उजनी धरणावर उभारण्यात येणाऱ्या एआय डेटा सेंटर प्रकल्पावरून निर्माण झालेले गैरसमज आणि अफवांना सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उजनीवर प्रस्तावित असलेला अणुप्रकल्प आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प हे पूर्वीच्या सामंजस्य करारात होते. तो करार आता बदलण्यात आला असून, नव्या करारातून अणुप्रकल्प आणि ग्रीन हायड्रोजन हे दोन्ही प्रकल्प शंभर टक्के रद्द करण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प केवळ डेटा सेंटर आणि फ्लोटिंग सोलार पॉवर प्लँटपुरता मर्यादित राहणार आहे. या प्रकल्पामुळे शासनाला दरवर्षी सुमारे २०० कोटींचा महसूल मिळणार असून, यासाठी वर्षाला केवळ अर्धा टीएमसी पाण्याचा वापर होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिली. या दोन्ही प्रकल्पांना शेतकरी तसेच स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला होता. त्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार गट) याविरुद्ध मोठे आंदोलनही उभे केले होते. आमदार रोहित पवार, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी नुकतेच सोलापूर-पुणे महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलनही केले. शेवटी वाढता विरोध लक्षात घेऊन शासनाला अखेर माघार घ्यावी लागली आहे. जिल्हाधिकारी म्हणाले की, ‘उजनी धरणात आता केवळ एआय डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलार पॉवर प्लँट आणि वीज साठवण्यासाठी बॅटरी स्टोअरेज होणार आहे. ४० हजार रोजगार निर्मिती होणार, त्यासाठी आयटीआयशी करार सोलापूर जिल्ह्यात रोजगाराचे दालन उघडणार आहे. या प्रकल्पामुळे थेट २,८०० नोकऱ्या आणि अप्रत्यक्षरीत्या ४०,००० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. आयटीआय पास उमेदवारांपासून ते उच्चशिक्षित अभियंत्यांपर्यंत सर्वांना नोकऱ्या मिळतील आणि यात स्थानिक तरुणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आयटीआय महाविद्यालयासोबत करारही करण्यात येणार आहे. रात्री प्रकल्पाचा आवाज ४५, तर दिवसा ५५ डेसिबलहून जास्त नाही ग्रीन डेटा सेंटर प्रकल्पासाठी ५० टक्क्यांहून अधिक वीज अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून वापरली जाईल. रात्रीच्या वेळी विजेसाठी महाट्रान्सकोकडून ४०० केव्ही डेडिकेटेड ट्रान्समिशन लाइन टाकली जाईल, जेणेकरून शेती किंवा गावांच्या विजेवर परिणाम होणार नाही. एआय डेटा सेंटर, सोलार प्रकल्पाबाबत पर्यावरणीय प्रभावाचे मूल्यांकन व्हावे उजनीतील दोन विनाशकारी प्रकल्प रद्द झाले ही अत्यंत चांगली बाब आहे. मात्र, आता जे दोन नवीन प्रकल्प उभे राहणार आहेत, त्यांचे सर्वात आधी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आम्ही आंदोलन केले तेव्हा पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता हे प्रकल्प रद्द झाल्याचे सांगत होते. आता खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनीच प्रकल्प रद्द झाल्याचे सांगितल्याने, ही माहिती अधिकृत आहे, असे समजायला काहीच हरकत नाही. -धैर्यशील मोहिते-पाटील, खासदार अर्धा टीएमसी पाणी, बाष्पीभवन टळून पाण्याची बचत होणार डेटा सेंटरमधील सर्व्हर थंड करण्यासाठी क्लोज्ड लूप ड्राय कुलिंग सिस्टिमचे तंत्रज्ञान वापरले जाईल. त्यामुळे बाष्पीभवन न होता पाणी पुन्हा वापरता येते. प्रकल्पासाठी वर्षाला जास्तीत जास्त केवळ ०.५ टीएमसी पाणी लागेल. याउलट, उजनीच्या पाण्यावर फ्लोटिंग सोलार पॅनल्स बसवल्याने उष्णतेने होणारे पाण्याचे बाष्पीभवन थांबेल. वर्षाला सुमारे १.५ ते १.७ टीएमसी पाणी वाचेल. याचाच अर्थ, हा प्रकल्प जेवढे पाणी वापरेल त्यापेक्षा तिप्पट पाणी वाचवणार आहे. शेतकऱ्यांची १ गुंठाही जमीन नाही शेतकऱ्यांची एक गुंठाही जमीन सक्तीने (भूसंपादन) घेणार नाही. } पाण्याचा वापर करताना पहिला हक्क पिण्याच्या पाण्याचा, दुसरा हक्क शेतीचा आणि त्यानंतरच उरलेले पाणी उद्योगाला दिले जाईल. }याशिवाय, धरणात मासेमारी करणाऱ्या स्थानिक मासेमार बांधवांच्या हक्कावरही कोणतीही गदा येणार नाही, त्यांच्या व्यवसायाचे पूर्ण रक्षण केले जाईल. भीमानगरपासून होणार प्रकल्पाची उभारणी, तरटगाव येथेही निर्मिती भारतात इंटरनेट आणि एआय वापरणाऱ्यांची संख्या जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत असून, देशाची आणि डेटाची सुरक्षितता राखण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प एकूण सहा टप्प्यांत उभारला जाणार असून, २०३१ पर्यंत १४०० मेगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर, २००० मेगावॅट क्षमतेचा फ्लोटिंग सोलर प्लांट आणि १८०० मेगावॅट अवर क्षमतेची बॅटरी येथे उभारली जाईल. पहिल्या टप्प्यात ५०० मेगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर भीमानगर येथे सुरू होईल.
Source link
शासनाची माघार:शेतकरी, राष्ट्रवादीच्या विरोधानंतर उजनीवरील अणुप्रकल्प अखेर रद्द, एआय डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलार उभारणार
