भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी मंगळवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, फॉर्म 6 मध्ये निवडणूक आयोगाने कोणताही बदल केलेला नाही, फक्त संलग्नक जोडले आहे. ते म्हणाले की, 27 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, SIR साठी फॉर्म 6 पुरेसा नाही. त्यामुळे यासोबत निवडणूक आयोगाने आणखी काही कागदपत्रेही जारी करावीत. त्यांनी दावा केला की, सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की फॉर्म 6 सोबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कागदपत्रावर आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. भाजपने राहुल गांधी यांच्यावर खोटे बोलल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी यांनी काल ‘एक्स’वर पोस्ट करून म्हटले होते की, फॉर्म-6 मध्ये केलेला बदल बेकायदेशीर आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगानेही पोस्ट करून राहुल गांधी यांच्या दाव्याची तथ्य पडताळणी केल्याचा दावा केला होता. भाजपने राहुल यांच्या 4 दाव्यांना चुकीचे ठरवले… 1. फॉर्म 6 मध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने बदल करण्यात आला राहुल गांधींचा दावा: ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म 6 मध्ये बेकायदेशीरपणे फेरफार केला आहे. संबित पात्रा यांचे उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या कोणत्याही वक्तव्यात फॉर्म 6 ला अवैध ठरवलेले नाही. न्यायालयाने केवळ असे म्हटले होते की, नोंदी सादर झाल्यानंतर काय घडले आहे, याची ते चौकशी करतील. त्यामुळे निकाल येण्यापूर्वीच त्याला ‘बेकायदेशीर’ म्हणणे हे पूर्णपणे खोटे आहे. 2. एकतर्फी निर्णय घेऊन फॉर्म 6 मध्ये बदल करण्यात आला राहुल गांधींचा दावा: नियम धाब्यावर बसवून आपल्या मनाप्रमाणे हा बदल करण्यात आला. संबित पात्रांचे उत्तर: निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या वक्तव्याचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण काम निर्धारित नियमांनुसार झाले आहे. निवडणूक आयोगाने स्वतः या दाव्याची तथ्यतपासणी करून तो पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. ३. निवडणूक आयोग भाजपला मदत करत आहे राहुल गांधींचा दावा: निवडणूक आयोग आपल्या पदाचा गैरवापर करून भाजपला निवडणूक जिंकण्यास मदत करत आहे. संबित पात्रांचे उत्तर: भाजप कोणत्याही संस्थेच्या मदतीने नव्हे, तर देशातील जनतेच्या प्रचंड पाठिंब्यामुळे आणि मतांमुळे विजयी होऊन सत्तेत आली आहे. जेव्हा जेव्हा विरोधक निवडणुकीत पराभूत होतात, तेव्हा ते घटनात्मक संस्थांवर खोटे आरोप करू लागतात. ४. लोकशाहीवर गुन्हेगारी हल्ला राहुल गांधींचा दावा: निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल भारतीय लोकशाहीवरचा एक मोठा गुन्हेगारी हल्ला आहे. संबित पात्रा यांचे उत्तर: देशाची लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्था पूर्णपणे निष्पक्ष आणि मजबूत आहे. न्यायालयातील एका सामान्य संभाषणाचा विपर्यास करून त्याला लोकशाहीवरील हल्ला म्हणणे, हा केवळ जनतेला गोंधळात टाकण्याचा आणि दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणूक आयोगाने राहुल यांचे फॅक्ट चेक केले निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांचा दावा चुकीचा असल्याचे सांगत म्हटले की, बिहारमध्ये SIR चा आदेश २४ जून २०२५ रोजी संपूर्ण आयोगाच्या एकमताने जारी करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयात या आदेशाला पूर्णपणे योग्य ठरवले आहे. आयोगाने हेही स्मरण करून दिले की, 26 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या आपल्या अधिकृत निवेदनात त्याने आधीच स्पष्ट केले होते की, या प्रक्रियेच्या फॉर्म-6 सोबत जोडलेल्या घोषणापत्रालाही देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. भाजप म्हणाली- निवडणूक आयोगाने SIR वर एकमताने निर्णय घेतला भाजपने म्हटले की, विरोधक म्हणत आहेत की निवडणूक आयोगाने SIR वर एकमताने निर्णय घेतलेला नाही; मात्र हे चुकीचे आहे. 26 सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, SIR संदर्भातील निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. त्या दिवशी एक छायाचित्रही प्रसिद्ध करण्यात आले होते, ज्यात तिन्ही आयुक्त एकमताने सोबत असल्याचे सांगण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- निवडणूक आयोगाने कायदा मोडला तर निर्णयांना स्थगिती देऊ न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोग आणि केंद्राला नोटीस बजावून उत्तर मागितले. आयोगाचे निर्णय कायद्याच्या विरोधात किंवा संमतीशिवाय घेतले गेले असल्याचे आढळल्यास ते रद्द केले जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, बिहारमध्ये SIR चा आदेश आयोगाच्या सर्वसंमतीने जारी करण्यात आला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मे 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात हा आदेश कायम ठेवला होता. आयोगाने 26 सप्टेंबरच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते की, SIR शी संबंधित मे 2026 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म-6 मधील घोषणेला योग्य ठरवले होते. मतदार यादीत पहिल्यांदा नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म-6 भरला जातो. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, आयोगाने दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय अनेक निर्णय घेतले. अलीकडेच इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तातही दावा करण्यात आला होता की, ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय SIR शी संबंधित सुमारे 14 निर्णय घेतले. 26 सप्टेंबर: निवडणूक आयोगाची प्रसिद्धीपत्रक सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मोठ्या गोष्टी: कारवाईपूर्वी उत्तर आवश्यक 1. वृत्तपत्रातील बातमीच्या आधारे आदेश देऊ शकत नाही: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, एखादी बातमी 100% अचूक, अंशतः अचूक किंवा चुकीची असू शकते. त्यामुळे केवळ माध्यमांच्या वृत्ताच्या आधारे CEC ला निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देता येणार नाही. आधी निवडणूक आयोगाचे उत्तर आणि नोंदी पाहाव्या लागतील. 2. निर्णय सर्वानुमते किंवा बहुमताने झाले पाहिजेत: सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे निर्णय सर्वानुमते किंवा बहुमताने घेतले पाहिजेत. म्हणजेच तीन सदस्यीय आयोगातील एखाद्या एका सदस्याचा एकट्याचा निर्णय हा संपूर्ण आयोगाचा निर्णय मानता येणार नाही. 3. सर्व निर्णय CEC यांनी एकट्याने घेतले, असे सध्या मानता येणार नाही: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आधी नोंदी तपासाव्या लागतील. केवळ आरोपांच्या आधारे सर्व निर्णय CEC यांनी एकट्याने घेतले, असे मानता येणार नाही. 4. नोंदींमधून एकतर्फी निर्णय सिद्ध झाल्यास कारवाई शक्य: सर्वोच्च न्यायालयाने संकेत दिले की, नोंदींमधून कोणताही निर्णय आवश्यक प्रक्रियेविना घेतला गेल्याचे आढळल्यास, त्यावर स्थगिती देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
Source link
भाजपने म्हटले-SCने फॉर्म 6 अटॅचमेंट योग्य ठरवले:SIR वर सर्व निवडणूक आयुक्त सहमत; काल EC ने राहुल यांचे फॅक्ट चेक केले
