शिवसेना पक्ष-चिन्ह, आमदार अपात्रतेचा खटला:विधिमंडळ बहुमत की पक्षसंघटना? सर्वोच्च न्यायालयात खडाजंगी; शिंदे गटाचा युक्तिवाद, पुढील दोन दिवस सलग सुनावणी

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेनेतील उभी फूट, आमदार अपात्रता आणि पक्षनाव व ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वाटपावरून सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा एकदा अत्यंत टोकदार कायदेशीर युक्तिवाद पाहायला मिळाला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी 10 जानेवारी 2024 रोजी एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यास दिलेला नकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करण्याचा घेतलेला निर्णय—या दोन्ही मुद्द्यांवरील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी पार पडली. आजची सुनावणी पूर्ण झाली असून या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणावर आता उद्या आणि परवा (पुढील सलग दोन दिवस) नियमित सुनावणी सुरू राहणार आहे. ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले असून, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या चिन्हाबाबतच्या निर्णयाविरोधात मुख्य याचिका दाखल केली आहे. आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी जोरदार बाजू मांडत आमदार अपात्रतेचे नियम, ‘सुभाष देसाई’ खटल्यातील निकालाचा अन्वयार्थ आणि विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताचे महत्त्व न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. अपात्रता पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही -ॲड. नीरज किशन कौल सुनावणीच्या सुरुवातीला ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी ‘राणा’ आणि ‘सुभाष देसाई’ खटल्यांचा दाखला देत ठाकरे गटाच्या युक्तिवादातील त्रुटी अधोरेखित केल्या. “राणा खटल्याचा दाखला देऊन आमदार अपात्रता पूर्वलक्षी प्रभावाने (अर्ज दाखल केलेल्या तारखेपासून) लागू होते, असा दावा करणे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे. राणा प्रकरणात अध्यक्षांनी आधी फुटीवर निर्णय दिला होता, त्यावर न्यायालयाने सांगितले होते की अर्ज दाखल झाला तेव्हाच्या परिस्थितीवरून निर्णय घ्यावा. परंतु सुभाष देसाई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की अपात्रता ही भविष्यातील प्रभावानेच (Prospective) लागू होते.” शिवराज सिंह चौहान खटल्याचा दाखला “केवळ अपात्रतेचा अर्ज दाखल झाला म्हणून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला सभागृहाच्या कामकाजापासून किंवा मतदानापासून रोखता येत नाही, असा निर्वाळा शिवराज सिंह चौहान प्रकरणात देण्यात आला आहे. जोपर्यंत प्रत्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आमदारांचे अधिकार अबाधित राहतात.” 10वी अनुसूची आणि मूळ राजकीय पक्षाची ओळख; फक्त तीन ओळी वाचून चालणार नाही दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 2(1)(अ) आणि परिच्छेद 3 (जो आता वगळण्यात आला आहे) यावर युक्तिवाद करताना कौल म्हणाले, “पक्षात दोन गट निर्माण झाल्यास अध्यक्ष प्रथम दर्शनी मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवतात. यासाठी पक्षाची घटना आणि नेतृत्वाची रचना विचारात घ्यावी लागते. दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या घटना सादर केल्यास, फूट पडण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही गटांच्या संमतीने सादर केलेली घटनाच विचारात घेणे बंधनकारक असते.” विधिमंडळ बहुमत चाचणी नाकारता येत नाही “विधानसभा अध्यक्षांनी केवळ सभागृहातील संख्याबळावर डोळे झाकून निर्णय घेऊ नये, हे मान्य असले तरी विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी पूर्णपणे बाद ठरवता येत नाही. ‘सुभाष देसाई’ निकालातील केवळ दोन-तीन ओळी वाचून या चाचणीला मज्जाव आहे असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. जर निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेने सर्व पर्यायांचा विचार करून इतर चाचण्या अपुऱ्या ठरल्यानंतर विधीमंडळ बहुमताचा आधार घेतला असेल, तर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.” व्हिप कोणाचा? विधिमंडळ पक्ष की राजकीय पक्ष? दुपारच्या सत्रात (दोन वाजता) सुनावणी पुन्हा सुरू झाल्यावर ‘व्हिप’ (प्रतोद) नियुक्तीच्या अधिकारावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. “विधिमंडळ पक्षाला स्वतःचा व्हिप नेमण्याचा अमर्याद अधिकार दिल्यास, लोकप्रतिनिधीची त्याच्या मूळ राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ तुटून जाईल. पक्षाच्या चिन्हावर, जाहीरनाम्यावर आणि ध्येयधोरणांवर निवडून आल्यानंतर आमदारांनी पक्षाशी निष्ठाच न राखणे हे संविधानाला अभिप्रेत नाही. दहावी अनुसूची नेमकी याच परिस्थितीला रोखण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे,” असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. ‘सादिक अली’ खटला आणि चिन्हाचा पेच, न्यायमूर्तींचे महत्त्वाचे प्रश्न यादरम्यान खंडपीठातील न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक आयोग आणि पक्षचिन्हाच्या वितरणावर अत्यंत परखड प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, “सादिक अली खटल्यानुसार, संविधानाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पक्षचिन्हाचा अधिकार मिळेल की ज्यांनी उल्लंघनाची तक्रार केली त्यांना?” कौल यांचे उत्तर- “चिन्ह त्याच घटकाला मिळते जो स्वतःला ‘खरा राजकीय पक्ष’ म्हणून सिद्ध करतो. जर दोघेही सिद्ध करू शकले नाहीत, तर ती वेगळी बाब आहे.” तळागाळातील पाठबळ मोजणे अशक्य न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय राजकारणाच्या गुंतागुंतीत तळागाळातील कार्यकर्त्यांची नक्की कोणाला साथ आहे, हे मोजणे आयोगासाठीही अशक्यप्राय असते. पक्षसंघटना अनेकदा अलोकतांत्रिक पद्धतीने नियुक्त्यांवर आधारलेली असते, त्यामुळे विधीमंडळातील निवडून आलेले प्रतिनिधी हेच प्रत्यक्ष जनमताचे प्रतिबिंब ठरतात. कलम 324 आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार युक्तिवादाच्या अखेरीस कौल यांनी ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) खटल्याचा हवाला देत निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्त अधिकारांचे समर्थन केले. संविधानाचे कलम 324 निवडणूक आयोगाला व्यापक प्रशासकीय, नियामक आणि आवश्यकतेनुसार न्यायिक अधिकार प्रदान करते. त्यामुळे चिन्हाचा निर्णय घेताना आयोगाने वापरलेले अधिकार पूर्णपणे संविधानिक चौकटीतच आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्या आणि परवाही सलग सुनावणी रंगणार आज दिवसभर चाललेल्या या मॅरेथॉन कायदेशीर युक्तिवादानंतर कोर्टाचे कामकाज संपले. मात्र, हा खटला अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून उद्या (बुधवारी) आणि परवा (गुरुवारी) सलग दोन दिवस या प्रकरणावर नियमित सुनावणी होणार आहे. पुढील सुनावणीत ठाकरे गटाकडून या युक्तिवादाला काय प्रत्युत्तर दिले जाते आणि न्यायालय यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. ————————————————- हेही वाचा… राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक: पोलिसांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’, तर शिक्षण क्षेत्रासाठी ‘CM सृष्टी’; वाचा 7 महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (6 ऑक्टोबर) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली असून, या बैठकीत राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असे 7 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link