युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआयच्या (UPI) माध्यमातून दररोज अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार करणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याबाबत सुरू असलेल्या विविध चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधू सक्सेना यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.”यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे हस्तांतरित करणे अथवा खरेदी करणे हे ग्राहकांसाठी पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे विनामूल्य (Free) राईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. डिजिटल पेमेंट्सची वाढती व्याप्ती, तंत्रज्ञानातील नवनवीन बदल, सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधांमधील निरंतर गुंतवणूक टिकवून ठेवण्यासाठी व्यापारी पेमेंट्सवर ही नवीन नियमावली लागू केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. नेमके काय बदलणार आहे? (MDR नियमावलीची सविस्तर माहिती) डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्यांवर प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या शुल्काला ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) म्हटले जाते. जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीनुसार: लहान व्यापारी व सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा नवीन नियमावली जाहीर करताना लहान व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांच्या हिताचे पूर्ण रक्षण करण्यात आले आहे: पारंपरिक डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या तुलनेत यूपीआयवरील एमडीआर लक्षणीयरीत्या कमी ठेवण्यात आला आहे. यामुळे व्यापारासाठी यूपीआय हे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डपेक्षा अत्यंत स्वस्त आणि परवडणारे माध्यम ठरणार आहे. शुल्क लागू करण्याचे मुख्य कारण काय? सध्या यूपीआयद्वारे दरमहा अब्जावधीचे व्यवहार पार पडतात. ही सेवा अखंडित आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पायाभूत सुविधा, सर्व्हर क्षमता, सायबर सुरक्षा यंत्रणा आणि ग्राहक सेवेमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करावी लागते. ही प्रणाली दीर्घकाळ सक्षमपणे कार्यरत राहावी आणि तिची आर्थिक साखळी मजबूत व्हावी, यासाठीच हा अत्यंत वाजवी एमडीआर दर लागू करण्यात आला आहे. “ग्राहकांच्या सोयीला सर्वोच्च प्राधान्य देत सुरक्षित, आधुनिक आणि शाश्वत डिजिटल पेमेंट परिसंस्था कायम राखणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे,” असा विश्वास निधू सक्सेना यांनी व्यक्त केला आहे.
Source link
ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार मोफतच:व्यापाऱ्यांसाठी नवीन नियमावली जाहीर; बँक ऑफ महाराष्ट्रचे संचालक निधू सक्सेनांनी केल्या सर्व शंका दूर
