महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. याविरोधात आता मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने निर्णायक भूमिका घेत शासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ करावे आणि सध्याची S-6 (19,900 ते 63,200 रुपये) ही वेतनश्रेणी सुधारित करून S-10 (29,200 ते 92,300 रुपये) लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी येत्या 18 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता मंत्रालयाच्या आरसा गेटसमोर तीव्र निदर्शने केली जाणार आहेत. शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास 25 नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा थेट इशाराही संघटनेने दिला आहे. मंत्रालय हे राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे सर्वोच्च केंद्र आहे. मंत्रिमंडळ व विधिमंडळाचे कामकाज, शासन निर्णयांचे मसुदे आणि गोपनीय कामे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कठीण प्रक्रियेतून निवडलेले हे लिपिक कर्मचारी पार पाडतात. मात्र, मुंबईसारख्या महागड्या शहरात नव्याने रुजू होणाऱ्या लिपिकाला मिळणारे अंदाजे 35,000 रुपये वेतन हे घरभाडे, प्रवासखर्च आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी अत्यंत अपुरे पडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. वेतन विसंगती आणि रिक्त पदे वस्तू व सेवा कर विभाग, मुंबई महापालिका, उच्च न्यायालय आणि विधानमंडळातील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीत यापूर्वीच सुधारणा झाली असताना, मंत्रालयीन लिपिकांवरच अन्याय का? असा संतप्त सवाल कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. चौथ्या वेतन आयोगापासून असलेली वेतन विसंगती अद्याप कायम असून, सातव्या वेतन आयोगातील बक्षी समितीच्या शिफारशींचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. या अपुऱ्या वेतनामुळे अनेक तरुण कर्मचारी मंत्रालयातील नोकरी सोडून जिल्हास्तरीय सेवांकडे वळत आहेत. परिणामी, सध्या मंत्रालयात सुमारे 40 टक्के लिपिक पदे रिक्त आहेत. कामकाज ठप्प होण्याचा इशारा गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून निवेदने आणि लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा करूनही शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. 18 नोव्हेंबर रोजी आरसा गेटसमोर होणारे हे आंदोलन केवळ वेतनवाढीसाठी नसून कर्मचाऱ्यांच्या आत्मसन्मानासाठी असल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली आहे. या आंदोलनात सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास 25 नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले जाईल, ज्यामुळे मंत्रालयाचे संपूर्ण कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे. काय आहेत प्रमुख मागण्या? 1. मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ करण्यात यावे. 2. मंत्रालय सहायक पदासाठी S-10 (29,200 ते 92,300 रुपये) ही वेतनश्रेणी तात्काळ लागू करावी. 3. मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाची दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली वेतनविसंगती दूर करावी. 4. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
Source link
मंत्रालयीन लिपिकांचा शासनाविरोधात एल्गार!:25 नोव्हेंबरपासून बेमुदत 'कामबंद'चा इशारा; 18 नोव्हेंबरला मंत्रालयासमोर करणार तीव्र निदर्शने
