नवी दिल्ली14 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
इंडिया मोबाईल काँग्रेसचे 10वे अधिवेशन आजपासून दिल्लीत सुरू होणार आहे. यावेळी या टेक इव्हेंटमध्ये 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आणि सायबर सिक्युरिटी यांसारख्या क्षेत्रांतील प्रगत तंत्रज्ञानावर भर दिला जाणार आहे.
दिल्लीतल्या यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये 10 ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या आशियातील सर्वात मोठ्या टेक इव्हेंटमध्ये 100 देशांतील 1.5 लाखांहून अधिक लोक सहभागी होतील. यामध्ये 500 स्टार्टअप्ससह 400 हून अधिक कंपन्या आपले इनोव्हेशन सादर करतील.
यावेळची थीम ‘स्केल विदाउट बाउंड्रीज’
यावर्षी IMC 2026 ची थीम ‘स्केल विदाउट बाउंड्रीज’ म्हणजेच ‘अमर्याद विस्तार’ अशी ठेवण्यात आली आहे. या इव्हेंटमध्ये जगभरातील टेक कंपन्या, इंटरनेट ऑपरेटर आणि नव्या स्टार्टअप्स एकत्र येतील.
सरकारचा उद्देश असा आहे की 6G किंवा AI सारख्या नवीन तंत्रज्ञानांचा वापर फक्त प्रयोगशाळा आणि संशोधनापुरता मर्यादित राहू नये, तर त्याचा लाभ लवकरात लवकर सर्वसामान्यांना मिळावा.
कार्यक्रमाचे ४ भाग, जाणून घ्या प्रत्येकात काय खास
1. सृष्टी: भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष
हा भाग डिजिटल तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे. यात 6G तंत्रज्ञान, AI द्वारे चालणारी दूरसंचार नेटवर्क्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, AI चिप्स आणि क्लाउड कम्प्युटिंग यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानांचे प्रदर्शन केले जाईल.
2. संवर्धन: व्यवसायवाढ आणि 5G मधून कमाई
या विभागात नवीन तंत्रज्ञान केवळ संशोधन प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न ठेवता ते बाजारात कसे आणता येईल, यावर चर्चा केली जाईल. यात 5G तंत्रज्ञानातून कमाईचे नवीन मार्ग, थेट मोबाइलमध्ये सॅटेलाइट इंटरनेट पोहोचवणे, दूरसंचार उपकरणे तयार करणे, रोबोटिक्स आणि कारखान्यांमध्ये ऑटोमेशन यांसारख्या नवीन व्यवसाय मॉडेल्सचा समावेश आहे.
3. सशक्त: शाश्वतता आणि प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोच
हा विभाग पर्यावरणपूरक डिजिटल नेटवर्क तयार करण्यावर केंद्रित आहे. यामध्ये दूरसंचार क्षेत्रात हरित तंत्रज्ञानाचा वापर, इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, हरित ऊर्जेच्या मदतीने खर्च कमी करणे आणि पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता डिजिटल सुविधांचा विस्तार करण्यावर भर दिला जाईल.
४. सुरक्षा: सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल विश्वास
या विभागात सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण, स्पॅम आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून बचाव, डेटा गोपनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधी नियम आणि समुद्राखाली टाकलेल्या इंटरनेट केबल्सचे संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तज्ज्ञ आणि सरकार विचारमंथन करतील.
