गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीशी संबंधित प्रकरणात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांची अग्रिम जामीन याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती पार्थिव ज्योती सैकिया यांनी सांगितले की, खेरा यांनी रिनिकी भुईया सरमा यांच्यावर आरोप करण्यासाठी ज्या कागदपत्रांचा आधार घेतला आहे, ती पोलिसांनुसार आधीच बनावट सिद्ध झाली आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, खेरा हे सिद्ध करू शकले नाहीत की रिनिकी यांच्याकडे अनेक देशांचे पासपोर्ट आहेत किंवा त्यांनी अमेरिकेत कंपनी स्थापन करून गुंतवणूक केली आहे. प्रथमदर्शनी, हे बनावट कागदपत्रे बाळगण्याचे प्रकरण बनते. त्यामुळे पोलिसांना तपासासाठी कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? खेरा यांनी ५ एप्रिल रोजी आरोप केला होता की, आसामचे मुख्यमंत्री सरमा यांच्या पत्नी रिनिकी भुईया शर्मा यांच्याकडे अनेक देशांचे पासपोर्ट आहेत आणि परदेशात अघोषित मालमत्ता आहे, ज्याचा उल्लेख निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आलेला नाही. यानंतर रिनिकी भुईया सरमा यांनी गुवाहाटी क्राईम ब्रांचमध्ये खेरा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालय म्हणाले – निष्पाप महिलेला राजकारणात ओढले आधी काय झाले होते 6 एप्रिल: हिमंता म्हणाले- आम्ही मालमत्तेच्या मूळ मालकाचा शोध लावला. हिमंता यांनी दुबईत फ्लॅट असल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना एक व्हिडिओ पोस्ट केला आणि लिहिले होते की, काँग्रेसने उल्लेख केलेल्या दुबईतील त्या 2 अपार्टमेंटच्या खऱ्या मालकांचा आम्ही शोध लावला आहे. हे फ्लॅट मोहम्मद अहमद आणि फातिमा सुलेमान यांचे आहेत. 10 एप्रिल: तेलंगणा उच्च न्यायालयातून 7 दिवसांची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन घेतला तेलंगणा उच्च न्यायालयाने खेरा यांना एका आठवड्याचा ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन दिला होता, जेणेकरून ते आसामच्या न्यायालयात जाऊ शकतील. आसाम सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यानंतर 15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. 17 एप्रिल: पवन खेरा यांची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन वाढवण्याची मागणी फेटाळली सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन वाढवण्याची मागणी फेटाळली होती. न्यायालयाने सांगितले की, त्यांनी आपली याचिका आसामच्या न्यायालयात दाखल करावी.
Source link
पवन खेरा यांची अग्रिम जामीन याचिका फेटाळली:गुवाहाटी हायकोर्ट म्हणाले – हे बनावट कागदपत्रांचे प्रकरण, पोलिस कोठडीतील चौकशी आवश्यक
