शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपासाठी घेऊनही त्याची रास्त व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) राज्यातील २५ साखर कारखान्यांकडे अद्याप बाकी आहे. विशेष म्हणजे, या २५ कारखान्यांपैकी १० कारखाने राजकीय लोकप्रतिनिधी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेत देण्याचा नियम असताना दुसरीकडे राजकीय संबंध असलेल्या कारखान्यांकडेच एफआरपी थकबाकी असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सांगितले की, १५ साखर कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) कारवाई केली आहे. इतर साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांनी दिवाळीपूर्वी हप्ता देण्याचा करार केला आहे. उर्वरित कारखान्यांवर लवकरच कारवाई होईल. दोन कारखान्यांनी ६०%ही भरले नाही : एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांमध्ये सचिन घायाळ शुगर्सची स्थिती गंभीर आहे. या कारखान्याने केवळ ५२.३६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. श्री संत कर्मदास सहकारी साखर कारखान्याने ५९.३६ टक्केच एफआरपी दिली आहे. तर श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची एफआरपी पूर्तता ७८.७२ टक्के आहे. चव्हाणांच्या युनिटची एफआरपी अपूर्ण : भाऊराव चव्हाण कारखान्याच्या हिंगोली युनिटने ९२.१० टक्के, तर नांदेड युनिटने ९७.७६ टक्के एफआरपी अदा केली. म्हणजेच दोन्ही युनिटकडून एफआरपीची संपूर्ण रक्कम अदा झालेली नाही. १५ कारखान्यांवर आरआरसी : ३० थकबाकीदार कारखान्यांपैकी १५ कारखान्यांविरुद्ध महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी करण्यात आले आहे. एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांची गाळप परवानगी रोखा : शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे ही कारखानदारांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. तरीही एफआरपी थकवून कारखाने सुरू करण्याची परवानगी दिली जात असेल, तर हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करून थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेपर्यंत त्यांची गाळप परवानगी रोखली पाहिजे. शेतकऱ्यांचे पैसे थकवणाऱ्यांना सरकारने संरक्षण नव्हे, तर कायद्याचा धाक दाखवला पाहिजे. -राजू शेट्टी, शेतकरी नेते
Source link
दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:मंत्री देसाई, चव्हाणांसह 8 नेत्यांच्या 10 कारखान्यांकडे एफआरपी बाकी; शेतकऱ्यांना 14 दिवसांत उसाचे पैसे देण्याचा नियम धाब्यावर
