![]()
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुरू असलेल्या चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवरील करात 5 पट वाढ केली आहे. तर डिझेलच्या निर्यातीवर आकारला जाणारा शुल्क जवळपास निम्मा केला आहे. देशात इंधनाची कमतरता भासू नये, यासाठी वित्त मंत्रालयाने नवीन दर आज म्हणजेच 16 ऑक्टोबरपासून लागू केले आहेत. सामान्य जनतेच्या खिशावर कोणताही परिणाम होणार नाही
नवीन कर पुढील दोन आठवड्यांसाठी लागू राहतील. याचा परिणाम केवळ परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर होईल. देशातील पेट्रोल पंपांवरील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकार दर दोन आठवड्यांनी या शुल्कांचा आढावा घेते. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतारानुसार शुल्क निश्चित केले जाते. देशांतर्गत बाजारातील तेलाची टंचाई रोखण्याचा प्रयत्न भारत सरकार दर 15 दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि रिफाइंड उत्पादनांच्या किमतींचा आढावा घेते. पश्चिम आशियामध्ये (मिडल ईस्ट) सुरू असलेल्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी अधिक नफा कमावण्याच्या प्रयत्नात देशातील तेल परदेशात विकू नये, हे रोखण्यासाठी आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हा विंडफॉल कर कमी-जास्त केला जातो. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये किंचित नरमाई अमेरिकेने वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी तेलवाहू टँकरवरील काही निर्बंध हटवण्याचा विचार केल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (IEA) आपत्कालीन साठा जारी करण्याचे संकेत दिल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये किरकोळ घट झाली आहे. वृत्तांनुसार, ट्रम्प प्रशासन इराण, रशिया आणि व्हेनेझुएलामधून तेल वाहून नेणाऱ्या टँकरना सवलत देण्याची योजना आखत आहे. मिडल ईस्टमधील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अद्यापही चढ्या अमेरिकेकडून निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणल्याच्या बातम्या असूनही, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण होऊ शकलेली नाही. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये जहाजांवर होणारे हल्ले आणि सौदी अरेबिया व येमेनमधील हूती बंडखोरांमधील सुरू असलेल्या चकमकींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सातत्याने उच्च पातळीवर टिकून आहेत. विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय? जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक खूप वाढतात, तेव्हा देशांतर्गत तेल कंपन्या परदेशात पेट्रोल-डिझेल विकून अनपेक्षित नफा कमवू लागतात. या अतिरिक्त नफ्याचा काही भाग सरकारी तिजोरीत आणण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सरकार हा कर लावते.
Source link
पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क 5 पट वाढून ₹2.50 झाले:डिझेलवरील करात ₹7.50 ने कपात; देशातील इंधनाची कमतरता रोखण्यासाठी निर्णय