SC म्हणाले- इंटरनेटचा वापर हा मुलांचा अधिकार:यापासून पूर्णपणे दूर ठेवणे हास्यास्पद; बंदी घालणे हा ऑनलाइन सुरक्षेचा योग्य मार्ग नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवणे हा ऑनलाइन सुरक्षेचा योग्य मार्ग नाही. मुलांना इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेसाठी अशी उपाययोजना केली पाहिजे, ज्यामुळे ते ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित राहू शकतील आणि इंटरनेटचाही वापर करू शकतील. न्यायालयाने मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री ओळखून ती हटवण्यासाठी कडक व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना अशा सामग्रीची माहिती पोलिसांना किंवा सायबर क्राइम पोर्टलला देण्यास आणि तक्रारींवर निश्चित कालमर्यादेत कारवाई करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारला १० डिसेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान या निर्देशांवर झालेल्या कारवाईची माहिती द्यावी लागणार आहे. एका प्लॅटफॉर्मवरून हटवल्यानंतर दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर दिसते सामग्री न्यायालयाने म्हटले की, सध्या एखाद्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह मजकूर हटवल्यानंतर दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर त्याची ओळख आपोआप पटत नाही. त्यामुळे तोच मजकूर इंटरनेटवर पुन्हा पुन्हा पसरत राहतो. या समस्येचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारला असा डेटाबेस तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यामध्ये निश्चित केलेल्या मजकुराची डिजिटल ओळख आणि त्याच्या इंटरनेट लिंक्स नोंदवल्या जातील. यात मूळ फोटो किंवा व्हिडिओ ठेवले जाणार नाहीत. मजकुराची ओळख आणि तपासणी करण्यासाठी व्यवस्था केली जाणार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, डेटाबेसमध्ये नोंदवलेल्या प्रत्येक सामग्रीची अनेक स्तरांवर तपासणी केली जावी. किमान तीन प्रशिक्षित तज्ज्ञ स्वतंत्रपणे हे ठरवतील की सामग्री मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित आहे की नाही. चुकीच्या ओळखीमुळे वैध सामग्री हटवली जाऊ नये, यासाठी नोंदी, लेखापरीक्षण आणि तक्रार निवारणाची व्यवस्था असावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. सोशल मीडिया कंपन्यांना 2 तासांत द्यावी लागेल सूचना न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना असा आशय हटवण्यासोबतच भारतीय कायद्यानुसार पोलिसांना किंवा सायबर क्राइम पोर्टलला माहिती द्यावी लागेल. कंपनी आपल्या तपासात अज्ञात स्रोताकडून आलेला असा आशय हटवत असेल, तर त्याची माहिती दोन तासांच्या आत द्यावी लागेल. तक्रार केल्यानंतर आशय हटवला गेला तरी तक्रारीचे निवारण झाल्यानंतर दोन तासांच्या आत माहिती द्यावी लागेल. मुलांना ऑनलाइन सुरक्षिततेचे शिक्षण देण्यावर भर न्यायालयाने म्हटले की, तांत्रिक उपायांसोबतच मुलांना ऑनलाइन धोके ओळखणे आणि त्यांची तक्रार करणेही शिकवणे आवश्यक आहे. मुलांच्या वयानुसार संमती, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि ऑनलाइन शोषण यांसारखे विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी NCERT आणि राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी तज्ज्ञांच्या मदतीने शैक्षणिक साहित्य तयार करावे, असे सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर आर्थिक दंड आकारण्याच्या व्यवस्थेचा विचार करण्यासही सांगितले आहे. सरकारला 10 डिसेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यातील प्रगतीची माहिती द्यावी लागेल.



Source link