EC अधिकाऱ्यावर कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप:सुखबीर संधू, विवेक जोशींनी कॅबिनेट सचिवांकडे केली होती तक्रार, पण कारवाई नाही

दिल्लीमध्ये माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेट सचिवालयाने निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या तक्रारीवरून वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. दोन्ही आयुक्तांनी 29 जुलै रोजी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून गर्ग यांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, कॅबिनेट सचिवालयाचे मत होते की, ही पत्रे संपूर्ण निवडणूक आयोगाची अधिकृत तक्रार नव्हती. अशा परिस्थितीत कारवाई करणे हे घटनात्मक संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप मानले जाऊ शकले असते. RTI कार्यकर्ते आणि निवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा यांना मिळालेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे. गर्ग यांची 2 सप्टेंबर 2024 रोजी कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीमार्फत (ACC) निवडणूक आयोगात नियुक्ती करण्यात आली होती. तक्रारींमध्ये आरोप करण्यात आला होता की, त्यांनी आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात बदल करण्याचे आदेश जारी केले, मात्र याबाबत ना आयोगाशी चर्चा करण्यात आली होती, ना संबंधित अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेण्यात आली होती. EC चा दावा- पत्रे मनीष गर्ग यांच्या पुन्हा रुजू होण्याशी संबंधित होती कॅबिनेट सचिवालयाचा तक्रार नोंदवहीत ठेवण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या टिपणीत 2023 च्या कायद्याच्या कलम 18 चा उल्लेख करण्यात आला. त्यानुसार, निवडणूक आयोगाने एकमताने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करावा आणि मतभेद झाल्यास बहुमताने निर्णय घेतला जाऊ शकतो. टिपणीत म्हटले होते की, मनीष गर्ग यांच्या कामकाजाशी आणि वर्तनाशी संबंधित बाबींवर निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार विचार केला पाहिजे. 3 ऑगस्ट रोजी तयार करण्यात आलेल्या टिपणीत या प्रकरणावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे मत घेण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र, दुसऱ्या दिवशीच्या टिपणीत म्हटले होते की, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी केलेल्या तक्रारीला संपूर्ण आयोगाची अधिकृत तक्रार मानता येणार नाही. कॅबिनेट सचिवालयानुसार, निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. तिच्या कामकाजात कार्यपालिकेचा हस्तक्षेप योग्य ठरणार नाही. कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी 5 ऑगस्ट 2026 रोजी दोन्ही पत्रे मिळाल्याची पुष्टी केली होती. तक्रारींच्या प्रती कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (DoPT), स्थापना अधिकाऱ्यांना आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयाला पाठवण्यात आल्या. मंत्रिमंडळ सचिवांच्या स्वाक्षरी असलेल्या नोंदीत तक्रारी अभिलेखावर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरून भविष्यात संबंधित अधिकाऱ्याबाबत निर्णय घेताना त्यांचा विचार करता येईल.



Source link