एमपीएससीचे (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा तसेच परीक्षा पद्धतीत सुधारणा आदी मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळे पुण्यात वाहतूक कोंडी होत असल्याने स्थानिक व्यावसायिक अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, आंदोलक समाजकंटक नाहीत. त्यांना आंदोलनाचा पूर्ण हक्क आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी स्वत:च्या कुटुंबीयांचा विचार करून शिक्षण आणि अभ्यास पुन्हा सुरू करावा. या आंदोलनाचा सामान्य लोकांना त्रास होता कामा नये, अशी काळजी घ्यावी. आता हे प्रकरण न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे. प्रशासनाने बळाच्या वापराऐवजी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून तोडगा काढावा. तसेच सरकारने तीन आठवड्यांच्या आत एक आराखडा व अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. त्यावर एका संघटनेने आंदोलन मागे घेण्याचे जाहीर केले. उर्वरित दोघांनी पुणे प्रशासनाने दिलेल्या कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, रोहित पवार म्हणाले की, आम्ही अजिबात मागे हटणार नाही. महाज्योती शिष्यवृत्ती परीक्षेत अडचण, मंत्री सावेंनी राजीनामा द्यावा : आ. रोहित पवार महाज्योती शिष्यवृत्ती परीक्षेदरम्यान आंबेगाव येथील सन ब्राइट स्कूल परीक्षा केंद्रावर संगणक सुरू न होणे, प्रवेश क्रमांकाद्वारे प्रवेश न मिळणे अशा तांत्रिक अडचणी आल्या. त्यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आली. त्यावर मंत्री अतुल सावेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली. त्यावर सावे म्हणाले की, पवार यांचे आरोप बेसलेस आहेत. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर पवार म्हणाले की, सकारात्मक चर्चा झाल्यास गुरुवारी आंदोलनावर तोडगा निघू शकतो. खंडपीठ विद्यार्थ्यांना म्हणाले…. स्वत:च्या कुटुंबाचा विचार करून अभ्यासाला लागा मुख्य न्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, जेव्हा कधी परीक्षा घेतल्या जातील तेव्हा त्या “निष्पक्ष, न्याय्य आणि कोणत्याही गैरप्रकारांशिवाय असतील,’ याची हमी सरकारने दिली पाहिजे. महाधिवक्ता मिलिंद साठे म्हणाले की, प्रशासनाने संयम दाखवत आंदोलकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केलेला नाही. त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. आंदोलकांविरुद्ध गुन्हा दाखल न करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे न्यायालयाने कौतुक केले. भाजप प्रवक्ते बन, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मोरेंमध्ये वाद भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी युवक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल करून त्यांच्यावर अमली पदार्थ सेवन, बारमध्ये गेल्याचा आरोप केल्याने त्यांच्यात वाद सुरू झाला. मोरे म्हणाले की, माझ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सुमारे ८० पोलिस कार्यरत आहेत. मात्र, पुण्यात अमली पदार्थ व्यवहारातून हप्ते नेमके कोणाला जातात याकडे पोलिसांनी लक्ष द्यावे. काही पोलिस अधिकारी राजकीय कटकारस्थानात सहभागी होत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात. दरम्यान, मोरे यांच्यासोबत व्हिडिओत दिसणाऱ्या तरुणीनेही मोरे आपल्या मदतीला आल्याचे सांगितले.
Source link
एमपीएससी आंदाेलन:विद्यार्थ्यांना आंदाेलनाचा हक्क, पण लाेकांना त्रास हाेऊ नये- हायकाेर्ट, पुण्यात वाहतूक काेंडीविरुद्ध जनहित याचिका
