7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) उपग्रह नेटवर्क प्रदात्यांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण चौकटीचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा उद्देश पायाभूत सुविधा सामायिकरण वाढवणे आणि उपग्रह कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करणे हा आहे.
TRAI ने डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस (D2D) सेवांचाही या चौकटीत समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे मोबाईल उपकरणे थेट उपग्रहाशी जोडली जाऊ शकतील.
या शिफारसी ५ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे समोर आल्या. भारतातील उपग्रह स्पेक्ट्रम वाटप आणि नियामक नियमांबाबत चर्चा सुरू असताना TRAI ने हा प्रस्ताव दिला आहे.
प्रस्तावानुसार, उपग्रह नेटवर्क प्रदाते दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना सॅटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क ॲज अ सर्व्हिस (SCNaaS) देऊ शकतील. ते थेट अंतिम ग्राहकांना दूरसंचार सेवा देऊ शकणार नाहीत.
स्वतंत्र प्राधिकरणाचा प्रस्ताव
TRAI ने दूरसंचार अधिनियम, २०२३ अंतर्गत ‘सॅटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोव्हायडर ऑथरायझेशन’ सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.
हे प्राधिकरण संपूर्ण देशात लागू असेल. त्याची मुदत कमाल 20 वर्षे असेल. पुढे आणखी 20 वर्षांच्या एका कालावधीसाठी त्याचे नूतनीकरण करता येईल.
या मॉडेलमध्ये सॅटेलाइट नेटवर्क पायाभूत सुविधा आणि दूरसंचार सेवा वेगवेगळ्या ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे दूरसंचार ऑपरेटरना स्वतः सॅटेलाइट नेटवर्क उभारण्याऐवजी आणि चालवण्याऐवजी व्यावसायिक भागीदारीद्वारे त्याचा वापर करता येईल.
प्रस्तावित चौकटीत फिक्स्ड सॅटेलाइट सर्व्हिसेस (FSS), मोबाईल सॅटेलाइट सर्व्हिसेस (MSS) आणि डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीचा समावेश असेल.
D2D सेवांसाठी MSS आणि इंटरनॅशनल मोबाईल टेलिकम्युनिकेशन्स (IMT) स्पेक्ट्रम, दोन्हींच्या वापरास परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
D2D कनेक्टिव्हिटीसाठी भागीदारी
D2D कनेक्टिव्हिटीमुळे अशा भागांमध्येही संपर्क वाढू शकतो, जिथे पारंपरिक टेरेस्ट्रियल मोबाईल नेटवर्कची पोहोच मर्यादित आहे किंवा अजिबात नाही.
TRAI ने IMT स्पेक्ट्रम असलेल्या दूरसंचार ऑपरेटरना अधिकृत सॅटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोव्हायडर्ससोबत भागीदारी करून D2D सेवा देण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
स्पेक्ट्रम वाटपाचा प्रस्ताव
स्पेक्ट्रम वाटपाच्या अंतर्गत TRAI ने फीडर लिंकसाठी FSS स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप करण्याची शिफारस केली आहे.
यूजर लिंकसाठी FSS आणि MSS स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाऊ शकते. यासाठी निश्चित केलेल्या अटी लागू असतील.
स्पेक्ट्रम असाइनमेंट सुरुवातीला जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी वैध राहील. सरकार बाजारातील परिस्थितीनुसार त्याची मुदत आणखी दोन वर्षांनी वाढवू शकेल.
शुल्क आणि स्पेक्ट्रम चार्ज
TRAI ने अधिकृतता शुल्क म्हणून समायोजित एकूण महसुलाच्या (AGR) 8% शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये किमान अधिकृतता शुल्क असणार नाही.
केंद्र सरकारकडून वाटप करण्यात आलेल्या FSS आणि MSS स्पेक्ट्रमसाठी वार्षिक किमान स्पेक्ट्रम चार्ज 3,500 रुपये प्रति MHz ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित शिफारसी उभ्या पद्धतीने एकात्मिक सॅटेलाइट सेवा पुरवठादार आणि सामायिक नेटवर्क पायाभूत सुविधा मॉडेलवर काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये नियामक समानता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात.
सॅटेलाइट बाजारातील वाढती स्पर्धा
भारताची सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स बाजारपेठ आता अधिक स्पर्धात्मक टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. एलन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील स्टारलिंक, भारतीच्या पाठिंब्याची युटेलसॅट वनवेब आणि रिलायन्स जिओचा सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स व्यवसाय या बाजारपेठेत उतरण्याच्या तयारीत आहेत.
सॅटेलाइट ब्रॉडबँडमुळे विद्यमान स्थलीय नेटवर्कला मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे दुर्गम आणि अल्पसेवा असलेल्या भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारू शकते.
TRAI ने म्हटले आहे की, त्याच्या शिफारशींचा उद्देश “भारतात मजबूत आणि स्पर्धात्मक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन इकोसिस्टमचा विकास” करणे हा आहे.
नियामकाने म्हटले आहे की, ही चौकट SCNaaS च्या माध्यमातून सॅटेलाइट नेटवर्क पायाभूत सुविधा आणि स्पेक्ट्रमचा अधिक चांगला वापर करण्यास मदत करेल. यामुळे D2D कनेक्टिव्हिटीसह नव्या सॅटेलाइट-आधारित सेवांना चालना मिळेल.
