कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीवरून पेटलेल्या राजकीय आखाड्यात आता महायुतीमध्येच मोठा स्फोट झाला आहे. राज्य सरकारने 500 कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह ४ शासननियुक्त सं
.
रवींद्र धंगेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना आणि सोशल मीडियावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निकालाची प्रत शेअर करत, गोकुळ दूध संघावरील हा शासकीय हस्तक्षेप तात्काळ मागे घेण्याची आक्रमक मागणी सरकारकडे केली आहे.
ओठावर एक अन् पोटात एक नको; गोकुळच्या नावाने चिटिंग थांबवा -रवींद्र धंगेकर
गोकुळ दूध संघाच्या स्वायत्ततेवर घाला घातल्याचा आरोप करत धंगेकर यांनी भाजपच्या कार्यपद्धतीची पोलखोल केली. “१९५० मध्ये पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटलांनी महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली. त्याला आज ७० ते ८० वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची नाळ सहकाराशी घट्ट जोडलेली आहे. शेतकऱ्यांनी पोटच्या मुलाप्रमाणे जपलेल्या गोकुळ दूध संघात निव्वळ सत्तेसाठी इतका हस्तक्षेप करणे पूर्णपणे गैर आहे.”
सरळ हाताने खा, उलट्या हाताने नको
“ओठावर एक आणि पोटात एक असे चालणार नाही. जे पोटात आहे तेच ओठावर असले पाहिजे. निवडणुकीत जनतेने जो कौल दिला आहे, त्याचा आदर ठेवूनच कामकाज केले पाहिजे. काहीतरी तांत्रिक त्रुटी काढून किंवा पळवाटा शोधून अध्यक्ष निवडीला विलंब लावणे आणि मागील दाराने संचालक घुसवणे ही शुद्ध लबाडी आहे.”
देशाच्या निवडणुकीपेक्षा गोकुळ मोठी झाली का?
“सहकारात राजकीय हस्तक्षेप नसावा, ही सर्वपक्षीय परंपरा राहिली आहे. पण आज देशाच्या निवडणुकीपेक्षा गोकुळची निवडणूक मोठी झाली आहे का, असा प्रश्न पडतो. यात असे काय दडले आहे की सत्तेसाठी एवढा अट्टाहास सुरू आहे?”
५,४०० दूध संस्था अन् ५.५ लाख शेतकऱ्यांचा कौल नाकारू नका! रवींद्र धंगेकर यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री आणि सरकारला थेट जाब विचारला. संस्था मोडकळीस निघतील: “महाराष्ट्रातील पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी संस्थांना स्वातंत्र्य आणि ताकद दिली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नेहमीच सर्वसामान्यांचे आणि संस्थांचे हित जपले. मात्र आज ५,४०० दूध संस्था आणि ५.५ लाख (साडेपाच लाख) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लोकशाही कौलाचा बळी दिला जात आहे. केवळ संघ ताब्यात ठेवण्याच्या राजकीय कुरघोडीतून असे नामनिर्देशित सदस्य लादल्यास या समृद्ध संस्था रसातळाला जातील.”
२०२२ मधील पुणे महापालिकेचा निकाल; हायकोर्टाच्या आदेशाचा दाखला धंगेकर यांनी यापूर्वी स्वतः उच्च न्यायालयात लढलेल्या एका खटल्याचा संदर्भ देत सरकारला कायदेशीर आरसा दाखवला. “२०२२ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत एका स्वीकृत (नामनिर्देशित) नगरसेवकाला ‘सभागृह नेता’ (Leader of the House) करण्याचा बेकायदेशीर घाट सत्ताधाऱ्यांनी घातला होता. त्याविरोधात मी स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयात (Writ Petition No. 2155/2021) याचिका दाखल करून कायदेशीर लढा दिला होता.”
हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश
“त्यावेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला होता की, थेट जनतेतून निवडून न आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याला लोकशाही अधिकारांवर गदा आणण्याचा किंवा अशा निर्णायक पदांवर बसण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. जो न्याय महापालिकांना लागू होतो, तोच सहकार क्षेत्रालाही तंतोतंत लागू आहे. त्यामुळे थेट निवडून आलेल्या संचालकांवर स्वीकृत संचालक लादणे हा लोकशाहीचा थेट पराभव आहे.”
गोकुळच्या मुद्द्यावरून महायुतीमधील अंतर्गत दरी चव्हाट्यावर
गोकुळ दूध संघात सतेज पाटील यांच्या आघाडीला १३ जागा तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या आहेत. १४ च्या कोरमचा अडसर निर्माण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने ४ स्वीकृत सदस्य मतदानाच्या अधिकारासह नेमण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावरून काँग्रेस आणि ठाकरे गट आधीच आक्रमक झाले असताना, आता थेट सत्ताधारी शिंदेसेनेच्या नेत्यानेच भाजपला घरचा अहेर दिल्यामुळे महायुतीमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. “सरकारने सहकारी संस्थांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहावे, राजकीय हस्तक्षेप ताबडतोब थांबवावा आणि निवडून आलेल्या संचालकांना त्यांचा कारभार करू द्यावा,” असे आवाहन करत धंगेकर यांनी या वादात नवी ठिणगी टाकली आहे.
—————————————————————-
हेही वाचा…
गोवा-सुरतनंतर उदयपूरच्या मेरियटमध्ये लपवलेत गोकुळचे 12 संचालक: सतेज पाटील म्हणाले- पराभूतांना ‘तज्ज्ञ’ म्हणून मागील दाराने घुसवण्याचा गलिच्छ डाव
“कोल्हापूरच्या साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘गोकुळ’ दूध संघात आमच्या 13 जागा निवडून देऊन स्पष्ट जनादेश दिला आहे. मात्र जनतेने नाकारल्यानंतर आणि उच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यामुळे सत्ताधारी महायुतीने गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी लोकशाहीचा उघड खून करणारा अध्यादेश काढला आहे. साखर कारखाने आणि जिल्हा बँकांना वगळून केवळ गोकुळवर डोळा ठेवून हा कायदा बदलण्यात आला. ज्या पराभूत उमेदवारांना साडेचार हजार मतदारांनी धुडकावून लावले, त्यांना आता ‘तज्ज्ञ’ म्हणून मागील दाराने (बॅकडोअर एंट्री) संचालक करून मताचा अधिकार देणे ही कसली लोकशाही? हा कसलाही डेडलॉक नसून महायुतीकडून थेट लोकशाहीच डेड (Dead) करण्याचा विकृत प्रयत्न सुरू आहे,” असा घणाघाती आरोप आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
