कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघातील अध्यक्ष निवडीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवूनही सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीकडून केला जात आहे. या प्रकरणावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांना लक्ष्य करत जोरदार टीका केली आहे. देशात लोकशाही वाचवण्यासाठी पदयात्रा काढली जात असताना महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात मात्र नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून लोकशाहीची हत्या केली जात असल्याचा घणाघात राऊत यांनी केला आहे. गोकुळमधील सत्तासंघर्षावरून अमित शाहांना सवाल संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून गोकुळ दूध संघातील घडामोडींवर भाष्य केले. अमित शाह यांना उद्देशून त्यांनी म्हटले की, तुम्ही लोकशाही वाचवण्यासाठी पदयात्रा काढत आहात. मात्र, तुमच्याच सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात नियम आणि कायद्यांच्या चिंधड्या उडवत लोकशाहीची हत्या सुरू आहे. बहुमताचा अनादर करणे हीदेखील लोकशाहीची हत्याच आहे. गोकुळ संघात आणि दूध संघात नेमके काय सुरू आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या पोस्टमध्ये राऊत यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासह पंतप्रधान कार्यालयालाही टॅग केले आहे. तसेच काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी महाराष्ट्रातील संपादक आणि पत्रकारांना लिहिलेल्या पत्राची प्रतही जोडली आहे. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्षाला आता राज्यातील सहकार क्षेत्रासोबतच राष्ट्रीय राजकारणाचीही जोड मिळाली आहे. निवडणुकीत 13 जागा जिंकूनही अध्यक्षपदाचा पेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकत बहुमत मिळवले आहे. तर महायुतीच्या समर्थित पॅनेलला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक समविचारी आघाडीकडे जाण्याची शक्यता होती. मात्र, 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेत महायुतीचे सर्व 12 संचालक अनुपस्थित राहिले. परिणामी सभेची आवश्यक गणपूर्ती होऊ शकली नाही आणि अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली. निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ नये, यासाठी जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप सतेज पाटील गटाकडून करण्यात येत आहे. शासन नियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरून वाद या सत्तासंघर्षात आता शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या चर्चेने वादाला आणखी धार आली आहे. अशा प्रकारे मतदानाचा अधिकार देऊन संचालकांचे संख्याबळ बदलण्याचा प्रयत्न झाला, तर निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या कौलाला अर्थच उरणार नाही, अशी भूमिका सतेज पाटील यांनी मांडली आहे. निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतरही अध्यक्ष निवडीत वेगळेच राजकीय गणित मांडले जात असेल, तर निवडणुका घेण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केवळ एखाद्या संस्थेतील सत्तेचे गणित बदलण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न होणे सहकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच बाधा आणणारे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सतेज पाटलांचे पत्रकारांना पत्र; गोकुळमधील प्रकार महाराष्ट्रासाठी धोकादायक गोकुळमधील या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी महाराष्ट्रातील संपादक आणि पत्रकारांना पत्र लिहून या प्रकरणात आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचा इतिहास आणि तिची मूल्ये यांचा संदर्भ देत त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ आणि वैकुंठभाई मेहता यांसारख्या सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांनी शेतकरी हा संस्थेचा खरा मालक असावा, या विचारातून सहकाराची पायाभरणी केली. मात्र, आज गोकुळमधील घडामोडींमुळे याच सहकार व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का बसत असल्याचे सतेज पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यांच्या मते, गोकुळच्या निवडणुकीत साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी मतदानातून आपला कौल दिला आहे. अशा परिस्थितीत तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रोखणे योग्य नाही. लोकशाहीमध्ये बहुमताचा निर्णय स्वीकारणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. उद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही असे प्रकार घडू शकतात सतेज पाटील यांनी या प्रकरणाचे संभाव्य दूरगामी परिणामही अधोरेखित केले आहेत. गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन सत्तेचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न झाला, तर भविष्यात हाच प्रकार महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही घडू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ बदलण्याची पद्धत सुरू झाली, तर जनतेने मतदानातून दिलेल्या कौलाचे महत्त्वच संपुष्टात येईल. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ गोकुळपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील सहकार व्यवस्था आणि लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रशासकीय कारभारावरही सतेज पाटलांची टीका गोकुळमध्ये प्रशासकीय कारभार सुरू असताना दूध संघाच्या आर्थिक परिस्थितीवर आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही सतेज पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. प्रशासकीय काळात तोटा वाढत असताना, दुष्काळ आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना निर्णय घेण्यासाठी लोकनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात नसणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, विरोधी संचालकांनीही पुढील सभेला उपस्थित राहून शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल स्वीकारावा, असे आवाहन केल्याचे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने हा लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. एकूणच, गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीवरून सुरू झालेला वाद आता सतेज पाटील विरुद्ध महायुती इतकाच मर्यादित राहिलेला नाही. संजय राऊत यांनी थेट केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांना सवाल केल्याने या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड कधी होणार आणि बहुमत मिळवलेल्या आघाडीला सत्तेची संधी मिळणार का, याकडे कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा…. गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यास सतेज पाटलांचा विरोध:म्हणाले, असं झालं तर मतदानाला अर्थच राहणार नाही कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या राजकारणात आता शासन नियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चेवर काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सहकारी संस्थांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या बहुमताने चालला पाहिजे. मात्र, शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन बहुमताचा कौल बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सविस्तर वाचा….
Source link
गोकुळमधील सत्तासंघर्षावरून संजय राऊतांचा अमित शाहांवर हल्लाबोल:म्हणाले, बहुमताचा अनादर म्हणजे लोकशाहीची हत्या
