चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीच्या (MIDC) जमीन मोजणीवरून शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास परिसरातील 12 गावांमधील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला असता
.
12 गावांतील शेतकऱ्यांचा MIDC प्रकल्पाला विरोध
गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या MIDC प्रकल्पासाठी परिसरातील शेतजमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास 12 गावांमधील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. शेती हा अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रमुख आधार असल्याने जमिनी देण्याच्या प्रस्तावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आपला विरोध असताना प्रशासनाने जमीन मोजणीची प्रक्रिया पुढे रेटू नये, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
असे असतानाही चेकबोरगाव आणि धानापूर परिसरात जमीन मोजणीसाठी प्रशासनाचे अधिकारी पोहोचले. याची माहिती मिळताच स्थानिक शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांनी मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालत आपला विरोध नोंदवला. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
शेतकऱ्याचा फोन अन् मुनगंटीवारांचा पोलिसांना थेट सवाल
धानापूर येथील शेतकरी बालू बोनगिरवार यांनी या परिस्थितीची माहिती आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना मोबाईलवरून दिली. शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही जमीन मोजणी केली जात असल्याचे त्यांनी मुनगंटीवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यानंतर मुनगंटीवार यांनी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलीस शिपायाशी फोनवरून संवाद साधला.
या संवादादरम्यान मुनगंटीवार यांनी पोलिसांना मोजणी करण्यामागचे कारण विचारले. शेतकऱ्यांचा विरोध असताना प्रशासनाकडून मोजणी का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी संताप व्यक्त केला. ‘शेतकऱ्यांचा विरोध असताना मोजणी कशाला करता? भाजपला संपवायला निघाले का?’ असा सवाल त्यांनी केला. या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची मुनगंटीवारांची भूमिका
या प्रकरणात मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध असताना जमीन मोजणी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिल्याची माहिती आहे. तसेच या प्रश्नावर उद्योगमंत्र्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांची भूमिका सरकारपर्यंत पोहोचवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
याशिवाय, 22 नोव्हेंबर रोजी संबंधित शेतकऱ्यांची चंद्रपूर येथे भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आणि प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांची नेमकी भूमिका काय आहे आणि प्रशासनाकडून पुढे कोणती पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
MIDC जमीन मोजणीवरून राजकीय वातावरण तापणार?
एकीकडे औद्योगिक विकासासाठी MIDC प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा विरोध हा प्रशासनासमोरील मोठा प्रश्न ठरत आहे. शेतकऱ्यांची संमती आणि त्यांच्या जमिनींबाबतचे प्रश्न मार्गी न लावता मोजणी सुरू केल्याने हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यातच भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पोलिसांनाच जाब विचारल्याने या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आता उद्योगमंत्र्यांशी होणारी चर्चा, 22 नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांसोबत होणारी बैठक आणि प्रशासनाची पुढील भूमिका यावर या MIDC प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
हेही वाचा….
जिओ-टॅगिंगलाच 5 हजार खर्च, मग शेतकऱ्यांना मदत कसली?:कापसावर 20 टक्के आयात शुल्क लावा, अन्यथा नागपुरातून ‘टार्गेट ओरिएंटेड’ आंदोलन; प्रकाश आंबेडकर यांचा इशारा

राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीवरून वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शनिवारी (21 नोव्हेंबर) नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्र व राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. “भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी दुष्काळ निवारण कार्यक्रमाचा पूर्णपणे खेळखंडोबा केला आहे. शेतकऱ्यांना स्वतःहून जिओ-टॅगिंग करण्यास सांगितले जात असून त्यासाठीच किमान 5000 रुपये खर्च येतो, आणि सरकारने जाहीर केलेली मदतही केवळ 5000 रुपयेच आहे—तीसुद्धा अद्याप मिळालेली नाही,” असा घणाघात आंबेडकर यांनी केला. तसेच, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात होणाऱ्या कापसावर तात्काळ 20 टक्के आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्युटी) लागू करावे; यासाठी सरकारला 10 ते 15 दिवसांची मुदत देत असून, निर्णय न झाल्यास नागपुरातून थेट ‘टार्गेट ओरिएंटेड’ आंदोलन छेडले जाईल, असा निर्वाणीचा इशाराही त्यांनी दिला. सविस्तर वाचा….