नवी दिल्ली10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
व्यावसायिक सिलिंडर आजपासून 17 रुपयांपर्यंत महागला आहे. आजपासून तुमच्या मोबाइलवर अनोळखी क्रमांकावरून कॉल आल्यास क्रमांकासोबत कॉल करणाऱ्याचे खरे नावही दिसेल. टोल प्लाझाच्या 20 किमी परिसरात राहणाऱ्या वाहनमालकांना 1 वर्षाचा स्थानिक फास्टॅग पास मिळेल.
नोव्हेंबर 2026 मध्ये सिलिंडर, दूरसंचार, वाहतूक आणि गुंतवणुकीशी संबंधित असेच 5 बदल होत आहेत. हे सोप्या भाषेत खाली समजावून सांगितले आहेत…
1. व्यावसायिक सिलिंडर 17 रुपयांपर्यंत महागला
बदल: तेल कंपन्यांनी दिवाळीपूर्वी व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 17 रुपयांपर्यंत महाग केला आहे.
परिणाम: व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती वाढल्यामुळे रेस्टॉरंट मालकांचा खर्च थोडा वाढेल. त्यामुळे ते चहा, नाश्ता महाग करू शकतात. लग्नसमारंभातील केटरिंगही महाग होऊ शकते.
14 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल नाही
2. फोनवर अनोळखी कॉलरचे खरे नाव दिसेल
बदल: आजपासून तुमच्या फोनवर अनोळखी क्रमांकावरून कॉल येईल, तेव्हा स्क्रीनवर क्रमांकासोबत त्या व्यक्तीचे खरे नावही दिसेल. हे नाव त्याने सिम खरेदी करताना सरकारी ओळखपत्रात (जसे की आधार) दिलेले असेल.
यासाठी तुम्हाला कोणतेही थर्ड पार्टी अ‍ॅप डाउनलोड करण्याची किंवा सेवा सुरू करण्याची गरज भासणार नाही, हे आपोआप काम करेल. दूरसंचार विभागाने सर्व टेलिकॉम कंपन्यांसाठी हा नियम लागू करणे अनिवार्य केले आहे.
परिणाम: सध्या अनोळखी नंबरची ओळख पटवण्यासाठी ट्रूकॉलरसारख्या अ‍ॅपचा वापर करावा लागतो, मात्र आता कोणत्याही थर्ड पार्टी अ‍ॅपशिवायच तुम्हाला कोणाचा कॉल आहे हे समजेल. यामुळे बनावट आणि फसवणुकीच्या कॉल्सपासून बचाव करणे सोपे होईल.
3. टोलच्या 20 किमी परिसरात राहणाऱ्यांसाठी FASTag चा लोकल पास
बदल: टोल प्लाझाच्या 20 किमीच्या परिघात राहणाऱ्या खासगी वाहनमालकांना प्रत्येक वेळी टोल टॅक्स भरण्यापासून दिलासा मिळेल. सरकारने ₹1,500 किंवा ₹3,000 इतकी निश्चित फी भरून संपूर्ण 1 वर्षाचा लोकल फास्टॅग पास देण्याचा नवा नियम आजपासून लागू केला आहे.
परिणाम: टोल प्लाझाच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांचा दर महिन्याला टोलवर होणारा मोठा खर्च वाचेल. आता त्यांना वारंवार टोल कापला जाण्याची चिंता राहणार नाही आणि संपूर्ण वर्षभर फक्त एकदाच पासची निश्चित फी भरून सहज प्रवास करता येईल.
4. म्युच्युअल फंड ॲपवर डायरेक्ट प्लॅन डिफॉल्ट असेल
बदलाव: १ नोव्हेंबरपासून म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर गुंतवणूक करताना डायरेक्ट प्लॅन आपोआप निवडला जाईल, म्हणजेच तो डिफॉल्ट असेल. एखाद्या गुंतवणूकदाराने रेग्युलर प्लॅन निवडल्यास, पहिल्याच स्क्रीनवर रेग्युलर प्लॅनमध्ये किती अतिरिक्त खर्च (०.६६% ते १.७% पर्यंत) लागेल, याची सूचना मिळेल.
परिणाम: कोणत्याही वितरकाच्या मदतीशिवाय थेट गुंतवणूक करणाऱ्या सामान्य गुंतवणूकदारांचे पैसे वाचतील. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये कोणतेही कमिशन नसल्यामुळे एक्स्पेन्स रेशो कमी राहतो, त्यामुळे दीर्घकाळात गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त फायदा मिळेल. उदाहरणार्थ, २० वर्षांच्या SIP मध्ये ₹२२ लाखांपर्यंत अतिरिक्त फायदा मिळू शकतो.
५. छोट्या ऑनलाइन विक्रेत्यांसाठी इतर राज्यांमध्ये वस्तू विकणे सोपे
बदलाव: 1 नोव्हेंबरपासून छोटे ई-कॉमर्स विक्रेते दुसऱ्या राज्यांत स्वतंत्र कार्यालय न उघडताही देशभरात वस्तू विकू शकतील. CBIC ने GST नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. त्यानुसार, विक्रेते ज्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर (उदा. ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट) विक्री करतात, त्या प्लॅटफॉर्मच्या गोदामाचा पत्ताच ते दुसऱ्या राज्यांत आपला GST नोंदणीचा पत्ता म्हणून नमूद करू शकतील.
परिणाम: यामुळे देशातील सुमारे 9.5 लाख छोट्या व्यावसायिकांना आणि पुरवठादारांना मोठा फायदा होईल. त्यांना वेगवेगळ्या राज्यांत प्रत्यक्ष कार्यालये उघडण्याचा मोठा खर्च करावा लागणार नाही आणि ते सहजपणे देशभरातील बाजारपेठेपर्यंत पोहोचू शकतील.
