सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, अटक केलेल्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्याची २४ तासांची मुदत ताब्यात घेतल्यापासून सुरू होईल. औपचारिक अटकेची नोंद झाल्याच्या वेळेपासून ही मुदत मोजली जाणार नाही. २४ तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवल्यास त्या व्यक्तीची त्वरित सुटका करावी लागेल. न्यायमूर्ती उज्जल भुईयां आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंद्रकुर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, तपास यंत्रणा ताब्यात घेणे आणि औपचारिक अटक यांमधील कालावधी वेगळा मानू शकत नाही. दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा आवश्यक प्रवासाचा वेळच या कालावधीतून वगळला जाईल. संपूर्ण प्रकरण काय होते? प्रकरण ‘सुजीत दास विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ यांच्याशी संबंधित आहे. यात अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या आरोपाखालील आरोपींना 29 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 2 वाजता ताब्यात घेण्यात आले होते; मात्र त्यांची औपचारिक अटक दुसऱ्या दिवशी, 30 सप्टेंबर रोजी दाखवण्यात आली. तपास यंत्रणेचे म्हणणे होते की 24 तासांची मुदत औपचारिक अटक नोंदवल्यानंतर सुरू होईल. दुसरीकडे, आरोपींनी हे संविधानाच्या अनुच्छेद 22(2) चे उल्लंघन असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींचा युक्तिवाद योग्य मानला. न्यायालयाच्या मते, त्यांना 30 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे आवश्यक होते; मात्र पोलिसांनी त्यांना संध्याकाळी 4:45 वाजता हजर केले. म्हणजेच निर्धारित वेळेपेक्षा 2 तास 45 मिनिटांचा विलंब झाला. न्यायालयाने हा विलंब असंवैधानिक ठरवत आरोपींची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. तसेच, जामीन देण्यास नकार देणारा त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला. या प्रकरणात आरोपींना ताब्यात घेणे आणि त्यांची औपचारिक अटक दाखवणे यामध्ये सुमारे 18 तासांचे अंतर होते. तपास यंत्रणेलाही या विलंबाचे कोणतेही योग्य कारण सांगता आले नाही.
Source link
ताब्यात घेतल्यापासूनच 24 तासांची मुदत सुरू होईल:सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय- तपास यंत्रणा अटकेची नोंद होण्याची वाट पाहू शकत नाहीत
