बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला (ECI) विशेष सखोल पुनरावलोकनादरम्यान (SIR) मतदार यादीतून वगळलेल्या एका कुटुंबातील पाच सदस्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, पत्त्याची पडताळणी केल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत या सर्वांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात यावी. न्यायालयाने ECI च्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणीही फेटाळून लावली. हे प्रकरण गोव्यातील सालगावकर कुटुंबाशी संबंधित आहे. कुटुंबातील सदस्यांनी पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म 8 भरला होता, मात्र त्यानंतरही SIR दरम्यान त्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आली. यानंतर कुटुंबाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नावे वगळणे आणि फॉर्म 8 चे अर्ज फेटाळणे याला आव्हान दिले होते. फॉर्म 8 ऐवजी फॉर्म 6 भरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याचा युक्तिवाद फेटाळला निवडणूक आयोगाने SIR शी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण देत सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने सांगितले की, गोव्याचे प्रकरण वेगळे आहे, कारण येथे मतदार यादीत बदल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणार नाहीत, याची काळजी घेणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. फॉर्म 6 आणि फॉर्म 8 मधील फरक फॉर्म 6 नवीन मतदाराच्या नोंदणीसाठी असतो, तर फॉर्म 8 आधीपासून नोंदणीकृत मतदाराच्या नोंदीत दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा पत्ता बदलण्यासाठी असतो. एका उदाहरणातून समजून घेऊया- समजा, रामचे नाव मतदार यादीत आधीपासून नोंदलेले नाही. त्याला पहिल्यांदा मतदार बनायचे असेल, तर त्याला फॉर्म 6 भरावा लागेल. मात्र श्यामचे नाव आधीपासून मतदार यादीत नोंदलेले आहे आणि तो भोपाळहून इंदूरला स्थलांतरित झाला आहे, तर त्याला फॉर्म 8 भरावा लागेल.
Source link
गोवा- 5 जणांची नावे मतदार यादीत जोडण्याचे आदेश:SIR मध्ये वगळण्यात आले होते; मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले- नावे हटवण्यापूर्वी सुनावणीची संधी द्या
