महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर 100 टक्के व्हावा आणि शासन व जनता यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावीपणे मराठीतून व्हावा, या उद्देशाने प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘जिल्हा मराठी भाषा विकास कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार आ
.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि मराठी भाषा अधिकाऱ्यांसोबत डॉ. सामंत यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्हानिहाय मराठी भाषा विकासाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मराठी भाषा विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी तसेच ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदीप माने दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
जिल्हा प्रशासनावर आर्थिक भार नाही
प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा कार्यालयाच्या परिसरात हा मराठी भाषा विकास कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने केवळ जागा उपलब्ध करून द्यायची असून, कक्षाची आस्थापना, फर्निचर आणि इतर आवश्यक खर्च मराठी भाषा विभागामार्फत केला जाणार आहे. त्यामुळे या उपक्रमासाठी जिल्हा प्रशासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, असे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
मराठी भाषा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीवर लक्ष
मराठी भाषा विभागाच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात आलेल्या मराठी भाषा अधिकाऱ्यांनी इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कार्यालयीन वेळेचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांच्या नियमित उपस्थितीसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. बायोमेट्रिक हजेरीचा अहवाल प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नियुक्त करण्यात आलेले उपजिल्हाधिकारी (महसूल) हे स्वाक्षरी प्राधिकारी असतील.
मराठी भाषा अधिकारी हे विभागामार्फत नियुक्त असले तरी त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून काम करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मराठी भाषाविषयक उपक्रमांना अधिक व्यापक स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.
साहित्यिक, साहित्य आणि वाचनसंस्कृतीसाठी विविध उपक्रम
जिल्हा मराठी भाषा विकास कक्षामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. जिल्ह्यातील साहित्य संमेलनांचे आयोजन, स्थानिक साहित्यिकांशी संपर्क, दुर्लक्षित तसेच अप्रकाशित साहित्याचा शोध घेणे आणि त्याचे पुनरावलोकन करून ते वाचनालयांपर्यंत पोहोचवणे, यासह 5 ते 6 महत्त्वाचे उपक्रम राबवण्याचे नियोजन आहे.
या उपक्रमांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली असून, स्थानिक पातळीवरील साहित्यिक, लेखक आणि वाचकांना या कक्षाच्या माध्यमातून जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
प्रत्येक कक्षासाठी 4 पदांची नियुक्ती
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन होणाऱ्या जिल्हा मराठी भाषा विकास कक्षासाठी एक जिल्हा मराठी भाषा अधिकारी, दोन लिपिक-टंकलेखक आणि एक शिपाई, अशी एकूण 4 पदांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. ही पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्याची कार्यवाही राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत केली जात आहे.
यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषेच्या वापराला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा प्रभावी वापर वाढवण्याबरोबरच स्थानिक साहित्य आणि भाषिक उपक्रमांना संस्थात्मक आधार मिळणार आहे.
भाषा अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा विचार
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर राज्यात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सुरू असलेले काम अधिक वेगाने पुढे नेले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा अधिकाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचाही विभागाचा विचार सुरू असल्याचे डॉ. सामंत यांनी सांगितले. मराठी ही राज्याची मातृभाषा असल्याने या उपक्रमाला सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन कक्षासाठी आवश्यक जागा लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
शासन आणि जनता यांच्यातील संवाद अधिकाधिक मराठीतून व्हावा, शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर वाढावा आणि प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषेच्या विकासासाठी ठोस यंत्रणा उभी राहावी, या उद्देशाने ‘जिल्हा मराठी भाषा विकास कक्ष’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
हेही वाचा…
हिंगोलीतील फटाक्यांच्या गोदामातील आगप्रकरणी अपघातग्रस्तांना शासनाची मदत:मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आश्वासन, पालकमंत्री झिरवळांनी घटनास्थळी पाहणी करत जखमींची घेतली भेट
हिंगोली शहरातील कपडागल्ली परिसरात फटाक्यांच्या गोदामाला लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेतील अपघातग्रस्तांना शासनाकडून तातडीची मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यांनी मदतीचे आश्वासन दिल्याची माहिती पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी बुधवारी (7 ऑक्टोबर) दिली. सविस्तर वाचा…
