रिजिजू म्हणाले- विरोधी पक्षातील नेत्यांनी ओवैसींकडून शिकावे:ते समजूतदार; मस्क वादावर असदुद्दीन म्हणाले होते- मोदींशी 100 मतभेद, पण गोरा हुकूम करू शकत नाही

किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्या मस्क यांच्याबाबतच्या वक्तव्याचे कौतुक केले. रिजिजू यांनी X वर लिहिले की, कधीकधी ओवैसी भारताच्या राष्ट्रीय हिताशी संबंधित मुद्द्यांवर समजूतदारपणे बोलतात. जर विरोधी पक्षातील काही नेत्यांना आमचे म्हणणे ऐकायचे नसेल, तर त्यांनी ओवैसींकडून शिकावे. खरेतर, १४ ऑक्टोबर रोजी एका कार्यक्रमात ओवैसी म्हणाले होते की, नरेंद्र मोदी यांच्याशी माझे १०० मतभेद असू शकतात; मात्र मी माझ्या देशाचा आणि घटनात्मक पदाचा अपमान सहन करणार नाही. आपल्याला जगातील सर्वात स्वस्त डेटा मिळत आहे. कोणताही गोरा माणूस आपल्याला हुकूम देऊ शकत नाही. अलीकडेच मस्क यांनी आपल्या एका पोस्टमध्ये मुकेश अंबानी यांच्यावर टोला लगावत त्यांना ‘प्राइम मिनिस्टर अंबानी’ असे म्हटले होते. या पोस्टमध्ये त्यांनी अंबानी यांना भारताचे खरे बॉस असल्याचे सांगितले होते. एलन मस्क भारतात स्टारलिंकला होणाऱ्या विलंबासाठी अंबानी यांना जबाबदार ठरवत आहेत एलन मस्क भारतात स्टारलिंकच्या लॉन्चिंगला होत असलेल्या विलंबाबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून नाराजी व्यक्त करत आहेत. या विलंबासाठी ते रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना जबाबदार ठरवत असून, त्यांच्याविरोधात सातत्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने शुक्रवारी सांगितले की, त्यांना स्पर्धेची भीती नाही. कंपनीने X वर पोस्ट करत म्हटले की, खरी स्पर्धा तीच असते, ज्यातून सर्वात चांगली सेवा कोण देत आहे हे स्पष्ट होते. भारतात महिन्याला ₹2200 चा डेटा कोण खरेदी करणार? मस्क यांच्या पोस्टनंतर काही लोकांनी म्हटले की, भारतात जगातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान इंटरनेट उपलब्ध आहे. येथे केवळ ₹300-400 प्रतिमहिना 60GB डेटा मिळतो, जो दुर्गम गावांमध्येही उत्तम प्रकारे काम करतो. अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो की, स्टारलिंक इतर देशांमध्ये सुमारे ₹2,200 प्रतिमहिना शुल्क आकारते, तर भारतात ते कोण खरेदी करेल. या तर्काला उत्तर देताना मस्क यांनी म्हटले की, एकीकडे ते दावा करतात की स्टारलिंक भारतात जिओच्या स्वस्त प्लॅन्सशी स्पर्धा करू शकणार नाही. दुसरीकडे ते असेही म्हणतात की स्टारलिंकच्या आगमनामुळे स्पर्धा वाढेल. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी योग्य असू शकत नाहीत. सत्य हे आहे की बाजारातील स्पर्धा वाढल्यामुळे नेहमीच सामान्य ग्राहकांनाच फायदा होतो. स्टारलिंकच्या आगमनामुळे अंबानींच्या कंपनीचा नफा थोडा कमी होऊ शकतो, परंतु त्यांचा व्यवसाय बंद होणार नाही. साहजिकच, स्टारलिंक भारतात खूप महाग असेल तर ती कोणीही खरेदी करणार नाही. त्यामुळे स्पेसएक्सला येथे टिकून राहण्यासाठी आपल्या किमती स्वस्त ठेवाव्याच लागतील. सरकार म्हणाले- स्टारलिंकसह 3 कंपन्यांना परवाने दिले ‘इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2026’मध्ये केंद्रीय संचारमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, देशातील तीन सॅटेलाइट इंटरनेट कंपन्यांना परवाने मिळाले आहेत. 1. रिलायन्स जिओ सॅटकॉम 2. भारती एअरटेल समर्थित यूटेलसॅट वनवेब 3. एलन मस्कची स्टारलिंक मात्र, सरकारने हेही स्पष्ट केले की परवाना मिळालेल्या या सर्व कंपन्यांची सुरक्षा मंजुरी अद्याप बाकी आहे. याशिवाय, सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमसाठी किंमत-निर्धारणाची रूपरेषाही निश्चित केली जात आहे. सर्व आवश्यक अटी पूर्ण झाल्यानंतरच भारतात या सेवा सुरू करता येतील. स्पेक्ट्रमचे वाटप- सॅटेलाइट इंटरनेट चालवण्यासाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच स्पेक्ट्रमची गरज असते. सरकारला ठरवावे लागते की कंपन्यांना ते कसे मिळेल आणि त्यासाठी किती पैसे द्यावे लागतील. जिओची इच्छा होती की स्पेक्ट्रमचा लिलाव व्हावा, तर एअरटेल आणि वनवेबची इच्छा होती की सरकारने ते थेट वाटप करावे. अखेर सरकारने दूरसंचार कायदा, २०२३ अंतर्गत थेट वाटपाचा मार्ग निवडला. सुरक्षा आणि देखरेख- स्टारलिंकने भारतीय कायद्यांचे पालन करावे, हेही सरकार सुनिश्चित करू इच्छिते. गरज पडल्यास यंत्रणा नेटवर्कवर नजर ठेवू शकतील, कायदेशीर प्रक्रियेनुसार संभाषण किंवा डेटामध्ये अडथळा आणू शकतील आणि सुरक्षेशी संबंधित निर्देशांची अंमलबजावणी करू शकतील. सॅटेलाइट इंटरनेटमध्ये डेटाचा मार्ग सामान्य मोबाइल नेटवर्कपेक्षा वेगळा असू शकतो, त्यामुळे सरकारसाठी या नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये असलेल्या सॅटेलाइटद्वारे स्टारलिंक इंटरनेट देते स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये आपले उपग्रह तैनात करून इंटरनेट सेवा देते. याच्या माध्यमातून त्या दुर्गम भागांमध्येही इंटरनेट उपलब्ध होते, जिथे मोबाइल नेटवर्क किंवा ब्रॉडबँडची सुविधा नाही. कंपनी 2021 पासूनच भारतात आपली सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.



Source link