Notice on Form-6 also; Court said – will examine all aspects, hearing on SIR, Commission’s functioning

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये एसआयआरदरम्यान मतदार नोंदणीच्या फॉर्म-६ मधील कथित बदलाप्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार डोला सेन यांनी नव्या याचिकेत आरोप केला आहे की, आयोगाने ऑनलाइन फॉर्म-६ मध्ये बदल केला आणि प्रेस नोटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीचा दावा केला. मात्र, न्यायालयाने अशी कोणतीही परवानगी दिली नव्हती. तसेच आयोगाने बिहारमध्ये न्यायालयाच्या निर्देशांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन कारवाई केली आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्व मुद्द्यांवर विचार केला जाईल. आयोगाचे कामकाज आणि एसआयआरशी संबंधित इतर याचिकांवर आधीपासूनच सुनावणी सुरू आहे. आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १० दिवसांची मुदत दिली आहे. पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला होईल.

एसआयआरमध्ये वेगळे घोषणापत्र नाही : आयोग

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २४८ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात सादर केले आहे. कायदेशीर फॉर्म-६ मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. एसआयआरमध्ये वेगळे घोषणापत्र जोडण्यात आले होते. ते ऑनलाइन फॉर्मसोबत दाखवल्यामुळे बदल झाल्याचा भास होऊ शकतो. एका ओटीपी आणि ई-साइनद्वारे अर्ज पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही एकत्र ठेवण्यात आले होते,असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

ऑनलाइन अर्जही दोन भागात ठेवण्याचा निर्णय

निवडणूक आयोगाने २१ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाइन अर्जही दोन भागांत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, एसआयआरचे तिन्ही आदेश मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या एकमताने जारी करण्यात आले आहेत. कोणत्याही आयुक्ताची फाइलवरील टिप्पणी किंवा प्रश्न हा अंतिम निर्णय नसतो. तो सर्वसहमतीने घेतला जातो. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, दोन्ही आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ वेळा आक्षेप नोंदवला होता.

पत्रकाराला धक्काबुक्कीचा आरोप; राहुल यांना नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी आणि इतरांकडून त्या अर्जावर उत्तर मागितले आहे, ज्यामध्ये १२ ऑक्टोबर रोजी न्यायालय परिसरात एका गर्भवती पत्रकाराला धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आहे. ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

भाजपची आज दिल्लीत‘लोकशाही वाचवा’ पदयात्रा

भाजप बुधवारी दिल्लीत लाल किल्ल्यापासून टाऊन हॉलपर्यंत ‘लोकशाही वाचवा, अराजकता हटवा’ पदयात्रा काढणार आहे. हे घटनात्मक संस्था कमकुवत करण्याच्या विरोधकांच्या कटाचे उत्तर आहे,असे भाजपने म्हटले.

काँग्रेस … परवानगी असूनही पोलिसांनी तयारी रोखली; कडक अटी लादल्या

काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी आरोप केला आहे की, विरोधी पक्षांच्या २१ पक्षांनी १ नोव्हेंबरच्या रॅलीपूर्वी सीईसीविरोधात ‘जनतेचा महाभियोग’ कार्यक्रम निश्चित केला होता. आधी अशोका हॉटेलमध्ये परवानगी मिळाली नाही. त्यानंतर रामलीला मैदानावर परवानगी असूनही पोलिसांनी तयारी रोखली. हा संघर्ष सुरूच राहील.

दिल्ली पोलिसांनी रॅलीसाठी सशर्त एनओसी दिली आहे. रॅली सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत होईल. रात्री थांबण्याची व मैदानाबाहेर मोर्चा काढण्याची परवानगी नाही. प्रक्षोभक भाषण केल्यास आयोजकांना माइक बंद करून वक्त्याला हटवावे लागेल.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाला आयोगाची फाइल नोटिंग आणि अंतर्गत संवाद सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने असा आदेश दिला नाही.

एसआयआरमध्ये अनुपस्थित असलेले तीन कोटी लोक बांगलादेशी घुसखोर आहेत. काँग्रेसचे आरोप देशाला बदनाम करण्याचा कट आहे. – तरुण चुघ, भाजप

मतचोरीचे नवे खुलासे होत आहेत. यामुळे सरकार आणि लोकशाहीचे नुकसान होत आहे. भाजप ज्ञानेश कुमार यांना का वाचवत आहे? – मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस