किसान सभेचा अकोले-मुंबई वाहन लॉग मार्च शहापुरात स्थगित:शेतकरी, आदिवासी, कामगारांच्या मागण्यांवर सरकारचे आश्वासन, 4 नोव्हेंबरला पुन्हा बैठक

शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, महिला आणि ग्रामीण कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेने सुरू केलेल्या अकोले ते मुंबई वाहन लॉग मार्चला शहापुरात तात्पुरता विराम देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत विविध प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा होऊन सरकारकडून आश्वासने मिळाल्यानंतर किसान सभेने हा निर्णय घेतला. मात्र, केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी संघटनेचा पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे. मान्य मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी 4 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, थकीत नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे हप्ते, कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान, पीक विमा, वनहक्क आणि जमिनींचे प्रश्न यांसह विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. याशिवाय लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा व अंगणवाडी कर्मचारी, बांधकाम कामगार, ग्रामरोजगार सेवक आणि निराधारांच्या प्रश्नांचाही बैठकीत समावेश होता. सरकारने अनेक मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे किसान सभेने सांगितले. अकोल्यातील आंदोलनानंतर मुंबईच्या दिशेने कूच प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी किसान सभेने 21 ते 26 ऑक्टोबरदरम्यान अकोले तहसील कार्यालयासमोर महामुक्काम सत्याग्रह केला होता. या आंदोलनानंतरही मागण्यांवर ठोस निर्णय होत नसल्याने 26 ऑक्टोबरपासून मुंबईच्या दिशेने वाहन लॉग मार्च सुरू करण्यात आला. राज्यातील 20 जिल्ह्यांमधील 12 हजारांहून अधिक शेतकरी आणि एक हजारांपेक्षा जास्त वाहनांचा या मोर्चात सहभाग होता. कसारा घाटातून मार्गक्रमण करत मोर्चा शहापूरमध्ये पोहोचला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मागण्यांवर चर्चा करावी, अशी भूमिका किसान सभेने घेतली होती. अखेर मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाल्यानंतर मोर्चा स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री, पाच मंत्री, संबंधित विभागांचे सचिव आणि किसान सभेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुमारे दोन तास चाललेल्या चर्चेत विविध विभागांशी संबंधित प्रश्न मांडण्यात आले. काही मागण्यांवर सकारात्मक आश्वासने मिळाली, तर काही प्रश्नांवर पुढील कार्यवाही आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत चर्चा झाली. दुष्काळी मदत आणि थकीत हप्त्यांबाबत आश्वासन दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निर्धारित निकषांपलीकडे जाऊन मदत देण्याबाबत सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्याची माहिती किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी दिली. नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे थकीत दोन हप्ते वितरित करण्याबाबतही ठोस आश्वासन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ करण्याची मागणीही बैठकीत मांडण्यात आली. या मागणीवर कर्जमाफी उपसमितीशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याचे नवले यांनी स्पष्ट केले. पीक विमा योजनेत यापूर्वी रद्द करण्यात आलेले ट्रिगर पुढील वर्षी पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि पीक नुकसानीच्या काळात दिलासा मिळावा, यासाठी या विषयावर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे किसान सभेकडून सांगण्यात आले. वनहक्क आणि जमिनींचे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जमिनींसंबंधी प्रलंबित प्रश्नांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. वन जमीन, वरकस जमीन, गायरान जमीन, देवस्थान जमीन, घरांच्या तळजमिनी आणि वर्ग दोनच्या जमिनींच्या प्रश्नांचा यामध्ये समावेश होता. या समस्यांवर आवश्यक कायदे आणि शासन निर्णय करण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आल्याची माहिती किसान सभेने दिली. आदिवासींच्या उपजीविकेशी संबंधित बाळ हिरड्याच्या सरकारी खरेदीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. या खरेदी प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी किसान सभेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला अभ्यास गट स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. भंडारदरा धरणाचे पाणी आदिवासी भागाला उपलब्ध करून देणे आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याच्या मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली. या प्रश्नांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानावर आणि उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका किसान सभेने मांडली. केवायसीमुळे लाभ थांबलेल्या लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळणार? मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील केवायसी प्रक्रियेमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांचा प्रश्नही बैठकीत मांडण्यात आला. केवायसीअभावी लाभ न मिळालेल्या 81 लाख महिलांना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करावे आणि केवायसी प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आल्याचे किसान सभेने सांगितले. केवायसी पूर्ण झालेली असूनही ज्या महिलांना मानधन मिळत नाही, त्यांचा लाभ तातडीने सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याची माहिती डॉ. अजित नवले यांनी दिली. पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीचा प्रश्न शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा मुद्दाही बैठकीत चर्चेला आला. या कर्मचाऱ्यांना मंजूर असलेली दरमहा 1,000 रुपयांची मानधनवाढ लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्याचबरोबर मानधनात आणखी वाढ करण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्याची भूमिका सरकारने मांडल्याचे सांगण्यात आले. बांधकाम कामगारांसाठीची मेडिक्लेम योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील विविध योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. पेसा मोबिलायझर कर्मचाऱ्यांचे वेतन बचत गटांमार्फत देण्याऐवजी थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन तातडीने देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. अर्धवेळ परिचर, आशा कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी आणि ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती किसान सभेने दिली. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर संबंधित विभागांनी पुढील कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. निराधार, वृद्ध आणि दिव्यांगांच्या मानधनवाढीचा मुद्दा निराधार, वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग नागरिकांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली. सध्याच्या आर्थिक मदतीत वाढ करून या घटकांना लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कामगारांबरोबरच विविध सामाजिक घटकांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी या मागण्या महत्त्वाच्या असल्याची भूमिका किसान सभेने मांडली. मोर्चा स्थगित; अंमलबजावणीसाठी संघर्ष सुरूच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याची मागणी मान्य झाली आणि विविध प्रश्नांवर आश्वासने मिळाली. त्यामुळे रात्री उशिरा शहापुरातील वाहन लॉग मार्च स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय म्हणजे आंदोलन मागे घेणे नसून सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले. 4 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील बैठकीत मान्य मागण्यांवर झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्ष निर्णयांमध्ये आणि लाभांमध्ये कितपत रूपांतरित होतात, याकडे शेतकरी, आदिवासी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कामगारांचे लक्ष लागले आहे. प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत संघर्ष आणि पाठपुरावा सुरू ठेवण्याची भूमिका किसान सभेने घेतली आहे. हेही वाचा…. प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात मिनाक्षी शिंदेंची साडेसात तास चौकशी:AI ऑडिओ क्लिप, निवडणुकीतील वाद अन् संतोष कनोजियाबाबत काय म्हणाल्या? प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात ठाण्याच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांची विशेष तपास पथकाने (SIT) सुमारे साडेसात तास चौकशी केली. निवडणुकीच्या काळातील कथित धमकीची ऑडिओ क्लिप, पूर्णेकर यांच्यासोबत असलेले राजकीय मतभेद, मुख्य हल्लेखोर संतोष कनोजिया ऊर्फ टल्ली याच्याशी असलेले संबंध आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्यावरील आरोप अशा विविध मुद्द्यांवर तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रश्न विचारल्याची माहिती समोर आली आहे. या चौकशीनंतर मिनाक्षी शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आपल्यावरील आरोप फेटाळले. तसेच, पोलिसांच्या तपासाला सहकार्य करत राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा….



Source link