सरकारविरोधात बोलणारा प्रत्येक जण देशद्रोही कसा?:32 कोटी मतदारांची नावं कापून सरकारनेच केलाय खरा देशद्रोह; नाना पटोलेंचा हल्लाबोल

“केंद्रातील भाजप सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर किंवा निर्णयांवर जर कोणी प्रश्न उपस्थित केले, तर त्याला थेट ‘देशद्रोही’ ठरवण्याची एककलमी मोहीम सध्या सत्तेत बसलेल्या लोकांनी चालवली आहे. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना धमकावणे, देश सोडण्याच्या नोटिसा बजावणे आणि लोकशाही मार्गाने होणारा विरोध मोडून काढणे ही हुकूमशाहीची लक्षणे आहेत. जर सरकारच्या विरोधात बोलणारा देशद्रोही असेल, तर मग जात आणि धर्माच्या आधारावर ‘एसआयआर’च्या (SIR) नावाखाली मतदार यादीतून 32 कोटी नागरिकांची नावे कापून मतदानाचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेणाऱ्या या सरकारला काय म्हणावे? मुळात संविधानाची उघड पायमल्ली करून या सरकारनेच देशाशी खरा द्रोह केला आहे,” असा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना नाना पटोले यांनी आंदोलनातील सहभागावरून बजावण्यात आलेल्या नोटिसा, मतदार यादीतील फेरफार, आंदोलनांवर लादलेले आर्थिक व प्रशासकीय निर्बंध आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सुरू असलेली गळचेपी यावर केंद्र सरकारची कठोर शब्दांत पोलखोल केली. विरोधात बोलणारा देशद्रोही; ही कसली लोकशाही? आंदोलनात सहभागी झाल्याच्या कारणावरून बजावण्यात आलेल्या नोटिशीच्या मुद्द्यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले, “आंदोलनात सहभागी झाला म्हणून एखाद्या व्यक्तीला तत्काळ देश सोडण्याची नोटीस बजावली जाते, हे लोकशाहीत अत्यंत चिंताजनक आहे. सरकारच्या चुकीच्या कारभारावर बोट ठेवणाऱ्या प्रत्येक सामान्य नागरिकाला, कार्यकर्त्याला किंवा विरोधकाला देशद्रोही ठरवण्याचा हा प्रकार आता सर्रास सुरू झाला आहे.” संविधान न मानणारेच सत्तेत “देशाचे संविधान ज्या मूलभूत अधिकारांची हमी देते, त्या संविधानालाच सत्ताधारी केराची टोपली दाखवत आहेत. जनतेचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेणारे आणि लोकशाहीचा गळा घोटणारे हे लोक सरकार चालवत आहेत. अशा परिस्थितीत खरा देशद्रोही कोण, हे आता देशातील जनतेला पुरते कळून चुकले आहे.” 32 कोटींची मते कापून देशाशी द्रोह; एसआयआरचा गैरवापर” मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या नावाखाली (SIR) सुरू असलेल्या कथित गैरप्रकारांवर पटोले यांनी पुन्हा एकदा बोट ठेवले. “निवडणूक आयोगाच्या आडून विशिष्ट जाती आणि धर्माच्या मतदारांना टार्गेट केले जात आहे. देशातील सुमारे 32 कोटी नागरिकांची नावे मतदार यादीतून परस्पर वगळून त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणली गेली आहे. हे केवळ मतांचे राजकारण नसून लोकशाहीच्या पायावर केलेला थेट आघात आहे. स्वतःच्या सत्तेच्या फायद्यासाठी लोकांचे मतदानाचा अधिकार काढून घेणे हा देशद्रोहच आहे. या सरकारने देशाच्या संविधानाशी आणि सामान्य जनतेशी गद्दारी केली आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला. आपले मत मांडण्यासाठी आता पैसे भरावे लागणार का? आंदोलनांच्या जागांवर घालण्यात आलेले निर्बंध आणि अटी-शर्तींवर संताप व्यक्त करताना ते म्हणाले, “स्वतंत्र भारतामध्ये नागरिकांना शांततेच्या आणि सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा, सरकारला जाब विचारण्याचा पूर्ण अधिकार संविधानाने दिला आहे. परंतु आता परिस्थिती अशी झाली आहे की, हक्काच्या जागेवर आंदोलन करायचे असेल तरी प्रशासनाकडे पैसे भरावे लागत आहेत.” हुकूमशाहीचा कळस “आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी, हक्कासाठी आवाज उठवण्यासाठी सामान्य माणसाला आधी पैसे मोजावे लागत असतील, तर या देशात लोकशाही जिवंत राहिली आहे का? नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात केवळ आणि केवळ हुकूमशाही चालवण्याचे काम सुरू आहे.” संविधानाच्या रक्षणासाठी देशव्यापी संघर्ष उभारणार! नाना पटोले यांनी शेवटी स्पष्ट केले की, जनतेचा आवाज दडपण्याचे सरकारचे हे मनसुबे यशस्वी होणार नाहीत. “जनतेला भयभीत करून, आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून किंवा नोटिसा बजावून सत्य लपवता येणार नाही. देशातील जनता आता या अन्यायकारक धोरणांविरोधात पेटून उठली आहे. मतांचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बाबासाहेबांच्या संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडी रस्त्यावरचा लढा अधिक तीव्र करेल,” असा इशारा त्यांनी दिला. —————————————————- हेही वाचा… मतांच्या जुळवाजुळवीसाठी प्रत्येकापर्यंत प्रसाद पोहोचलाय!: अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या बैठकीत बच्चू कडूंचा व्हिडिओ व्हायरल, राजकीय वर्तुळात खळबळ विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या रणधुमाळीत राजकीय वातावरण शिगेला पोहोचले असतानाच, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख तथा आमदार बच्चू कडू यांच्या एका वादग्रस्त विधानाने संपूर्ण राज्यात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. निवडणुकीत मतांची जुळवाजुळव करणे आणि तालुकानिहाय ‘प्रसाद’ पोहोचवण्याबाबत बच्चू कडू यांनी केलेल्या वक्तव्याचा एक अंतर्गत बैठकीतील व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. या बैठकीत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह सत्ताधारी शिंदे सेनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या कथित विधानामुळे सुशिक्षित आणि आदर्श मानल्या जाणाऱ्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीतही मतांसाठी ‘लक्ष्मीदर्शना’सारख्या मार्गांचा अवलंब केला जात आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला असून विरोधकांनी यावर टीकेची झोड उठवली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link