![]()
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डीलिमिटेशन) मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादात राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेस नेत्यांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. “विजय वडेट्टीवार किंवा नाना पटोले यांना खासगीत विचारले, तर तेही सांगतील की विकासासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना झालीच पाहिजे. मात्र, त्यांचे नेते राहुल गांधी फटकारतील या भीतीने ते उघडपणे बोलत नाहीत,” असा सणसणीत टोला बावनकुळे यांनी लगावला आहे. सोमवारी (16 नोव्हेंबर) माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना, आदिवासी शेतकऱ्यांना मालकी हक्काचा ‘सात-बारा ही’ देण्याची मोहीम, 15 लाख शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी, दुष्काळ निवारण आणि हिवाळी अधिवेशनातील काटकसर यांसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर भाष्य केले. 300 किलोमीटरचा मतदारसंघ खासदार कसा सांभाळणार? मतदारसंघ पुनर्रचनेचे समर्थन करताना बावनकुळे यांनी प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. ते म्हणाले की, सध्या एक-एक लोकसभा मतदारसंघ 300 किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे, तर विधानसभा मतदारसंघ 150 किलोमीटरचे आहेत. एवढ्या मोठ्या मतदारसंघात खासदार किंवा आमदार जनतेशी संपर्क कसा साधणार आणि विकासकामे कशी करणार? मतदारसंघ जेवढे लहान होतील, तेवढा विकास अधिक वेगाने होईल. जे सध्या लोकसभा किंवा विधानसभेत प्रतिनिधित्व करत नाहीत, त्यांना या अडचणींची कल्पना नसते, असा टोलाही त्यांनी नाव न घेता विरोधकांना लगावला. तसेच, राहुल गांधी यांनी परदेश दौऱ्यात जाऊन भारताची ताकद जगाला दाखवावी, मात्र भारताची बदनामी करू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय महसूल विभागाने राज्यातील आदिवासी समाजाच्या शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या क्रांतिकारी निर्णयाची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच राज्यातील सर्व वनपट्टाधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याप्रमाणेच ‘सात-बारा ही’ नावाचे मालकी हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड दिले जात आहे. 15 डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राज्यातील 11 जिल्ह्यांतील किमान 35 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ही मोहीम राबवली जाणार असून, 15 डिसेंबरपर्यंत सर्व पात्र आदिवासींना वनपट्टा आणि ‘सात-बारा ही’ वाटपाचे काम पूर्ण केले जाईल. मालकी हक्क मिळाल्यामुळे आता आदिवासी शेतकऱ्यांची धान खरेदी शासनामार्फत होऊ शकेल, तसेच त्यांना पीक विमा, नुकसान भरपाई, बँक कर्ज आणि किसान सन्मान यांसारख्या केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा थेट लाभ मिळेल. राज्यातील 15 लाख वहिवाटदार शेतकऱ्यांना मिळणार ‘फार्मर आयडी’ राज्यात असे सुमारे 15 लाख शेतकरी आहेत, जे पिढ्यानपिढ्या जमीन कसत आहेत, मात्र तांत्रिक कारणांमुळे त्यांच्या नावावर मालकी हक्क किंवा ‘फार्मर आयडी’ नाही. यामध्ये विदर्भातील भूदान व सिलिंग लँड, मराठवाड्यातील निजामाची मदत-मास व खिदमत-मास जमीन, उत्तर महाराष्ट्रातील जहागीरदार जमीन, पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमीन तसेच पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील कष्टकरी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. 1 जानेवारी 2015 पूर्वीपासून जमीन कसत असल्याचा किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल विकल्याचा पुरावा असलेल्या या सर्व 15 लाख शेतकऱ्यांना सरकारने ‘फार्मर आयडी’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारणासाठी 45 ते 46 मोठे निर्णय आणि खाणीतील पाण्याचा वापर राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने 11 महत्त्वाच्या विभागांच्या माध्यमातून 45 ते 46 मोठे निर्णय घेतले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून सिमेंट रस्ते व गट्टू यांसारखी अनावश्यक कामे कमी करून जलसंधारण आणि चारा-पाणी टंचाई निवारणाच्या 15 ते 16 उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जात आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला या कामांसाठी 15 ते 20 लाख रुपये दिले जातील. तसेच, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या सूचनेनुसार, ‘वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड’ (डब्ल्यूसीएल) आणि ‘मॉईल’च्या खाणींमधून उपसले जाणारे अफाट पाणी नदी-नाल्यात सोडून न देता, ते प्रक्रिया करून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी कसे वापरता येईल, याचा आराखडा तयार केला जात असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. केंद्राकडून एनडीआरएफच्या मदतीचा पहिला हप्ता आला असून, उर्वरित हप्तेही नियमानुसार टप्प्याटप्प्याने मिळतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अजित पवारांचे स्वप्न पूर्ण करणार आणि अधिवेशनात प्लास्टिक बंदी पुण्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणाऱ्या दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या अर्धकृती पुतळ्याच्या अनावरणाबद्दल बावनकुळे यांनी भावना व्यक्त केल्या. अजित पवार यांनी अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विकसित महाराष्ट्राचे जे स्वप्न पाहिले होते, ते सर्व विषय आम्ही पूर्णत्वास नेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यासोबतच, आगामी हिवाळी अधिवेशनात आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या पूर्णपणे बंद करून काचेच्या बाटल्यांचा वापर केला जाईल. तसेच उद्याने आणि स्वच्छतेसाठी पिण्याचे पाणी न वापरता प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा (टर्शरी वॉटर) वापर करण्याच्या 100 टक्के सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. ——————————————— हेही वाचा… ‘डिलिमिटेशन’वरून मविआत मतभेद:सुप्रिया सुळेंच्या भूमिकेला शिवानी वडेट्टीवारांचाही विरोध, म्हणाल्या- जेन-झीच्या मतांकडे दुर्लक्ष करू नका राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या आणि सत्तेत सहभागी होण्याच्या चर्चा सुप्रिया सुळे यांनी फेटाळून लावल्या असून, “माझा भाऊ गेला तेव्हाच विलीनीकरणाचा विषय संपला, त्यामुळे सत्तेत जाण्याचा प्रश्नच येत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, याचवेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या ‘डिलिमिटेशन’ विधेयकाला समर्थन देण्याचे सूचक वक्तव्य केल्याने महाविकास आघाडीत मतभेद समोर आले आहेत. कारण त्यांच्या या भूमिकेला नताशा आव्हाड आणि शिवानी वडेट्टीवार यांनी थेट उघड विरोध दर्शवला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
वडेट्टीवारांना खासगीत विचारलं तर तेही म्हणतील मतदारसंघ पुनर्रचना झालीच पाहिजे:चंद्रशेखर बावनकुळेंचा टोला; आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या निर्णयाची घोषणा