एक कोटींचे बिल काढण्यासाठी 1 लाखांची लाच मागितली:50 हजार स्वीकारताना महावितरणचा लेखाधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

शासकीय कार्यालयांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकार सातत्याने समोर येत असतानाच आता महावितरणमधील एका लेखाधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले आहे. कंत्राटदाराचे तब्बल 1 कोटी रुपयांचे थकीत देयक मंजूर करून त्याची रक्कम काढून देण्यासाठी 1 लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती. तडजोडीनंतर 65 हजार रुपये देण्याचे निश्चित झाले. त्यापैकी 50 हजार रुपये स्वीकारताना लेखाधिकारी बबलू चवलीवार याला एसीबीच्या पथकाने सापळा रचून पकडले. या कारवाईमुळे महावितरणच्या कार्यालयीन वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महावितरणमध्ये काम करणाऱ्या एका कंत्राटदाराचे सुमारे 1 कोटी रुपयांचे देयक प्रलंबित होते. संबंधित देयकाची प्रक्रिया पूर्ण करून त्याची रक्कम काढून देण्यासाठी लेखाधिकारी बबलू चवलीवार याच्याकडे कंत्राटदाराने संपर्क साधला होता. मात्र, या कामासाठी चवलीवार याने कंत्राटदाराकडे 1 लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे. कंत्राटदाराने लाचेची मागणी मान्य न करता यासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची दखल घेत एसीबीच्या पथकाने प्राथमिक पडताळणी केली. यावेळी लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर तडजोडीअंती 65 हजार रुपये देण्याचे ठरल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, एसीबीच्या पथकाने नियोजनबद्ध सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे लाचेची रक्कम स्वीकारण्यासाठी संबंधित अधिकारी पुढे आला. यावेळी 65 हजार रुपयांपैकी 50 हजार रुपये स्वीकारताना बबलू चवलीवार याला पथकाने रंगेहात पकडले. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे महावितरणच्या कार्यालयात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणी संबंधित लेखाधिकाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. लाचेची मागणी नेमकी कोणत्या प्रक्रियेसाठी करण्यात आली होती, तसेच या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास एसीबीकडून केला जात आहे. जळगावात 10 हजारांच्या लाचेने उघडले कोट्यवधींचे घबाड दरम्यान, राज्यात लाचखोरीच्या घटनांमधून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची प्रकरणेही समोर येत आहेत. जळगावमध्ये अवघ्या 10 हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी सतीश मन्सुलाल शिसोदे याच्या मालमत्तेच्या तपासात तब्बल 5 कोटी 16 लाख 88 हजार 389 रुपयांची संपत्ती आढळली आहे. रस्त्याच्या कामाचे 10 लाख रुपयांचे बिल काढून देण्यासाठी शिसोदे याने 10 हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. या तक्रारीनंतर एसीबीने सापळा रचून त्याला लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले होते. त्यानंतर तपासाचा भाग म्हणून त्याच्या निवासस्थानाची आणि बँकेतील लॉकरची झडती घेण्यात आली. या झडतीत मोठ्या प्रमाणावर रोकड, सोने-चांदीचे दागिने आणि स्थावर मालमत्ता समोर आली. बँक लॉकरमध्ये 3.74 कोटींचे दागिने एसीबीच्या तपासादरम्यान शिसोदे याच्या आदर्शनगर परिसरातील दोन घरांची माहिती समोर आली. त्याच्या घरातून 7 लाख 97 हजार रुपयांची रोकडही आढळली. मात्र, सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे बँकेच्या लॉकरमध्ये सापडलेले दागिने. लॉकरमध्ये तब्बल 3 कोटी 74 लाख रुपयांचे दागिने आढळून आले आहेत. यामध्ये 2 हजार 524 ग्रॅम सोने, 11 हजार 633 ग्रॅम चांदी आणि 101 ग्रॅम प्लॅटिनमच्या दागिन्यांचा समावेश आहे. या सर्व मालमत्तेची एकूण किंमत 5 कोटी 16 लाख 88 हजार 389 रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. उत्पन्नाच्या स्रोतांची होणार चौकशी अवघ्या 10 हजार रुपयांच्या लाच प्रकरणातून एवढ्या मोठ्या मालमत्तेचा तपशील समोर आल्याने जळगावमध्येही खळबळ उडाली आहे. शिसोदे याच्याकडे आढळलेल्या संपत्तीचा स्रोत काय, ही मालमत्ता त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाशी सुसंगत आहे का आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणखी काही संशयास्पद बाबी आहेत का, याची पडताळणी आता एसीबीकडून केली जाणार आहे. वाशिममधील महावितरणच्या लेखाधिकाऱ्याची कारवाई असो किंवा जळगावमधील अधिकाऱ्याच्या लॉकरमध्ये सापडलेले कोट्यवधींचे घबाड, या दोन्ही घटनांमुळे शासकीय कामांसाठी नागरिक आणि कंत्राटदारांना लाचेची मागणी केली जात असल्याच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाईतून अशा प्रकरणांची पाळेमुळे उघड होण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. हेही वाचा…. शंभूराज देसाईंचे केंद्राकडे बोट, शिवेंद्रसिंहराजेंनी मांडले कारखान्यांचे आर्थिक गणित:मात्र साडेचार हजारांच्या ऊसदराच्या मागणीवर शेतकरी ठाम, महामार्गावरील आंदोलन थांबेना! ऊसदराच्या प्रश्नावरून सातारा जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलन चांगलेच पेटले असून, पुणे-बंगळूर महामार्गावरील रास्ता रोको आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. प्रतिटन 4,500 रुपये ऊसदर आणि इथेनॉलला प्रतिलिटर 70 रुपये दर मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आंदोलन मागे घेण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू असले, तरी शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि कारखानदारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. मात्र, शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला दराचा ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत संघटनेने महामार्गावरील लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सविस्तर वाचा….



Source link