संसद 54 दिवस सत्रावसान न होता कार्यरत:37 वर्षे जुना विक्रम मोडला; बैठकीच्या अटकळी, 13 ऑगस्टपासून अनिश्चित काळासाठी स्थगित

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज संपून जवळपास दोन महिने होणार आहेत, मात्र अधिवेशन औपचारिकरित्या अद्याप संपलेले नाही. लोकसभा आणि राज्यसभा 13 ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आल्या होत्या. मंगळवारपर्यंत अधिवेशन समाप्तीची अधिसूचना जारी झालेली नसल्याने अधिवेशन समाप्त झाले नाही. दोन्ही सभागृहे एकाच वेळी अधिवेशन समाप्त न होता राहण्याचा हा सर्वात प्रदीर्घ कालावधी आहे. यापूर्वी 1989 मध्ये दोन्ही सभागृहे 53 दिवस अशा स्थितीत राहिली होती. दोन्ही सभागृहे 18 ऑगस्ट रोजी तहकूब झाली होती दोन्ही सभागृहे 18 ऑगस्ट रोजी तहकूब झाली होती. अधिवेशन समाप्त न करता 11 ऑक्टोबर रोजी त्याच अधिवेशनाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले होते. यावेळी 54 दिवस पूर्ण होऊनही ना बैठक बोलावण्यात आली आहे, ना अधिवेशन समाप्त करण्यात आले आहे. सत्राचे सत्रावसान न झाल्यामुळे गरज भासल्यास सरकारकडे याच सत्राची बैठक पुन्हा बोलावण्याचा पर्याय खुला आहे. सत्ताधारी गोटाशी संबंधित सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, येत्या दिवसांत संसद बोलावण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा सुरू आहे. राजकीय वर्तुळात परिसीमन, लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवणे आणि महिला आरक्षण लागू करण्याशी संबंधित पुढील पावलांबाबतही अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. मात्र, सरकारने बैठक बोलावण्याबाबत किंवा तिच्या अजेंड्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही. तज्ज्ञ म्हणाले- सत्र पुन्हा बोलावण्याचा पर्याय खुला, अध्यादेशाचा मार्ग बंद राजकीय विश्लेषक संजय कुमार यांच्या मते, सत्रावसान न झाल्यामुळे या सत्राची बैठक पुन्हा बोलावली जाऊ शकते. सध्याच्या परिस्थितीचा एक महत्त्वाचा घटनात्मक परिणाम अध्यादेशाशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १२३ अंतर्गत अध्यादेश तेव्हाच जारी केला जाऊ शकतो, जेव्हा संसदेची दोन्ही सभागृहे अधिवेशनात नसतात. म्हणजेच सत्रावसान होईपर्यंत अध्यादेश आणता येणार नाही. लोकसभेत ११४ तासांपैकी ९६ तास कामकाज झाले नाही पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेच्या 19 बैठका झाल्या. सभागृहाची सामान्य बैठक सकाळी 11 वाजेपासून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत असते. दुपारी 1 ते 2 वाजेपर्यंत भोजनाचा ब्रेक असतो. म्हणजेच एका दिवसात सुमारे 6 तास कामकाजाचा वेळ असतो. या हिशोबाने 19 बैठकांमध्ये 114 तास कामकाज होणे अपेक्षित होते, मात्र ते केवळ 17 तास 30 मिनिटेच चालले. म्हणजेच 96 तास 30 मिनिटे कामकाज कमी झाले. दरम्यान, 2025 चे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत झाले होते. त्यात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या प्रत्येकी 21 बैठका झाल्या. लोकसभेत केवळ 37 तास कामकाज झाले होते. राज्यसभेत 114 तासांपैकी 76 तास 34 मिनिटे कामकाज झाले नाही पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेच्या बैठका लोकसभेइतक्याच होत्या आणि 114 तास कामकाज होणे अपेक्षित होते; मात्र राज्यसभेत सुमारे 37 तास 24 मिनिटे कामकाज झाले. म्हणजेच जवळपास 76 तास 36 मिनिटे कमी कामकाज झाले. पावसाळी अधिवेशनात 12 नवीन विधेयके सादर, 11 दोन्ही सभागृहांत मंजूर 2026 च्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 12 नवीन विधेयके सादर करण्यात आली. यापैकी 10 लोकसभेत आणि 2 राज्यसभेत सादर करण्यात आली. लोकसभेत सादर झालेली विधेयके कर, बँकिंग, खाणकाम, न्यायाधिकरण, जन्म-मृत्यू नोंदणी, परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखणे, केरळचे नाव बदलणे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या अशा मुद्द्यांशी संबंधित आहेत. खाणी आणि खनिजे सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता 12 पैकी 11 विधेयके दोन्ही सभागृहांतून मंजूर झाली आहेत. केवळ भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक अद्याप दोन्ही सभागृहांतून मंजूर झालेले नाही. राज्यसभेत सादर करण्यात आलेली दोन्ही विधेयकेही लोकसभेतून मंजूर झाली आहेत.



Source link