झुणका आम्हाला अत्यंत प्रेमाने खाऊ घातला,” अशी कृतज्ञता
.
पत्रकार परिषदेत बोलताना बावनकुळे यांनी विदर्भातील वनजमिनींवर ‘ग्रासलँड डेव्हलपमेंट’द्वारे चारा निर्मिती, धरणातील पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन, मुंबईतील विद्यार्थी आंदोलने, विधान परिषदेतील जागावाटप आणि मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टी दुरुस्तीवरून आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या टीकेवर सविस्तर भाष्य केले.
विदर्भातील जंगलांत चारा पिकवणार!
दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्र्यांनी एका नाविन्यपूर्ण योजनेची घोषणा केली. “विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर जंगले (Forest Areas) आहेत. त्या ठिकाणी ‘ग्रासलँड डेव्हलपमेंट’ (गवताळ कुरणांचा विकास) करून उत्तम प्रतीचे चाऱ्याचे बियाणे पुरवले जाईल आणि मोठ्या प्रमाणावर चारा उत्पादन केले जाईल. हा चारा दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये जनावरांसाठी पाठवला जाईल. या संदर्भात कालच वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली असून, यासाठी लागणारा संपूर्ण निधी राज्य सरकार तातडीने उपलब्ध करून देणार आहे.”
शेतकऱ्यांसोबत भाकर-ठेचा खाल्ल्याचा व्हिडिओ व्हायरल
शेतकऱ्यांसोबत बांधावर बसून जेवतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचल्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, “आम्ही बांधावर पाहणी करत असताना शेतकरी स्वतःचे डबे घेऊन आले होते. त्यांनी अत्यंत हक्काने आणि आग्रहाने विनंती केली की, ‘साहेब, तुम्ही आला आहात तर आमच्यासोबत दोन घास खा.’ आम्ही त्यांच्यासोबत झुणका, भाकरी आणि ठेचा खाल्ला. शेतकऱ्यावर अस्मानी संकट आहे, तो प्रचंड अडचणीत आहे; तरीही त्याने स्वतःचा डबा आम्हाला मोठ्या मानाने खाऊ घातला. संकटातही अन्नदाता आपला आदरतिथ्य धर्म विसरत नाही, हेच यातून सिद्ध होते.”
पिण्याचे पाणी हीच पहिली प्राथमिकता
उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धरणातील पाणीसाठ्याच्या नियोजनावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले. “पुढील आठ महिने कोणत्या शहराला आणि गावाला किती पाणी लागेल, याचा काटेकोर अंदाज घेण्यात आला आहे. त्यानुसारच पाण्याचे नियोजन केले जाईल. पिण्याचे पाणी ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता असून, आरक्षणाशिवाय शेती किंवा उद्योगांना विनाकारण पाणी सोडले जाणार नाही.”
विद्यार्थी आंदोलनावरील कारवाईवरून काँग्रेसला प्रत्युत्तर
मुंबईतील आंदोलनावर पोलिसांच्या कारवाईवरून काँग्रेसने केलेल्या टीकेचा समाचार घेत ते म्हणाले, “लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे; मात्र आंदोलनाच्या नावाखाली सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, तोडफोड करणे किंवा जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यास कायदा आपले काम करणारच.”
राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप
“शरद पवारांच्या आवाहनानंतर काही आंदोलने शांत झाली होती, तरीही युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते त्या आंदोलनात घुसून चिथावणी देत होते. काँग्रेसने आम्हाला आंदोलने कशी हाताळावी हे शिकवण्यापेक्षा आपल्या कार्यकर्त्यांना लोकशाहीची मर्यादा शिकवावी.”
सिटिंग-गेटिंगच्या आधारावरच निर्णय, बंडखोरी शमवू
विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील जागावाटप व बंडखोरीवर बावनकुळे म्हणाले, “महायुतीत मित्रपक्षांमध्ये चर्चा होऊनच निर्णय होतात. कधी आम्ही एखाद्या जागेवर नरमाई घेतो, तर कधी मित्रपक्ष घेतात. पुणे पदवीधर आणि पुणे शिक्षक या दोन्ही जागा पारंपरिकपणे भाजपच्या ताब्यात होत्या, त्यामुळे ‘सिटिंग-गेटिंग’च्या (विद्यमान आमदार ज्यांचा, जागा त्यांची) सूत्रावरच भाजपला उमेदवारी मिळाली आहे.”
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी चित्र स्पष्ट
“महायुतीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी नाराजी किंवा बंडखोरी झाली आहे, तिथे वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्व बंडखोरांचे अर्ज मागे घेतले जातील आणि महायुतीचे अधिकृत उमेदवारच रिंगणात राहतील.”
विमानतळ धावपट्टी दुरुस्तीवरून आदित्य ठाकरेंना टोला
मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टी दुरुस्तीवरून आदित्य ठाकरे करत असलेल्या टीकेवर बावनकुळे यांनी ताशेरे ओढले. “विमानतळाचे टर्मिनल बंद केलेले नसून केवळ धावपट्टीची तातडीची दुरुस्ती केली जात आहे. धावपट्टीत बिघाड झाला आणि एखादा मोठा अपघात झाला, तर त्याला कोण जबाबदार राहील? सुरक्षेच्या दृष्टीने दुरुस्तीची कामे करणे गरजेचे असताना त्यावर राजकारण आणि आरोप करणे हा बालिशपणा आहे,” असा टोला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लगावला.
——————————————-
हेही वाचा…
शक्तिपीठसाठी 1 लाख कोटी, मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पैसे का नाहीत?: सुप्रिया सुळे यांचा सरकारला रोखठोक सवाल, निवडणूक आयोगाच्या ‘स्कॅम’वरही हल्लाबोल
“राज्यात आज भीषण दुष्काळ, पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आणि शेती संकटाने सामान्य जनता होरपळत आहे. अशा वेळी राज्य सरकार शक्तिपीठ महामार्गासाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च करायला तयार आहे; मात्र दुष्काळग्रस्त बळीराजाची संपूर्ण कर्जमुक्ती करायला आणि दुष्काळात सापडलेल्या लेकरांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करायला शासनाकडे पैसे नाहीत का? घरात अडचण असताना आधी मुलांच्या शिक्षणाची फी भरायची असते, सोन्याची बांगडी करायची नसते. शक्तिपीठ रस्ता म्हणजे सोन्याची बांगडी आहे, तो दोन वर्षांनी झाला तरी चालेल; पण आज शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे आणि मुलांचे भविष्य वाचवणे ही पहिली प्राथमिकता असली पाहिजे,” असा थेट आणि परखड सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
