E20 पेट्रोलमध्ये 31.2% पर्यंत इथेनॉल मिसळले:वाहनांचे मायलेज घटले आणि देखभालीचा खर्च वाढला, कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे नुकसानभरपाई मागितली

कर्नाटक सरकारने तेल कंपन्यांवर पेट्रोलमध्ये ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळल्याचा आरोप केला आहे. नियमानुसार E20 पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल असणे आवश्यक आहे, मात्र प्रयोगशाळेतील तपासणीत हे प्रमाण 31.2% पर्यंत आढळले. कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे की, या भेसळीमुळे वाहनांचे मायलेज कमी होत आहे आणि देखभालीचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने वाहनांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष नुकसानभरपाई निधी तयार करावा. सरकारी प्रयोगशाळेकडून उत्तर मिळाले नाही, खासगी तपासणीत खुलासा या प्रकरणाचा खुलासा तेव्हा झाला, जेव्हा राज्य सरकारने इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, नायरा आणि शेल यांसारख्या कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांमधून 63 नमुने गोळा केले. सुरुवातीला तेल कंपन्यांच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळांकडून इथेनॉलच्या योग्य प्रमाणाबाबत कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही, त्यामुळे गैरप्रकाराचा संशय निर्माण झाला. यानंतर सरकारने बंगळुरूमधील ISO आणि NABL मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळा ‘श्रीराम रिसर्च इन्स्टिट्यूट’मध्ये तपासणी केली. तेथे पेट्रोलमध्ये जास्त प्रमाणात इथेनॉल मिसळल्याची पुष्टी झाली. कोणत्या कंपनीच्या पेट्रोलमध्ये किती इथेनॉल मिसळले? प्रयोगशाळेतील तपासणीत समोर आले की, सर्व मोठ्या तेल कंपन्यांच्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण 20% च्या मर्यादेपेक्षा बरेच जास्त होते. बंगळुरू अर्बनसह 7 जिल्ह्यांतील नमुन्यांमध्ये IOCLच्या पेट्रोलमध्ये सर्वाधिक 31.2% पर्यंत इथेनॉल आढळले. त्याच्या अन्य नमुन्यांमध्ये 20.8% इथेनॉल आढळले. त्याचवेळी, HPCLच्या पॉवर पेट्रोलमध्ये 30.5% आणि नॉर्मल पेट्रोलमध्ये 27% इथेनॉल आढळले. BPCLच्या स्पीड पेट्रोलमध्ये 26.5%, तर अन्य नमुन्यांमध्ये 24.2% आणि 22.6% इथेनॉल आढळले. याशिवाय, नायराच्या पेट्रोलमध्ये 26.1%, शेलच्या पेट्रोलमध्ये 25.5% आणि MRPLच्या पेट्रोलमध्ये 19.2% पर्यंत इथेनॉल आढळले. वाहनमालकांचे ₹1 लाख कोटींचे नुकसान कर्नाटकचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रिजवान अरशद यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने देशातील जनतेसमोर स्पष्ट केले पाहिजे की त्यांना प्रत्यक्षात किती इथेनॉलयुक्त इंधन दिले जात आहे. कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीनुसार… केंद्र सरकारने नुकसानभरपाई निधी तयार करावा राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी केली आहे की, वाहनचालकांसाठी विशेष भरपाई निधी तयार करावा. या निधीचा उद्देश अशा लोकांना आर्थिक मदत देणे हा आहे, ज्यांच्या वाहनांचे इंजिन पेट्रोलमधील वाढत्या इथेनॉलच्या प्रमाणामुळे खराब होत आहेत किंवा ज्यांचा पेट्रोलचा खर्च आणि मायलेजमधील घट वाढत आहे. देशात दुसऱ्या पिढीचे इथेनॉल उपलब्ध, तिसऱ्या पिढीच्या जैवइंधनावर सरकारचा भर



Source link