BJPने म्हटले- CJP नेत्यांना देश-विदेशातून निधी मिळतोय:अधिकाऱ्यांकडे याचे ठोस पुरावे, पाकिस्तानी नेते आशुतोष रांका यांना पैसे देत आहेत

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी सांगितले की, अधिकाऱ्यांकडे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि आशुतोष रांका यांना परदेशातून निधी मिळाल्याचे पुरावे आहेत. त्यांनी आरोप केला की, अभिजीत यांना अमेरिकेतील देणगीदाराकडून, तर आशुतोष यांना पाकिस्तानी नेत्यांकडून पैसे मिळत आहेत. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना समन्स बजावले आहे. दोघांनाही आज दुपारी १२ वाजता राजौरी गार्डन येथील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. CJP च्या निधीवर ३ वेळा प्रश्न उपस्थित कॉकरोच-पार्टीने विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी निधी उभारला पेपर लीक आंदोलनानंतर गुन्हेगारी प्रकरणांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी CJPने निधी उभारला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याच वर्षी २७ जुलै रोजी या निधीत एक कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी देशभरातील वकिलांनाही या निधीत योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. वांगचुक यांनी CJPच्या परदेशी संबंधांचे आरोप फेटाळले ॲक्टिविस्ट सोनम वांगचुक यांनी 3 सप्टेंबर रोजी CJPच्या विरोध प्रदर्शनाशी संबंधित विदेशी कनेक्शनचे आरोप फेटाळून लावले होते. त्यांनी म्हटले होते की, या आंदोलनाला बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत असल्याचे सांगितले जात होते. यानंतर त्यांनी CJPच्या सोशल मीडिया फॉलोअर्सच्या डेटाचे विश्लेषण केले. त्यांच्या मते, सुमारे 94% फॉलोअर्स भारतातील होते, तर केवळ 6% फॉलोअर्स इतर देशांतील होते. दीपके म्हणाले होते- CJPचा खर्च मित्र मिळून उचलतात अभिजीत दीपके यांनी विदेशी निधीच्या आरोपांचे आधीच खंडन केले आहे. CJPच्या आंदोलनांच्या खर्चाबाबत दीपके यांनी सांगितले होते की, ते आणि त्यांचे मित्र मिळून पैसे जमा करतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संघटनेला कोणत्याही बाहेरील देणगीदाराकडून किंवा मोठ्या उद्योगपतीकडून आर्थिक मदत मिळालेली नाही. पुढे त्यांनी क्राउडफंडिंगद्वारे पैसे उभारण्याची योजनाही सांगितली होती. परदेशी निधीच्या आरोपांवर दीपके यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांनाही प्रश्न विचारला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, जर आंदोलनात परदेशी पैसा आला असेल, तर त्याची चौकशी आणि प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी गृह मंत्रालयाची आहे.



Source link