2004 आणि 2009 ला EVM योग्य, मग आताच प्रश्न का?:ईव्हीएमवरून सुनील तटकरेंचा विरोधकांना जोरदार टोला

“२००४ आणि २००९ मध्ये जेव्हा ईव्हीएमच्या माध्यमातून यूपीएचे सरकार आले, तेव्हा ईव्हीएम योग्य होते. मात्र, २०१४ पासून जेव्हा एनडीएला बहुमत मिळत आहे, तेव्हा ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत,” अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी विरोधकांवर जोरदार पलटवार केला आहे. तसेच, विजयाचे श्रेय स्वतः घ्यायचे आणि पराभवाचे खापर दुसऱ्यावर फोडायचे, ही विरोधकांची भूमिका लोकशाहीला पूरक नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. ४ महिन्यांत असं काय बदललं? विरोधकांकडून ईव्हीएम आणि मतदार याद्यांवर उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा समाचार घेताना तटकरे म्हणाले, “२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला ३० जागा मिळाल्या, मोठ्या फरकाने त्यांना यश मिळाले. त्यावेळी कोणीही ईव्हीएमला दोष दिला नाही किंवा नावे चुकीची असल्याचे बोलले नाही. पण आता विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळाल्यानंतर यावर टीकाटिप्पणी सुरू झाली आहे. अवघ्या चार महिन्यांत असा काय बदल झाला? मतदार यादी तर तीच होती आणि मशीनही तेच होते.” CJI ची भेट मागणं हा प्रकारच नवीन! दिल्लीमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीकडून ईव्हीएम आणि मतदार यादीच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टावर काढण्यात आलेल्या मोर्चाबाबत आणि सरन्यायाधीशांची (CJI) वेळ मागण्याबाबत तटकरे यांनी तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले, “देशाची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. अशा वेळी न्यायालयावर मोर्चे काढणे उचित वाटत नाही. मला २५ वर्षे विधानसभेचा आणि १० वर्षे लोकसभेचा अनुभव आहे. पण सरन्यायाधीशांची भेट मागणं, हा प्रकार मी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच ऐकतोय. न्याय मागण्यासाठी पीआयएल (PIL) किंवा एसएलपी (SLP) सारखे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत, तिथे अशा भेटी मागण्याचे कारण काय?” ‘फंडिंग’बाबत केंद्र सरकार भूमिका घेईल देशातील आंदोलनांना बाहेरून फंडिंग होत असल्याच्या आरोपांबाबत विचारले असता तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली. “मला याबद्दल फारशी माहिती नाही. मात्र, जर कुठली बाह्य शक्ती देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते देशाच्या हिताचे नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकार योग्य ती माहिती घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करेल,” असे ते म्हणाले. ‘एनडीएला बदनाम करण्याचा प्रयत्न’ तटकरे म्हणाले, “विरोधकांचा उद्देश स्पष्ट आहे, त्यांना फक्त एनडीएला बदनाम करायचे आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे, त्यांनी तो मांडावा. पण देशातील जनता सुज्ञ आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये बंगालपासून तामिळनाडूपर्यंत जनतेने आपला कौल भाजपच्या पारड्यात टाकला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत मतपेटीतूनच खरा निकाल समोर येतो,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ————————- हेही वाचा.. UPI व्यापारी व्यवहार शुल्क दिवाळीपर्यंत लांबणीवर:15 ऑक्टोबरपासून ₹2000हून जास्तच्या व्यवहारांवर लागणार होते 0.4% शुल्क; सणासुदीमुळे निर्णय
UPI पेमेंटवर आकारले जाणारे शुल्क दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे. हे शुल्क यापूर्वी १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार होते. यामध्ये ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर ०.४% शुल्क आकारले जाणार होते. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन हा निर्णय पुढे ढकलला आहे. NPCI ने सांगितले आहे की, दिवाळीनंतर लगेच हे शुल्क लागू केले जाईल; मात्र अद्याप तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. सविस्तर वाचा



Source link