नवी दिल्ली5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी एका खासगी वाहिनीच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. त्यांनी म्हटले, ‘शेतकऱ्याला सक्षम आणि स्मार्ट केल्याशिवाय शेती मजबूत करणे शक्य नाही. गरिबीबाबत जागतिक बँकेचा एक अभ्यास समोर आला आहे. त्यात सांगण्यात आले की, भारतातील ५० कोटी गरीबांनी गरिबीवर मात केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, गावांमध्ये गरिबी अतिशय वेगाने कमी झाली आहे. गेल्या दशकात भारतातील कृषी विकासदर ४ टक्क्यांहून अधिक राहिला. स्वातंत्र्यानंतरची ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा कृषी क्षेत्राने एवढी वाढ नोंदवली आहे. याच काळात गावांमधील मोठ्या संख्येने गरीबांनी गरिबीवर मात केली आहे.
दोन दिवसीय परिषद दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झाली. यात २,००० हून अधिक शेतकरी, धोरणकर्ते, उद्योगजगताचे प्रतिनिधी आणि जागतिक तज्ज्ञ सहभागी झाले.
मोदींच्या भाषणातील ४ मोठ्या गोष्टी
१. भारत दूध उत्पादनात क्रमांक १ वर
श्वेत क्रांतीने भारताला जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश बनवले आहे. भारताचे दूध उत्पादन गेल्या दशकात ७०% वाढले आहे. अंड्यांच्या उत्पादनात ९०% वाढ झाली आहे. मधाचे उत्पादन सुमारे ८० हजार टनांवरून दीड लाख टन झाले आहे.
२. आधुनिक उपकरणे उत्पादनाचा खर्च कमी करत आहेत
आमचे कृषी वैज्ञानिक अशी उपकरणे तयार करत आहेत, ज्यामुळे शेतीचा खर्च कमी होत आहे. पेरणी-कापणी सुलभ होत आहे. आपल्याला अन्नदात्याला कृषी उद्योजक बनवायचे आहे. जिथे उत्पादन होते, तिथे त्याचे मूल्यवर्धन कसे करता येईल, यावर काम सुरू आहे.
३. पूर्वी तंत्रज्ञानावर लक्ष दिले गेले नाही
ज्यांनी अनेक दशके सरकारे चालवली, ते शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याची कोठारे भरून ठेवली, एवढ्यावरच समाधानी झाले. फक्त अन्नधान्याची गोदामे भरून ठेवणे पुरेसे नसते. काळानुसार बाजारपेठा बदलल्या, हवामान बदलले, तंत्रज्ञान बदलले. पूर्वी याकडेही लक्ष दिले गेले नाही.
४. काही लोकांना वाटते की लोकशाही त्यांच्या खिशात आहे
आजकाल काही लोक संविधान आपल्या खिशातून बाहेर काढतात आणि देशाचे संविधान व लोकशाही आपल्या खिशात असल्याचे समजतात. त्यांना सत्तेची वेगळीच नशा चढली आहे. एकेकाळी राज्यांच्या क्रमवारीत गुजरात पहिल्या क्रमांकावर आले होते. त्या वेळी मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो. ज्या संस्थेने ही क्रमवारी जाहीर केली होती, तिचे नाव देशाच्या माजी पंतप्रधानांच्या नावावर होते. सरकारने चक्क त्या संस्थेला आदेश दिला की, असे चालणार नाही; अहवाल प्रकाशित करण्यापूर्वी मंजुरी घ्यावी लागेल. आणि आता हे लोक लोकशाहीबद्दल बोलतात.