फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील बदल, नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी आणि न्यायदान प्रक्रियेसमोरील उदयोन्मुख आव्हानांवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विधी विभागातर्फे आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्रात मंथन करण्यात आले. ‘फौजदारी न्याय सुधारणा : उदयोन्मुख आव्हाने आणि परिणाम’ या विषयावरील चर्चासत्र विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीतील संत ज्ञानेश्वर सभागृहात पार पडले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या हस्ते चर्चासत्राचे उद्घाटन झाले. फौजदारी न्याय व्यवस्थेत न्यायपालिकेची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे नमूद करत त्यांनी वसाहतवादी कायद्यांच्या प्रभावातून मुक्त होण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत केले. विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. पराग काळकर उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील पोलीस तपासाचे महत्त्व स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयातील ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड आणि महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. डॉ. राजेंद्र अनभुले यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत बचाव पक्षाचे हक्क आणि प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधित्व यावर मार्गदर्शन केले. गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. गौरव जाधव यांनी गुन्हेगारी घटनास्थळापासून न्यायालयापर्यंत न्यायवैद्यक तपासाची भूमिका आणि नव्या फौजदारी कायद्यांच्या चौकटीतील त्याचे महत्त्व विशद केले. चर्चासत्रात विद्यार्थी, पीएच.डी. संशोधक, न्यायपालिका, पोलीस प्रशासन, विधी व्यवसाय आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील सुधारणांचा विविध घटकांवर होणारा परिणाम आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने यांवर विचारांची देवाणघेवाण झाली. कुलगुरू प्रा. डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. पराग काळकर आणि प्रभारी कुलसचिव प्रा. डॉ. प्रफुल्ल पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. विधी विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सोनिया नगराळे यांनी स्वागत केले, तर सहायक प्राध्यापक डॉ. सायली चांदेकर यांनी आभार मानले.
Source link
पुणे विद्यापीठात फौजदारी न्याय सुधारणांवरील आव्हानांवर मंथन:मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या हस्ते उद्घाटन; पोलीस तपास, न्यायवैद्यक पुराव्यांवर चर्चा
